काठमाडौं ।
पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने भनेको पदमा हुनेहरुले नै हो। राज्यशक्तिमा पहुँच भएकाहरुले सरकारी, गुठी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी व्यावसायिक भवन, घर, टहरा ठड्याउने हो।
राजनीतिक र प्रशासनका उच्चपदस्थको संलग्नताबेगर कसैले चाहेर मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैैधरुपमा सुन बाहिरिन सक्दैन। कमिसनको चक्कर करोडौं र अर्बाैं रुपियाँ ठेक्काको सेटिङ गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सुन तस्करीमा संलग्न हुने र सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरु अधिकांश राज्यशक्तिमा बसेकालाई अवाञ्छित प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति र क्षमता भएका व्यक्तिहरु नै हुन्।
तर विडम्बना, त्यस्ता कृत्यहरु गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने, उनीहरुको गैरकानुनी क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्ने भनेको ती कार्यहरु हुने गरेको तुलनामा नगन्य रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। राज्य प्रशासन यन्त्रमा पकड भएकाहरुले गर्ने भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत अवाच्छित क्रियाकलापलाई नसच्याएसम्म वास्तविक सुशासन कायम हुन सक्दैन।
राज्यका निकाय, प्रहरी प्रशासन, अर्धन्यायिक निकायहरुको दिन स–साना अपराधको कार्यको छानबिन र न्याय दिनमै बितिरहेको छ। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायहरुले अपवादबाहेक ठूला–ठूला भ्रष्टाचारको काण्डबारे छानबिन गर्न नसक्ने र छानबिन गरी मुद्दा दायर गरे पनि कानुनी छिद्रका आधारमा सफाइ तथा उन्मुक्ति दिने गरेको अवस्था छ । यसले कानुनी शासनको मान्यतालाई चुनौती दिइरहेको छ।
ठूला भ्रष्टाचार र सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्नेउपर राज्य निरीह बन्ने र बाँकी सानातिना भ्रष्टाचार एवं अपराधको छानबिन गरी कारबाही गर्ने कार्यले मात्र साँच्चीकै सुशासनको प्रत्याभूत गर्न नसकिने तथ्य घामझैँ छर्लंग छ। ठूला–ठूला अपराध, तस्करी, अवैध व्यापारमा राजनीति र प्रशासनका उच्च संयन्त्र जोडिने र तिनका स्वार्थको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिले गर्दा ठूला–ठूला काण्डको पर्दाफास हुन सकेको छैन।
भएका पर्दाफासमा पनि अपवादबाहेक राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आउने गरेको छ । यसले गर्दा हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताले मेरा लागि भएको परिवर्तन भनी भित्री हृदयदेखि महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। हरेक राजनीतिक परिवर्तन टाठाबाठाहरुको लागि सत्ताको भर्याङसिवाय सर्वसाधारणको जीवनस्तर माथि उकास्ने माध्यम बन्न सकिरहेको छैन। यसले गर्दा हरेक राजनीतिक परिवर्तनको केही वर्षमै सर्वसाधारण जनतामा निराशा व्याप्त हुने गरेको हामीले पाएका छौं। अहिले पनि सर्वसाधारणको मनस्थितिलाई यही दृष्टिले हेर्नु र बुझ्नु उचित हुनेछ। यसको मुख्य कारण भनेको सुशासनको अभाव नै हो ।
भ्रष्टाचारको छानबिनका क्रममा राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेका नेतालाई समात्यो भने दलका नेताहरुले विरोध गर्ने र कर्मचारीलाई समात्योे भने कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरु सरकारले काम गर्न दिएन भनेर आन्दोलनमा उत्रिने अनि व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दा व्यवसायी संगठनले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ।
राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र पहुँचवाल तथा सम्पत्ति भएका वर्गले आपसी मिलेमतोमा जालसाजी, किर्ते र ठगी गरी राज्यको स्रोत–साधनमा ब्रह्मलुट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने, सोझा जनतालाई ठगी गर्ने क्रम नरोकिएसम्म नेपाल सही अर्थमा समृद्धि र कानुनी शासनको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन। टेबुलमुनिबाट पैसा बुझाएर वा पहुँच र प्रभावको भरमा ठूला–ठूला ठेक्का हात पार्ने र सधैँभरि कमिसनको चक्करमा रमाउने सीमित वर्गको प्रभुत्व रहेसम्म बहुसंख्यक जनताको कल्याण हुन सक्दैन।