काठमाडौं ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ ठूलो संख्यामा सचिव सरुवा हुने परम्परा बन्दै आएको छ । तर, यसरी सचिवहरूको सरुवा हुँदा सधैं लफडा हुने गरेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ गठबन्धन गरेर नयाँ मन्त्री ल्याएलगत्तै केही दिनदेखि अधिकांश मन्त्रालयमा सचिव सरुवाको दौडधुप चलिरहेको छ।
आकर्षक मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गरेर दौडधुप गरिरहेका केही सचिवहरूकै कारण सरुवाको निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि कसलाई कहाँ आफूअनुकूल लैजान सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि हस्तक्षेपको प्रयास गर्दा सचिव सरुवाको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।
गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक दर्जन सचिवको सरुवाको प्रस्तावका बारेमा छलफल भए पनि निर्णय भने हुन सकेन। सरकारले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन गर्ने गृहकार्य थाले पनि विभिन्न पक्षको दौडधुप, सोर्सफोर्स र स्वार्थसमूहको दबाबका कारण ती मन्त्रालयमा सचिव सरुवाको निर्णय हुन सकेन।
सोही दिन दुई सचिवको मात्रै सरुवा भयो। जसअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदय सापकोटाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सरुवा भएको छ भने सत्य निरूपणमा रहेका सचिव फणीन्द्र गौतमको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । यो निर्णय पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्चस्रोतका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अन्य केही मन्त्रालयका सचिवहरूको समेत सरुवाको निर्णय भएको थियो तर सो सरुवामा उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा केही मन्त्रीहरूले अब्जेसन जनाएपछि सरुवाको निर्णय बाहिर नलाल्याई गोप्य राखिँदै आएको छ।
‘बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको केही सचिव सरुवाको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने गरी गृहकार्य गरिएको थियो तर एकाएक आएर केही सरुवा मिलाउनुपर्ने भन्दै रोकियो’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।
हाल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग रिक्त अवस्थामा छ । श्रम मन्त्रालय पनि आकर्षक मन्त्रालयको रूपमा रहेकाले त्यहाँ जान पनि सचिवहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गर्छ । निर्वाचन आयोगमा भने निर्वाचनको समयभन्दा अन्य समयमा कुनै पनि सचिवहरू जाने चाहना गर्दैनन्।
यद्यपि, प्रदेशको प्रमुख सचिवमा रहेकाहरू भने राजधानी काठमाडौंमा बस्न पाइने हुँदा यहाँ रहेका जुनसुकै मन्त्रालय, आयोगहरूमा जान तयार हुने गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा प्रदेशमा बस्दै आइरहेकामध्येबाट कुनै एकलाई ल्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार बनेको सचिव सरुवाको सूचीमा शुक्रबार आउँदासम्म व्यापक फेरबदल भइसकेको छ । यस्तै, आइतबार सोमबारसम्ममा त यसअघि बनेको सचिव सरुवाको प्रस्तावमा उलटफेर नै हुन सक्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए। सचिव सरुवाको निर्णय रातारात सच्याउने गरिएको छ र यो क्रम जारी बताइएको छ ।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सबैभन्दा पहिला सरकारले गृहसचिव हेरफेर गरेर सचिव सरुवाको क्रम थालनी गरेको हो । सरकारले गृहसचिव हेरफेर गर्दा गृहकै अनुभवी व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयमा लगेर मन्त्रालयअनुसारको विज्ञता र क्षमतालाई ध्यान दिएको थियो।
अन्य मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्दा पनि यसअघि सो मन्त्रालयमा बसेर काम गरे नगरेको तथा मन्त्रालयगत रूपमा विशिष्टता हासिल गरे नगरेको बारेमा हेरेर सचिव सरुवा गरिने दाबी सरकारले गरेको थियो। सरकारको सो दाबीअनुसार सचिवको सरुवा हुने नहुने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ। सरकारले सचिव सरुवाको समेत स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर सो अपेक्षाअनुसार सचिव सरुवाको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्डबिना नै सरुवा गर्न खोजिँदा लफडा उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
अहिले केही सचिवहरू शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालयका रूपमा रहेका अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जानका लागि विभिन्न खाले लबिङमा लागेका छन् ।
सबैभन्दा आकर्षक र शक्तिशाली मानिएका दुई मन्त्रालय गृह र अर्थ हुन्। गृहमा यसअघि नै एक नारायण अर्याललाई लगिएकाले अब अधिकांश सचिवको आँखा भने अर्थ मन्त्रालयतिरै परेको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि हालकै राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल र यसअघि अर्थ सचिव भइसकेका तोयम राय र अर्जुन पोखरेलको बढी चर्चा चल्न थालेको बताइएको छ।
केही सचिवहरू सकेसम्म अर्थ मन्त्रालय जाने प्रयासमा रहेका र अर्थ मन्त्रालय नभए श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमिव्यवस्थालगायतका मन्त्रालय जाने गरी दौडधुपमा लागिरहेको बताइएको छ।