काठमाडौं ।
सात दशकभन्दा बढी संसदीय अभ्यासमा रहेको प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बटमलाइन बनाएको छ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैंठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले अर्को बैठकमा संसदीय छानबिन समिति लिएर आउन अल्टिमेटम दिएका हुन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले नै रविलाई चोख्याउने उपायको खोजी गर्न लागेको आरोप लगाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसदले अर्को बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति लिएर नआए सदन चल्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो– ‘आगामी संसद् बैठकमा संसदीय छानबिन समिति लिएर आउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु। नत्र सदन चल्न सक्दैन। जो व्यक्ति सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न छ, त्यही व्यक्ति मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छ। अनि कसरी हुन्छ निष्पक्ष छानबिन ?’
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले छानबिनलाई प्रभावित बनाउन स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री बनेको शर्माले दाबी गर्नुभयो।
उहाँले यसअघि भन्नुभयो– ‘अब आजको बैठक पछाडि आउँदै गर्दा सरकारलाई अपिल छ, आउँदो बैठकमा संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस्, हामी त्यो कुराभन्दा न दायाँ न बायाँ हामी उभिनेवाला छैनौँ । कसैलाई भ्रम नपरोस्।’
लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सरकारको गृहमन्त्री नै बार्गेनिङ गरेर गठबन्धनमा सहभागी भएको नेताहरूले बताएका छन्। कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले सहकारी ठगहरूको पक्षमा सरकारले वकालत गरिरहेको बताउनुभयो।
‘सरकार अहिले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने कुरामा भन्दा उनीहरूलाई घरको न घाटको बनाउने सहकारी ठगहरूको पक्षमा वकालत गर्ने, फैसला सुनाउन उद्यत भएको देखिन्छ’, गौतमले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू यही संसद्मा आएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको कानुनी हिसाबले मुद्दा गर्न अयोग्य भएको फैसला गर्नुहुन्छ, मानौँ वासिङ मेसिनमा राखेर सफाचट्ट पारेर निकालेको जस्तो गरी । गृहमन्त्रीजीको जिम्मा प्रचण्डले कहिलेसम्म लिनुहुन्छ ?’
अहिले सडकमा सहकारी पीडित आन्दोलित छन् भने सदनका प्रतिपक्षले सो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको छ । तर, यस विषयमा सरकारले समस्याको उचित समाधान खोज्न सकेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारसम्बद्ध दल रास्वपाका उपसभापति तथा श्रममन्त्री डीपी अर्यालको समेत संलग्नता देखिएको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
यद्यपि, सरकार पक्षले भने उजुरी पर्दैमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएको छ । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिए पनि उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनबाटै चोख्याउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिपछि आमरूपमा आलोचनासमेत भएको छ।
तर, रावपाका नेताहरूले यस विषयलाई झुटको पुलिन्दा भनेको छ । पार्टीका उपसभापति एवम् सांसद स्वर्णिम वाग्लेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्नै नदिएर विगत केही दिनदेखि सदनमा कांग्रेसले निरन्तर सहकारीको महाकाव्य लेख्ने अनुष्ठान चलाइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो।
‘माननीय गृहमन्त्रीजीले तपाईंहरूले यति धेरै आक्षेप लगाउनुभएको छ, म रोस्टममा उभिएर जवाफ दिन चाहन्छु भन्दा उहाँलाई निषेध, यो हदसम्मको असहिष्णुता, यो अनुदारवाद कहाँबाट आयो ?’ –उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले सहकारी प्रकरणमा उठेका सवाललाई संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर नै निराकरण गर्नुपर्ने भन्दै लामिछानेलाई आफूमाथि लागेका आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी निर्दोष प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै तथ्य र प्रमाणसहित यस विषयमा कुरा उठाएको स्मरण गराउँदै उनले संसदीय छानबिन समिति गठन आफूहरूको मुख्य माग रहेको बताउनुभयो।