काठमाडौं ।
मुलुक तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई लोकतन्त्र स्थापना भएको १८औं वसन्तमा प्रवेश गरे पनि आम नागरिकमा निराशा मेटिएको छैन।
सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसमेतको सहभागितामा २०६२/६३ को ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत दलले जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकेपछि नागरिकमा निराशा कायमै रहेको हो ।
२०६३ वैशाख ११ गते राजतन्त्रको अन्त्यसँगै घोषणा भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिलाई प्राथमिकता राखेका छन्। जनचाहनाअनुरूप आएको नीति, विधिबाट देश चलाउने र जनताको आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर काम गर्ने शासन प्रणालीका रूपमा स्थापित लोकतन्त्रमा शासकहरूले जनभावनाविपरीत गएर आफू अनुकूलका गतिविधिलाई केन्द्रीकृत गर्दा लोकतन्त्रको उपहास भएको आम बुझाइ छ।
नागरिकमाथि राजनीतिक नेतृत्वबाट गरिएको शासनमा राजा र रैतीको भन्दा फरकपन नआएकै कारण नागरिकले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु पन्थीले बताउनुभयो।
‘नेपालमा लोकतन्त्र आयो तर, लोककल्याणकारी राज्य स्थापित हुन सकेन’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यसले जनतामा पूरै निराशा छाएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुशासनका पक्षमा भन्दा पनि दलहरूबाट राजा र रैतीकै चालचलन, व्यवहारहरू भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो, रोजगारी दिने योजनाहरू सरकारसँग छैन । स्वदेशमै युवाहरू बस्ने अवस्था नदेखेर दैनिक विदेसिन बाध्य भएका छन्। यिनै कारणले गर्दा नागरिकहरू लोकतन्त्रमा पनि नकारात्मक भएका छन् ।’
जनभावना र जनअपेक्षालाई बुझेर राज्य सञ्चालकले काम गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सुशासन, विकास र समृद्धि केवल नारामा मात्रै सीमित राख्ने र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्नेहरूले सत्ताको आडमा ब्रह्मलुट गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएकै कारण यो अवस्था आएको पन्थीले बताउनुभयो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्ने घोषणासँगै पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । २०५९ साल जेठ ८ मा विगठन भएको संसद् आन्दोलनरत दलको शक्ति र दबाबमा २०६३ साल वैशाख ११ गते पुनःस्थापित भएको थियो ।
जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् पुनःस्थापित भएको सम्मानमा विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । लोकतन्त्रसँगै मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र समेत स्थापित भइसकेको छ। यद्यपि, जनताका अपेक्षा पूरा नहुँदा आम नागरिकमा भने निराशा कायमै छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत लोककल्याणकारी शासन सञ्चालन नभएपछि नागरिकको निराशामा मलम लगाउन नसकिएको राजनीतिककर्मीले नै स्वीकार गर्ने गरे पनि तीनमा मूल नेताहरूले पार्टी र सरकार कब्जा गरेर राखेको अवस्था छ।
राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा मुलुकलाई पु¥याउनु एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रूपमा लिइए पनि पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र बेरोजगार समस्याका कारण नागरिकमा लोकतन्त्रको कुनै गुञ्जायस नआएको राजनीतिक विश्लेषक खिमलाल देवकोटाको तर्क छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘राजतन्त्रको अन्त्यसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थानको सुरुवात मुलुक निर्माणका महत्वपूर्ण कोशेढुंगा थियो। तर, राजनैतिक स्थिरता र सुशासनमाथिका चुनौतीसँग नेपाल जुधिरहेको अवस्था छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धन राजनीति र विभिन्न गुटबीचको सत्ता संघर्ष, देशको प्रगति र विकासमा बाधा पु¥याएको छ । दलहरूले मुलुक निर्माणका साझा खाका बनाउन नसकेकै कारण यो व्यवस्था माथि नागरिकको निराशा र दलहरूप्रतिको आक्रोश बढेको अवस्था छ ।’
वैशाख ११ मा जनताको विजय भएको खुसीयालीमा विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिए पनि पछिल्लो समय यो दिवसलाई केवल सरकारी दिवशका रूपमा मात्रै लिन थालिएको छ। नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि कदम नचाल्ने हो भने लोकतन्त्र दिवसको महत्व अझै खस्किँदै जाने राजनीतिको मूल धारमा रहेका नेताहरूले नै टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
जनतामा देखिएका असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे लोकतन्त्रको गरिमा र महिमा थप कमजोर बन्दै जाने नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नैनसिंह महरले बताउनुभयो । राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न २०६२÷२०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन आम रूपमा अविस्मरणीय रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।