काठमाडौं ।
रुस–युक्रेन युद्धको चपेटामा परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानका विषयमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने सरकारले पीडितको कहर सुन्न सकेको छैन।
रुसी सेनामा फसेर मृत्यु भएका, श्रमसम्झौता रद्ध भएका, बेपत्ता तथा घाइते नेपाली र उनका परिवारको समस्याका सन्दर्भमा सरकार मौन रहेको हो।
आफन्त गुमाएका, बेपत्ता तथा घाइते भएका र सेनासँगको श्रम सम्झौता खारेज भई स्वदेश फर्कन चाहने रुसी सेनाका परिवारका सदस्यहरूले सरकारले आवश्यक पहल र प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै मंगलबार प्रदर्शन नै गर्नुपरेको छ।
पीडित परिवारले पटक–पटक सरकारको ढोका चाहारे पनि आफन्तलाई स्वदेश फर्काउनका लागि आवश्यक पहल कदमी नै नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षार्थ अभियानकी अभियन्ता कृतु भण्डारीले बताउनुभयो।
सोमबार सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा प्रदर्शनमा उत्रिएका अभियन्ता भण्डारीसहित १५ प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर साँझ छाडेको छ। पराराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको अभियन्ता भण्डारीले टिप्पणी गर्नुभयो।
रुसमा मृत्यु भएकाहरूको पहिचानका लागि रुसले आफन्तको डीएनए परीक्षण गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले आफन्तलाई काठमाडौं बोलाउँदासमेत अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यद्यपि, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका अभियन्ता र पीडित परिवारका सदस्यलाई सोमबार भेटेर समस्या समाधानका लागि तत्काल काम शुरू गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।
गैरकानुनी रूपमा रुसी सेनामा भर्ना हुन पुगेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहे पनि सरकारले चासो नदिएको पीडित परिवारकी एक सदस्य सम्झना अधिकारीले बताउनुभयो।
रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीको जीवन रक्षाका विषयमा सडकदेखि सदनसम्म चर्किंदासमेत सरकारले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको भन्दै संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले रुसबाट आफ्ना नागरिकलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने सरकारले मानव तस्करलाई अनुकूल हुने गरी श्रम स्वीकृति दिइएको आरोप लगाउनुभयो।
‘मानव तस्करलाई अनुकूल हुने यति बेला श्रम मन्त्रालये श्रम स्वीकृति किन दियो?,’ पौडेलले प्रश्न गर्नुभयो– ‘यसभित्र गम्भीर स्वार्थ लुकेको देखेका छौं । नेपालीहरू रुसी सेनामा छन् भन्ने सरकारलाई थाहा छ, तर कति संख्यामा छन् ? उनको अवस्था के छ ? आफन्तहरू कसरी बासिरहेका छन् ? भन्नेमा सरकार बेखबर छ । त्यत्ति मात्रै होइन सरकारले खोजी गर्ने चेष्टा नै गरेको छैन।’
सरकारले पीडामाथि पीडा थप्ने काम मात्र गरेको भन्दै पौडेलले सरकारले नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न सक्दैन भने मानवअधिकारवादी संस्था, रेडक्रस, राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्न सक्ने सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै, सांसद रमा कोइराला पौडेलले रुसमा श्रम स्वीकृति दिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभयो।
सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ देखि जारी रुस र युक्रेनबीचको युद्ध साम्य नहुँदै रुस सरकारले युक्रेनमाथि हमला गर्न थप शक्ति सञ्चयका लागि नेपालसहित अन्य मुलुकबाट रुसी सेनामा भर्ना आह्वान गरेसँगै नेपालीहरू रुसी सेनामा भर्ना हुन गैरकानुनी ढंगले गएका थिए । युद्धमा मृत्यु भएकाको यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन।
सरकारी तहबाट हालसम्म घाइते, बेपत्ताको सूचीसमेत सार्वजनिक नभएको पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन्। रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीले त्यहाँको अवस्था भयावह रहेको र युद्धका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या बढी रहेको बताए पनि घटनाको वास्तविक अवस्था केलाएर तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन।
रुसी सेनामा लागेका १२ नेपालीको मृत्यु भएको तथ्यांक सरकारले राखे पनि कम्तीमा ३० आफन्तले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गरिसकेको अभियन्ताहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।