काठमाडौं ।
सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याउँदैछ। जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज बजेट ल्याउन लागेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब रुपियाँको सिलिङ दिए पनि अन्तिम समयमा बजेटको आकार बढाउँदै १९ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको स्रोतले जानकारी दियो। विज्ञहरूले भने सरकारलाई १७ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । यद्यपि, सवा २० खर्ब बजेटको माग भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
यसपटक माओवादी लडाकुलाई राहत दिने, संसद् विकास कोषलाई पुनः बिउझाउने गरी बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायीको बक्यौता तिर्ने, लघुवित्तको ऋणमा सहुलियत दिने, सहकारीहरूलाई पुनःकर्जा दिने तथा उद्योगहरूमा हरितकर्जा लगाउने गरी बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको, वैदेशिक अनुदान र ऋण पनि अपेक्षित नभएको तथा अर्थतन्त्र स्थिर रहेकाबेला सबै क्षेत्रलाई दबाब पर्ने गरी बजेट ल्याउन नहुने सुझाव थियो । तर, सरकारले बजेटको आकार बढाउनैपर्ने नीति लिएको छ । उपलब्ध स्रोतले १८ खर्ब रुपियाँको बजेटसमेत धान्न नसक्ने स्थितिमा त्योभन्दा पनि ठूलो बजेट आए गाह्रो हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
बजेटको आकार बढाउनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने गरी सीमा बढाउँदै जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसबाट सरकारले थप २८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछ । जसअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपियाँ १३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ।
स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब रुपियाँको सिलिङ तय गर्दा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ राजस्व, २ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसारको अनुमानित आयव्याय प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटाएको थियो। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो।
विनियोजित बजेट २ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपियाँ झारेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसहितको टोली सोमबार साँझ आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट मस्यौदालाई अन्तिम रूप अर्थमन्त्रालयमा बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थसचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेसहित बजेट लेखन टोलीका सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव धनिराम शर्मा, रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य र ईश्वरी अर्याल तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका उपमहानिर्देशक पार्वती शर्मा रहेका छन् ।