संसदीय समितिको कार्यादेशमा कुरा मिलेन, दलहरूबीच ध्रुवीकरणको स्पष्ट संकेत

काठमाडौं ।

सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा सत्ता पक्ष–विपक्षबीच ध्रुवीकरणको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको उक्त काण्डमा गृहमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्न समितिको माग गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता पक्षका नेताहरूबीच कार्यादेशमा कुरा नमिल्दा दलहरूबीचको ध्रुवीकरणमा बल पुग्ने देखिएको हो ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी ठगीमा स्वयम् गृहमन्त्री जोडिएकाले उहाँसहित सबै समस्याग्रस्त सहकारीको विषयमा छानबिन गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान छाडेको छैन। सत्ता पक्षले भने कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समग्र सहकारीको छानबिन गर्न सहमत भएको जनाएको छ। सत्तापक्षको मुख्य दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्रीले समितिको कार्यादेशमा व्यक्ति तोकेर छानबिनलाई अघि बढाउने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्प्रकाश शर्माले गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगर्ने हो भने संसदीय छानबिन समितिको औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘अरूको मात्रै छानबिन गर्न सरकार नै काफी छँदै छ । तर, यो प्रकरणमा गृहमन्त्री नै जोडिएकाले संसदीय समिति आवश्यक परेको हो । हामी गृहमन्त्रीमाथि छानबिन नहुने हो भने छानबिन समितिको औचित्य छैन ।’ यसअघि नै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘अब सदनमा सहकारी ठगीमाथि छानबिन गर्ने र ठगलाई बचाउने’ दुई पक्ष देखिएको बताउनुभएको थियो ।

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा सहमति जुटाउन बिहीबार बसेको कार्यदलको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएपछि शुक्रबार साढे ८ बजे बस्ने तय गरिएको छ । कार्यदलमा रहेका एमाले सांसद महेश बर्तौलाले सहकारी (सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला) लगायतका सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने तर उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सहमति जुटाउन छलफल भइरहेको बताउनुभयो।

‘सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइलालगायत केही सहकारीका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्यो, ती सहकारीका अध्ययन गरेर सुझाव दिने तर कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम नै राख्दा छानबिनअघि नै दोषी किटान गरेजस्तो हुने भएकाले गृहमन्त्रीको नाम राख्न नहुने प्रस्ताव अघि बढेको छ’– उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यदलमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियार भने गोलमटोल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले सत्ता पक्षले गृहमन्त्रीको नाम नराखीकन छानबिनको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव गरे पनि हामीले गोलमटोल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो।

लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएका कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दलहरूलाई सत्ता पक्षले पेलेरै जाने नीतिअनुसार सभामुखले सदनलाई जबरजस्त अघि बढाइरहनुभएको छ। सदनमा कुनै सदस्य उठेको अवस्थामा संसद्को कार्य अवरोध भएको मानिने संसद्को नियमावलीमा व्यवस्था छ। पछिल्लो केही दिनयता संसद्मा नाराबाजीसहित सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच हात हालाहालको अवस्थामा पुग्दासमेत सभामुखले संसदीय कारबाही अघि बढाइरहनुभएको छ।

सत्तापक्षको आग्रह स्वीकार्दै प्रतिपक्षको आवाज दबाउने सभामुख देवराज घिमिरेको क्रियाकलाप संसदीय मर्यादाबाहिर गएको आलोचना भइरहेको छ। सभामुखले सदनलाई तटस्थ बनाउन नसकेको प्रतिपक्षले आरोप लगाउँदै सदनमा नाराबाजी गरेको छ।

सकारको पक्षपोषण गर्दै सभामुखले बेल घेराउमा उत्रिएका प्रतिपक्षलाई मर्यादापालकको साङ्लीभित्र राखेर सत्ता पक्षका नेताहरूलाई रोस्ट्रममा बोलाउने गर्नुभएको छ। यसले दलहरूबीचको ध्रुवीकरणलाई थप बल पुर्‍याएको छ। प्रतिपक्ष दलहरूसँग सरकार र सभामुखबाट संवादसमेत हुन नसकेको अवस्थामा शुक्रबारको संसद् बैठकसमेत अवरोध हुने पक्का छ । बजेट अधिवेशन शुरू भएयता कुनै बैठक सहज रूपमा चल्न सकेको छैन।

यो अधिवेशनमा सरकारको नीति कार्यक्रमका विषयमा छलफलसमेत शुरू हुन सकेको छैन भने जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने बजेट सदनमा पेस गर्ने कुरासमेत अन्योलमा परेको छ। सत्तारुढ दलका नेताहरूले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन सक्ने भन्दै सदन अवरोधलाई सामान्यीकरण गर्दै आएको आम रूपमा टिप्पणी भइरहेको छ।