प्रतिवेदनमा डा.साबहरुको लर्कोले दिएको सन्देश

काठमाडौं ।

देश पछिल्लो समय यो अवस्थामा आइपुग्दासम्म पनि आ–आफ्नो दलीय हुङ्कारहरुले जनजनलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सभामुखदेखि न्यायालयसम्म, राजावादीदेखि छिमेकी देशका विभिन्न नामबाट आउने व्यक्तिसम्म, अभियन्तादेखि नागरिक समाजसम्म, वकिलदेखि व्यापारीसम्म, निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि, संघ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्न लागिपरेकादेखि निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुसम्म, सत्ताधारी दलदेखि, प्रतिपक्षी बन्न नसकेका दलहरुसम्म, वैकल्पिक धारका व्यक्तिदेखि यथास्थितिवादीसम्मका आ–आफ्ना हुङ्कारहरु यथावत् नै छन्। नेपाली जनजन वर्तमानमा ‘थाल खाऊँ कि भात खाऊँ’ भन्ने चिन्ताले पिरोलिन परिरहेको यथार्थताको जानकारी हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित पात्रहरुमा अझै चेत खुल्न सकेको छैन । अझै पनि देशको राजनीति ठीक ठाउँमा आउने हो कि होइन भन्ने कुराले सबै जनहरुलाई पिरोल्न थालेको छ । बेला कुबेला सैनिकले राज्य कब्जा गर्नुपर्ने आवाजहरुसमेत उठ्न थालेका छन् । यस्ता खाले अवस्था सिर्जना हुँदै जानु र त्यसले मलजल प्राप्त गर्दै जानु भनेको देशको लागि शुभसंकेत होइन ।

जनजनले पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका सत्तासीनहरुलाई जनहितको लागि हुङ्कार भर्न र सोअनुसार कामहरु गर्न आवश्यकताभन्दा पनि बढी दिएको मतलाई राजनीतिक व्यापारीहरुले कहिल्यै सदुपयोग गर्न सकेनन्। आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो गुटको मात्रै पक्ष लिई हुङ्कार गर्ने, सोही अनुसार कदम चाल्दै जाने दुर्मतिले गर्दा देश वर्तमान स्थितिमा भासिन पुगेको हो। दलीय व्यवस्था भित्रिएदेखि नै देशको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय थुप्रै पटक विवादित बन्यो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विवादित बनाउन र समय–समयमा यसको साखलाई निस्तेज पार्ने काम दलीय शासकहरुबाट भएको पक्कै हो। जुनै दलीय सरकार आए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय भागवण्डाको सिकार बन्न पुग्यो। कुनै द्विविधा नराखी भन्नुपर्दा यसको पछिल्लो प्रमाण भनेको चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन उपकुलपतिदेखि लिएर थुप्रै प्रा.डा र डा. साबहरुलाई कारबाहीको सिफारिस हुनु हो।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष तथा डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव रहेको प्रतिवदेन शिक्षा मन्त्रालयले २०८० को चैत्र २८ मा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यति बेलाको सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर २०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न आठ महिनाको समय लागेको थियो । प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएपछि तत्कालीन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा के–कसो भएको हो, कस–कसको बदमासी देखिएको हो, सबै कुरा जनजनलाई सुसूचित गराउनुपर्ने थियो । सरकार आफैँले त्यो प्रतिवेदन ६ वर्षसम्म लुकाएर राख्यो । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएसँगै सार्वजनिक पनि गरेरै छाडिन्, जसका कारण शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ जनजनमार्फत धन्यवादको पात्र बनेकी छिन् ।

प्रतिवेदनले ४२ जना पदाधिकारीहरुलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने कुरा औँल्याएको छ। जसमा तत्कालीन दुईजना उपकुलपतिहरुलाई पनि कार्यवाही गरिनुपर्ने प्रतिवदेनले सिफारिस गरेको छ। कारबाहीको सिफारिसमा पर्ने प्रा.डा.को संख्या ११ र डा.को संख्या १९ जना रहेको छ । त्यति मात्र होइन, यो विषयमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसमेतलाई प्रतिवेदनले दोषी देखाएर कार्यवाहीकोे सिफारिस गरेको छ भने कानुनका ज्ञाता भनिने वा मानिने वकिल पनि अछूतो देखिँदैनन्। वास्तवमा राजनीतिक अंग र शैक्षिक अंगहरुका छुट्टाछुट्टै विशेषता हुन्छन्।

