अलमलमा लगानी सम्मेलन : कानुन संशोधन र परियोजना छनोट अझै भएन

काठमाडौं ।

लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गए पनि सरकारको तयारी भने सुस्त देखिएको छ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन अघि सरकारले दर्जन कानुन संशोधन गर्ने जनाएको थियो।

तर, ती कानुन संशोधनको प्रक्रिया शुरू नहुँदा तयारी सुस्त देखिएको हो।  आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ।

सम्मेलन शुरू हुन एक महिना मात्रै बाँकी रहे पनि सरकारले संशोधन गर्ने भनिएका औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) र वन नियमावली (२०७९) संशोधन गर्ने सुरसार नै छैन ।

सरकारको समिकरण परिवर्तन भएसँगै लगानी सम्मेलनको तयारीमा सुस्तता आएको लगानी बोर्ड स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो। गत माघ २५ गते लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठकले १० वटा कानुन र दुई वटा नियमावली संशोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण विकास भएको सन्देश दिने निर्णय गरेको थियो। तर, लगत्तै फेरिएको सत्ता समिकरणले फास्ट ट्र्याकबाट कानुन संशोधन गर्ने तयारी प्राथमिकतामा परेन।

बोर्ड स्रोतका अनुसार लगानी सम्मेलनका निम्ति शुरूदेखि क्रियाशील व्यक्ति नयाँ मन्त्रिमण्डलमा अटाएनन् भने कर्मचारीहरू पनि सरुवा हुँदा सम्मेलनको तयारीले गति लिन नसकेको हो।

लगानी सम्मेलनको तयारीका निम्ति अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरेको थियो ।

त्यस्तै नीतिगत, प्रक्रियागत र कानुनी सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव (आर्थिक पूर्वाधार महाशाखा)को संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, हाल अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलगायत लगानी सम्मेलनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रीहरू फेरिएका छन्।

त्यस्तै सचिव तथा सहसचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा पुरानाको दायित्व नभएको र नयाँले बुझ्नै समय लागेकाले सम्मेलनको तयारी अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कानुन संशोधन मात्रै होइन सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न कुन– कुन परियोजनालाई ‘सो–केस’मा राख्ने भन्ने पनि अन्योलता रहेको छ। अहिलेसम्म ‘सो–केस’मा राख्ने परियोजना नै तय भएको छैन।

यद्यपि, कार्यान्वयन र प्राविधिक समितिले लगानी सम्मेलनमा करिब १३० वटा परियोजनाको मूल्यांकन गरिरहेकाले तीमध्येबाट ‘सो–केस’मा राखिने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार १ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ८५ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजना र २१ अर्ब २ करोड रुपियाँको कोहलपुर र वाणगंगामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै चिनियाँ लगानीले चासो राखेको बताइएको छ।

त्यस्तै ९ अर्ब ६८ करोड रुपियाँको डाबर नेपाल प्रालिको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग परियोजना, शक्तिखोर औद्योगिक पार्क, कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि रहेका छन्।

त्यसैगरी २१८ मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् परियोजना, १२१६ मेगावाटको खिम्ती–ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–२, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज एकीकृत विकास र सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायातसहितका परियोजनालाई पनि लगानी बोर्डले अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

अघिल्ला दुई वटा सम्मेलनमा नै कानुन संशोधनका विषय उठेकाले यसपटक सरकारले पहिले नै कानुन संशोधन गर्ने योजनामा थियो। तर, अचानक सरकारको समिकरण फेरिँदा यसपटक गुणस्तरीय लगानीकर्ता बोलाउने सरकारको योजना असफलतातर्फ गएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

हुन त नयाँ अर्थमन्त्रीले उच्चस्तरीय भेटघाट गर्दै लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रण दिँदै आउनुभएको छ । तर, सम्मेलनको पूर्वतयारीमा खासै प्रगति नहुँदा उहाँको भेटघाट कर्मकाण्डीजस्तै देखिएको छ। अहिले अर्थमन्त्रीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीसँगै लगानी सम्मेलनका चाप छ।

जसले गर्दा कुन विषय पहिला गर्ने भन्ने अन्योल भएको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ४ सय जना र वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सय जनालाई निमन्त्रणा पठाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

२०७३ सालमा आयोजना गरिएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १५ खर्ब र २०७५ सालमा गरिएको दोस्रो सम्मेलनमा ३५ खर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि सो अनुसारको लगानी भित्रिन सकेको छैन।

सरकारले २०७५ सालमा ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा ५० सरकारी क्षेत्रबाट र २७ आयोजना निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ वटा आयोजना ‘सो–केस’मा राखिएका थिए। तीमध्ये करिब तीन दर्जन आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाएर आवेदनसमेत दिए पनि जम्मा १५ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो।

प्रदेशस्तरीय योजना राख्न सुझाव

लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रदेशस्तरीय योजनाहरु पनि ‘शो केस’ मा राखिने भएको छ। प्रदेश तहबाट हुने सहभागिता र सम्मेलनमा लगानीका लागि समावेश गर्न सकिने प्रादेशिकस्तरका आयोजनाको तयारीबारे प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल भएको छ।

छलफलमा निजी क्षेत्रले औंल्याएका विद्यमान केही कानूनमा संशोधन तथा विदेशी लगानीकर्तालाई मुनाफा लैजान सकिने आधार तय गर्नुपर्ने सुझाव मुख्यमन्त्रीहरुको थियो । उनीहरुले प्रदेशस्तरका केही ठूला आयोजना लगानी सम्मेलनमा राख्ने उल्लेख गरे ।