गुठीसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार

काठमाडौं ।

सरकारले गुठीसम्बन्धी मौजुदा संरचना र कानुनलाई पुनरावलोकन गरी संविधान अनुरूप गुुठीसम्बन्धी ऐन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

देशभरका गुठीलाई निर्देशित गर्ने गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले अहिलेको आवश्यकता, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण र सम्बद्ध पक्षको लामो समयदेखिको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताउनुभयो।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गुठीसम्बन्धी सरोकारवालासँग सुझाव लिएर कानुनको मस्यौदा तयार पार्न संस्थानका केन्द्रीय प्रशासक किरण शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय काजीबहादुर विष्ट, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत मग्नु दत्त, दीपकराज पाठक, गुठी संस्थानका कानुन अधिकृत जनक पोखरेल रहनुभएको छ ।

कार्यदललाई नेपालको संविधानको धारा २९० अनुरूप गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी सम्पत्तिको संरक्षण एवं उपयोग, गुठीको मौलिकताको संरक्षण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने खाकासहित नयाँ कानुनको मस्यौदा पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

कार्यदललाई दिएको कार्यक्षेत्र सर्तमा भनिएको छ– ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तसमेतको आधारमा गुठीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै गुठीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, प्रथा, परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनको खाकासहितको नयाँ गुठी कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा एक महिनाभित्रमा पेु गर्नू ।’

कार्यदलले विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानुनमा भएका कानुनी, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यवस्थाहरू र गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धमा अदालतबाट भएका आदेश/निर्णय र गुठी व्यवस्थापन गर्न यसअघि गठित विभिन्न आयोग, समिति एवं कार्यदलको प्रतिवेदनहरूमा भएका परिभाषित व्यवस्थाहरूको अध्ययनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न भनेको छ। त्यसै गरी काठमाडौं उपत्यकाका मठ मन्दिर, देवालय, गुम्बा आदिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा गुठीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरी काठमाडौं उपत्यकाको हकमा उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था गर्ने पनि भनिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मल्लिका अर्जुन, उग्रतारा, स्वर्गद्वारी, हलेसी, मटिहानी, रामजानकी मन्दिरलगायतका मठ मन्दिरको व्यवस्थापन गर्न मन्दिरको नाउँमा रहेका जग्गालगायत चल अचल सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

त्यसै गरी विभिन्न मठ मन्दिर, गुठी, देवाली, गुम्बा आदिको नाउँमा रहेको अचल सम्पत्ति विशेष गरी जग्गा जमिनहरूमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्ने मोही किसानहरूको मोहीसम्बन्धी समस्याको उपयुक्त व्यवस्थापनको आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मस्यौदा तयार गर्न भनिएको छ ।

सो अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी कानुनसम्बन्धी नयाँ कानुन मस्यौदा तयार गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । ‘हिजोको गुठी विधेयकमा भएका त्रुटिहरू के के हुन् । आजका समस्याहरू के के हुन् । प्रचलित कानुनी प्रावधानहरू के के छन् । यी तीनवटै पक्षलाई हेरेर नयाँ परिवेशअनुरूप कानुनको मस्यौदा बनाउनु मन्त्रालय गम्भीर रहेको छ’ – मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
‘समस्या उठान भएपछि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्दछ। सरोकारवालाहरूसँग एकपटक होइन, पटक पटक छलफल गर्ने छौं । सरोकारवालाहरू पनि हिजो आन्दोलनको मनस्थितिबाट धेरै माथि पुगिसक्नुभएको छ । त्यसले अहिले ठोस धरातलमा बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्दछ’ –मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले विगतको विधेयक, प्रचलित कानुन र प्रस्तावित कानुनको विश्लेषण गरी गुठीसम्बन्धी समस्यालाई समाधान हुने गरी कार्यान्वयन योग्न सुझाव दिन सरोकारवालाई आग्रह गर्नुभयो।

कार्यदलका संयोजक एवं गुठी संस्थानका प्रशासक किरण शाक्यले २०७५ सालको गुठीसम्बन्धी विधेयकमा के के बुँदा परेकोमा सरोकारवालाको असहमति हो, अहिले के गर्नुपर्ने, निजी गुठीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग बसेर कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नयाँ कानुन बनाउन सरोकारवालाको सुझाव

२०७६ सालमा गुठी विधेयकविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा अभिव्यक्त भावनालाई मध्यनजर गरी गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरोकारवालाले सरकारसमक्ष सुझाव दिएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले सो सुझाव दिएका हुन्। मन्त्रालयले गुठी सम्बन्धित नयाँ कानुन बनाउन वैशाख ६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कार्यदल गठन गरेको थियो।

सो कार्यदलले झन्डै पाँच वर्षअघि गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षहरूबाट सुझाव लिएर आफ्नो कार्य थालनी गरेको थियो। त्यस क्रममा सरोकारवालाले विगतमा ल्याइएका गुठी विधेयकको आन्दोलनबाट व्यक्त मर्म र भावनालाई सम्बोधन गरी कानुन ल्याइएमा मात्र आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताए।

नेवाःहरूको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबुका केन्द्रीय संरक्षक नरेश ताम्राकारले नेवाः समुदायको गुठी सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक जीवनको अभिन्न अंग रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारले गुठीलाई केवल जग्गा प्रशासनको कोणबाट बुझ्ने र बुझाउने गरेको छ। गुठीसम्बन्धी यो बुझाई उचित छैन। गुठीलाई भूमि प्रशासनसँग जोडेर हेर्ने सरकारी दृष्टिले गुठीसम्बन्धी समस्याको वास्तविक समाधान गर्न सक्दैन । गुठीलाई जीवनपद्धतिसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । कानुन बनाउँदा यो दृष्टि स्पष्ट झल्किनुपर्दछ ।’

सो अवसरमा गुठी आन्दोलनका अगुवा नरेशवीर शाक्यले अब ल्याउने कानुन २०७५ सालको गुठी विधेयक टेकेर ल्याउन नहुने सुझाव दिँदै सरोकारवालाले उठाएको भावना र एजेण्डालाई सम्बोधन हुने कानुन ल्याउनपर्ने माग राख्नुभयो।

सांसद प्रेमभक्त महर्जनले फास्ट ट्रयाक बनाउने क्रममा बुंगमतीमा रातो मच्छिन्द्रनाथको एक गुठीसँग सम्बन्धित ६४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको उदाहरण दिँदै विभिन्न आयोजना, विकासको नाउँमा थुप्रै गुठी जग्गाहरू मासिएपछि त्यसले त्यससम्बन्धी संस्कृति र पर्वमा परेको प्रभावबारे चर्चा गर्नुभयो।