राज्यका राजनीतिक अंगहरुदेखि बाहेक अन्य राज्यका स्वतन्त्र रहनुपर्ने शैक्षिक अंगहरुमा पनि राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर शैक्षिक अंगहरुको निर्णयहरुमा हस्तक्षेप गर्नु/गराउनको लागि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु भनेको देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो। यो विषयमा जानकारी नभएको कुनै पनि दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु छैनन्। तर विडम्बना ! एकातिर विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरुको कारणले राजनीतिक भागवण्डाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन विश्वमा नाम कमाइसकेको शैक्षिक संस्था थियो वर्तमानमा धाराशायी अवस्थामा पुग्यो भने अर्कोतिर त्यो स्तरसम्मको विद्वान् कहलाइएका विदुषीहरु लाजले शिर निहुँराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।

देशको लागि योभन्दा लज्जास्पद विषय अरु के हुन सक्ला ? कुरा यतिमा मात्र सीमित रहेन, अर्थात् त्यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको थियो र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त प्रतिवेदन लुकाएर राखेको कुरा पनि पछिल्लोपटक खबर बजारमा सार्वजनिक भएको छ । वास्तविक तथ्य के हो, त्यो कि त त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होला या त्यति बेलाका शिक्षामन्त्रीलाई थाहा होला ।

यता केही समयदेखि राजनीतिक माफीनामाहरुमार्फत अपराधबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने प्रचलन व्यापकरुपमा बढ्दै गएको कुरामा जनजन अनभिज्ञ छैनन्। राजनीतिक माफीनामाको पछिल्लो एउटा रुप यो घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष माफिनामाकै कारण ६ वर्षसम्म यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नबाट लुकाइएको भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन । अपराधबाट प्रायश्चित्त गरी आफ्नो कामबाट भविष्यमा कुनै आपराधिक घटना हुन नदिने र कथित कुनै पनि घटना लागेको आपराधिक घटनालाई रोक्न प्रयत्नशील रहने प्रण गर्दै आफ्नो आचरण सुधारिएको सन्देश कहिले प्रवाह हुन्छ ? त्यसको कुनै टुंगो छैन। कानुनका दफाहरु र संविधानको धाराहरुको सदुपयोग कहिलेदेखि शुरु हुन्छ ? त्यसको पनि कुनै टुंगो छैन। राजतन्त्रमा पनि यी र यस्ता किसिमका प्रक्रिया जारी नरहेको होइन तर राजतन्त्रमा सीमितरुपमा रहेको यस्ता किसिमका कार्यहरुलाई बहुदल र गणतन्त्रले देशमा प्रवेश पाएपछि झन् झाङ्गिँदै गयो । राजतन्त्रवादीहरुको पछिल्लोपटक मनोबल बढ्दै जानु र तत् दलका कार्यकताहरु पनि आपूmले सहयोग गरेको दलभन्दा राजतन्त्र नै ठीक भन्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नु यसैको परिणति हो ।

देशलाई राजनीतिक व्यवसायीहरुमार्पmत लाग्न पुगेको रोगबारे सबै जानकार छन् । मात्र खाँचो भनेको उक्त रोगको उपचार गर्ने इमानदार डाक्टरको नै हो । सबैलाई विदितै भएको कुरा हो संवैधानिक परिषद्जस्तो उच्च निकायले पनि भागवण्डाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छ भने राज्यका अरु अंगको के कुरा गर्नु। संवैधानिक परिषद्को काम नै राज्यको महत्वपूर्ण अंगहरुमा नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने गर्दछ, जुन बैठकलाई एकदम महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यस्तो बैठकले समेत संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गर्दा सबैको संलग्नतामा पटक–पटक संविधानकै गम्भीर उल्लंघन गर्दछ र त्यससम्बन्धी समाचारहरु बारम्बार खबर बजारमा आइनै रहेको हुन्छ भने योभन्दा राज्यको निकम्मा के हुन सक्ला ? राज्यको हरेक अंगलाई स्वतन्त्रता राख्ने सवालमा देखा परिरहेको विचलनविरुद्ध हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न दलीय नेतृत्वहरु कोही पनि देखा परिरहेको छैन ।

