काठमाडौं ।
संघीय शासन व्यवस्थाअनुसारको संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिनेबित्तिकै प्रदेश सरकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै उनीहरूले प्रदेश सरकार स्वायत्त हुने संवैधानिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश सरकार फेरबदलको अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
विगतका गठबन्धनले गरेको सोही अभ्यासलाई पछ्याउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)सहितको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकारमा भागबन्डा लगाएर मुख्यमन्त्री परिवर्तनको तयारी गरेको छ।
गत फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको सहयात्रा छाडेर एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित पाँच दलीय गठबन्धन बनाएसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि आफ्नै गठबन्धनबाट निर्माण गर्ने सहमति भएको छ।
यसले अस्थिरता निम्त्याउने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले बताउनुभयो। संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारहरूलाई स्थायित्व दिनुपर्ने भन्दै कोइरालाले भन्नुभयो– ‘हाम्रो देशमा कुनै स्थायी गठबन्धन नभएकाले संघ र प्रदेशमा एउटै गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने छैन र हुनुहुँदैन। वर्तमान प्रदेश सभाका अंक गणित हेर्दा संघकै गठबन्धनअनुरूप प्रदेशमा पनि सरकार बनाउन खोजे कुनै प्रदेशमा संवैधानिक र कानुनी जटिलता आउने तथा कुनै प्रदेश मध्यावधिमा जाने देखिन्छ।’
मध्यावधि भएमा संघीयता विरोधी स्वरलाई मलजल पुग्ने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन भएको डेढ वर्षमै पटक–पटक प्रदेश सरकारहरू बन्नु र ढल्नु विकास र संघीयताको स्थायित्वका लागि सही नभएको कोइरालाले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएको स्वायत्तताको अधिकारमाथि केन्द्रीय सरकारले समेत हस्तक्षेप गरेको गुनासो गर्दै आएको छ। केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपकै कारण प्रदेशका धेरै ऐन कानुनहरू बन्न नसक्दा प्रदेश सरकार असफल बन्दै गएका छन्।
संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा रहेजस्तो गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपकारी अभ्यासले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो।
स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सत्ता साझेदारमध्ये एक घटक जसपा अध्यक्ष यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘संविधानले दिएको संघीयता, समावेशीकरण र समानुपातिक अभ्यासलाई अझै केन्द्रीय सत्ताबाट सञ्चालन गर्न खोजिएको छ। केन्द्रको सत्ता गठबन्धन फेर्दा प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नु पर्दैन, राजनीतिक दलहरूले गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा संघीयतालाई कमजोर बनाउँछ।’
संघीयता बलियो बनाउनका लागि प्रदेश सरकारको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रादेशिक दलहरूबाटै हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्रीहरू पटक–पटक परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारबाट जनताले पाउने सेवा प्रवाहको विषय प्रथमिकतामा परेको छैन। यसले जनताको गुनासो अझै बढेको अवस्था छ। अहिले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले सातवटै प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने र दलीय भागबन्डा मिलाउने विषयमा सघन छलफल गरिरहेको दलहरूले बताएका छन्।
केही दिनमै प्रदेश सरकारहरू ढल्ने र नयाँ निर्माण हुने अवस्थामा छन्। यससँगै कोशी, वागमती, गण्डकीजस्ता प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको संकेतसमेत देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा मोटामोटी प्रदेश भागबन्डाको खाका तय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने तयारी छ।
त्यस्तै, वागमती र लुम्बिनी माओवादी केन्द्र र मधेस प्रदेशको नेतृत्व जसपाले पाउने सम्भावना छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री नाउपालाई दिएर भए पनि लुम्बिनीमा समर्थन जुटाउने दलहरूको तयारी छ।
यद्यपि, प्रदेश भागबन्डामा एकीकृत समाजवादी बाहिर रहने अवस्था आएकाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग उक्त दल सन्तुष्ट नदेखिएको नेताहरूको दाबी छ।
सात प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको दाबी रहेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो।
धेरैजसो प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छैन। तर, केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशका सरकार फेर्ने अभ्यास संघीयता विरोधी भएको टिप्पणी गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदारबाबु कार्कीले भन्नुभयो– ‘संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघीयताको अभ्यास हुन सकेन । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै प्रदेश सरकारसमेत छोटो छोटो समयमा फेरिरहँदा जनताको काममा पूरै असर पर्ने र यो व्यवस्थामाथि नै जनताको वितृष्णा बढ्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। यसले नागरिकमा आशा जगाउन सकेन।’
अहिले प्रदेश सरकार केन्द्रको छायाजस्तो बनाएर राखिएको संघीयताका विज्ञहरू बताउँछन्। तीन तहको सरकार स्वयत्त रूपमा सञ्चालन भए पनि प्रदेशलाई केन्द्रले अधिकारबाट वञ्चित गरेको मात्र होइन, सरकार बनाउँदासमेत हस्तक्षेप गर्नु संघीयता विरोधी अभ्यास भएको उनीहरूको भनाइ छ।