गणतन्त्र स्थापनाको १७ औं वर्ष : जनताका अपेक्षा अपूरै



काठमाडौं ।

आज १७ औँ गणतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट वि.सं २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो।

जनआन्दोलन ०६२ /६३ को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ। शुरूका दिनहरूमा आमनागरिकले स्वस्फूर्त रूपमा घरघरमा मैनवत्ती, दीप प्रज्वलन गरेर गणतन्त्र दिवसलाई महत्वपूर्ण पर्वका रूपमा मनाउने गरेका थिए तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन ।

गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका वास्तविक लाभहरू पाउन नसकेकाले उनीहरूमा निराशा छाएको छ । शासकीय स्वरूप त परिवर्तन भए तापनि आमजनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेन । जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका समस्याहरू आशातीत रूपमा पूरा हुन सकेन ।

वि.सं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम वि.सं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गर्नुभएको थियो। यसअघि संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन। निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हटाउने श्रृंखला चल्यो। त्यसविरुद्ध आन्दोलनले व्यापक रूप लियो। गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो ।

विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्‍यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।

यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो र गणतन्त्रको जग बनायो।

विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो। जसअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्