देशको प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिकरुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका पक्ष–विपक्षका प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरु चाहे ती छुट्टिएर बसेका हुन् वा संयुक्त भएर, जहाँ जसरी बसेका भए पनि हरेक अंगमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने बानी परेका कारण विद्वान् जन्माउने विश्वविद्यालयहरुमा पनि घृणित राजनीतिक खेल खेल्न अप्ठ्यारो मान्ने कुरै भएन । राजनीति गोटीमार्फत विद्वान् प्रा.डा र डा.हरुलाई आ–आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सके सदैव आपूm सुरक्षित रहने राजनीतिक व्यवसायीहरुको कुत्सित बुझाइले विद्वान्हरुको समूह चाहेर वा नचाहेर यो भड्खालोमा फस्न पुग्यो । कम्तीमा विद्वान्हरु देशमा प्रचलित कानुनहरु धज्जी उड्ने कुरामा सहभागी हुँदैनथे, यदि कुनै काम गर्नुपरे पनि कानुनको दफाले बाधा, अड्चन देखाएको अवस्थामा सम्बन्धित कानुन संशोधनको लागि सुझाव पेश गरिन्थ्यो होला भन्ने जनजनको अनुमान थियो । अन्ततः जनजनको अनुमान गलत ठहरिन पुग्यो ।

कानुनको शासन भनेको नै कानुन विपरीत कार्य नगर्नु हो । कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धित कुरालाई कानुनमा व्यवस्थित गरिएको छैन भने त्यसको सदुपयोग वा दुरुपयोगले खासै आर्थ राख्दैन । कुनै कानुनमा व्यवस्था नगरेको विषयको दुरुपयोग बढी हुन पुगेमा त्यसलाई कानुनमा व्यवस्था गरी दुरुपयोग रोक्नु हो । लागूऔषध नियन्त्रण ऐन देशमा लागु हुनुभन्दा पूर्व लागूऔषध सेवनकर्ताहरु निर्धक्क र निर्भिक भएर प्रयोग गर्थे । लागूऔषध शरीरलाई हानिकारक हो भन्ने कुरा जान्दाजान्दै पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्थे । लागूऔषध नियन्त्रण ऐन देशमा लागू भएपछि लागूऔषधहरु निर्भिक तथा खुल्लारुपमा प्रयोग हुनमा बन्देज लाग्यो । जबर्जस्ती प्रयोग गर्नेहरुले कानुनी सजाय भोग्न पुगे । कानुनले कुनै कानुन विपरीत कार्य गरेबापत मृत्युदण्डको व्यवस्था गरेको देशमा उक्त कानुन विपरीत कार्य गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिइएको कुरामा सबै जन जानकार छन् । कानुनले मृत्युदण्डको व्यवस्था नगरेको देशमा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि मृत्युदण्ड दिन पाइँदैन । जस्तै– नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था नभएको कारणले जस्तोसुकै ठूलो अपराधमा संलग्न भए पनि मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्दैन । यसलाई नै भनिन्छ कानुनको शासन ।

राज्यको शासनमा धेरै अगाडिदेखि हत्या, हिंसा, दण्डहीनता, न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारले प्रभावित पारिरहेको छ । देश यही परिवेशबाटै कहिलेसम्म गुज्रिरहने हो ? त्यसको कुनै टुंगो छैन । राजनीतिक नेतृत्वले जनजनमा वितृष्णा जन्माइरहेको अवस्थामा क्षमता भए पनि दलीय र आफन्तका कोटाहरुबाट सबै राज्यका अंगहरुमा नियुक्ति गर्दा हुन सक्ने सम्भावित आलोचनालाई ध्यानमा राखेर मात्र नियुक्ति गरिनुपर्ने जनजनको आवाज थियो । त्यसको विपरीत राज्यका सबै अंगहरुमा भागवण्डा मिलाएरै नियुक्ति भइरहने निरन्तरताको कारण आजसम्म राज्यका प्रत्येक अंगहरु प्रभावित भइरहे। नेपालको एकमात्र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसमेत यही कारण विवादमा परेको पर्‍यै छ। पछिल्लोपटक प्रतिवेदनले दोषी ठहर्‍याइएका व्यक्तिहरुउपर कार्यवाहीको लागि अख्तियारमा पत्राचार भएको कुराको समाचार सार्वजनिक हुन पुगेको छ । जनजन यो मामिलामा अख्तियारले खेल्ने भूमिकाबारे प्रतिक्षारत छन् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)