काठमाडौं ।
देशभरमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको दर उच्च रहे पनि अतिक्रमणकारीलाई हटाएर कारबाही गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुले अतिक्रमित जग्गा खोजेर अतिक्रमणकारीलाई हटाउन आलटाल गर्दै आइरहेका छन्।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनको दायरामा समेत ल्याउनुपर्नेमा सरकारी निकायले कुनै एक्सन गर्न नसक्नु आफैँमा दुःखद हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको कमजोर भूमिकाकै कारण अतिक्रमित जग्गा खोज्ने र अतिक्रमणकारीलाई हटाउने अभियान सफल हुन नसकेको देखिन्छ । यद्यपि गृह मन्त्रालयले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई हटाउन पत्राचार गर्दै आइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले केही समयअघि मात्रै देशभरमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको दर उच्च रहेकाले त्यसरी गरिएको अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी अतिक्रमणकारीलाई हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयले त्यसरी निर्देशन दिए पनि अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुले अतिक्रमित जग्गा खोज्न र अतिक्रमणकारीलाई हटाउने तदारुकता नदेखाएपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित जिल्लामा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई हटाउन थालिएका कदम र कार्यहरुको दैनिक प्रगति विवरण माग गरेको हो।
गृह मन्त्रालयको यो प्रयास सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुन सक्ने भय पनि देखिएको छ । त्यसैले गृह मन्त्रालयले यसमा थप सक्रियता देखाउन जरुरी छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पाटीपौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नहुने र सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने अनि त्यसमा हदम्यादसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
सो अनुसार गृह मन्त्रालयले आवश्यक एक्सन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ तर तालुक निकायको निर्देशनलाई समेत कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले हल्कारुपमा लिँदै आइरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लामा लामो समयदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको सरकारी जग्गाको वास्तविक अवस्थाका बारेमा यथार्थ खोजी गर्न सकेका छैनन्।
डर–त्रासले हो वा रिस्क मोल्न नसकेर हो, सीडीओहरुले त्यस्तो जग्गा खोज्न नसक्दा अतिक्रमणकारीहरुलाई बल पुगिरहेको देखिन्छ। त्यसैले पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउन भएका प्रयासहरुको दैनिक प्रगति विवरण माग गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले सो परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गरिएका कामको मूल्यांकन छिटोभन्दा छिटो गर्न जरुरी छ। मन्त्रालयले कार्यप्रगति विवरण र प्रगतिका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यसम्पादन मापन गर्नुपर्छ ।
सतहत्तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये आधाजसो जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु कार्यकुशलता र कमान्डिङ क्षमतामा अत्यधिक कमजोर हुँदा उनीहरुले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोजेर अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत गर्न नसकेको देखिएको छ।
अब गृह मन्त्रालयले त्यस्तो हिम्मत गर्न नसक्ने सीडीओहरुलाई तत्काल हटाएर सक्षम, योग्य र निर्भिक गुण भएका व्यक्तिलाई सीडीओ बनाएर पठाउनुपर्छ । ताकि अतिक्रमणकारीहरु धमाधम कारबाहीको दायरामा आउन सकून्।