काठमाडौं ।
गएको माघको अन्तिम हप्ता र फागुनको पहिलो हप्ता खबर बजारहरुमा गर्माएका खबरहरु अनि केही महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुका अन्तर्वार्ताहरुले प्रायः जनजनलाई विशेष गरेर भ्रष्टाचार र भइरहेको न्यायिक विचलनको सवाललाई कतै न्यूनीकरण गराउन योगदान पुगिहाल्छ कि भन्ने आसयबाट प्रभावित हुन पुगेको अनुभूति हुन पुग्यो।
अन्तर्वार्ताहरुबाट र विशेष अदालको पछिल्लो आदेशबाट केही सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको कारणले जनजनलाई उत्साहित बनायो । हालै देशमा न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि सतहीमा नै देखा पर्न आएका केही घटना–परिघटनाहरुलाई प्राथमकितामा राख्दा के साँच्चै देशमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा देश अगाडि बढ्न खोजेको हो ? भन्ने झीनो संकेत पक्कै प्राप्त भएको छ ।
ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन प्रकरण गरी तीनवटा प्रकरणहरु पछिल्लोपटक मुख्यरुपमा ज्यादै चासोका विषय बनेका थिए र त्यसको निरन्तरता यद्यपि जारी नै छ। यी विषयहरुलाई लिएर एक–अर्कामा हुने र भइरहने आरोप–प्रत्यारोपले पुनः शिर उठाएर अस्वाभाविकरुपमा तँछाड–मछाड गरिरहेको सबैका सामु छर्लंग नै छ।
यी माथि उल्लिखित घटनाहरुलाई लिएर जनजनलाई वास्तवमै सत्यतथ्य के हो ? कहिले खुलासा हुन्छ ? सत्यतथ्यमा सरोकारवालाहरुको इमानदारितामा कहिलेसम्म दिग्भ्रमित र शंका गरिरहनुपर्ने हो भन्ने खुल्दुली लागिरहेको बेला सानै रुपमा भए पनि भ्रष्टाचारमा दलहरुको भूमिका अझ विशेष गरी राजनीतिक व्यवसायीहरुको भूमिकाबारे अख्तियार प्रमुखको अन्तर्वार्ता र विशेष अदालतको पछिल्लो निर्णयले जनजनमा झीनोरुपमा भए पनि भविष्यमा अब भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक सम्बोधन होला कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो पलाउने काम गरेको छ ।
प्रत्येक दलका नेतृत्वहरुले सदैव जनतालाई झुक्याउने मात्र कार्यहरु गरिआएका र नेतृत्वहरुले विगतमा अपनाएका कुशासनका शैलीले जनजन आजित भैरहेका बेला अनि झुक्किएर पनि दलका नेतृत्वले कुनै राम्रो काम वा उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार वा बेथितिका विरुद्ध लागिपर्छु भन्दै आफ्नो आत्मालाई शुद्धीकरण गरेर अगाडि बढ्न खोजेमा पनि जनजनले तत्काल विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा नभएको अवस्थामा यी दुवै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारीविरुद्ध लागिपर्ने प्रतिबद्धता र आदेश आउनु राम्रो लक्षण हो ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ललिता निवासबारे विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलालाई निर्भिक फैसलाको संज्ञा दिनुहुँदै उक्त विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले अपराध सधैँ लुकाउन सकिँदैन भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ भन्नुभएको छ, जुन सोह्रै आना सत्य हो । यसको साथै सबै न्यायाधीश घुस्याहा पनि हुँदैनन्, अदालतमा चाहेमा न्याय किनबेच हुँदैन र पैसा हुने धनी र गरिबमा पनि कुनै भेदभाव हुँदैन भन्ने सन्देश पनि विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले दिएको छ। यसलाई एउटा नमुनाको रुपमा ग्रहण गरेर अन्य सरोकारवालाहरुले यसलाई आत्मसात् गर्दै लगे भने पक्कै पनि देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ठूलो सघाउ पुग्न जानेछ भन्ने कुरामा विमति छैन ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यही पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता हो । देशमा सुशासनको लागि मुख्य नेतृत्वहरु सच्चिनै पर्ने कुरा आफ्नो अन्तवार्तामा बताउनुभएको छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवकले ऐन नियम र कानुन अनुसार काम नगरिदिँदा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरालाई इंगित गर्दै संघीयता लागू भएपश्चात् बनेका तीनवटै सरकारहरुले यो पाटोमा आ–आफ्नो जिम्मेवारीहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि विशेष गरी (प्रदेओ) अर्थात् प्रचण्ड, देउवा र ओलीले नै अधिकांश समय शासन सत्ता सम्हालेका छन्, चाहे एउटै दलले चलाएको सरकार होस् वा संयुक्त सरकार होस् वा गठबन्धनकै सरकार किन नहोस्, अथवा झन्डै दुई तिहाइको सरकार किन नहोस्, आफू–आफूले सत्ता हातमा लिएका बेला यी तिनैजनालाई कहाँ–कहाँ र कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी भ्रष्टाचार भएको छ वा गरिएको छ भन्नेमा र त्यस कार्यमा को–को संलग्न छन् वा आफू पनि स्वार्र्थवश कति हदसम्म संलग्न छु भन्ने कुराको जानकारीचाहिँ नभएको पटक्कै होइन। मात्र कारबाही गर्ने सवालमा एकले अर्काको हात बाँध्ने काम गरेकाले नै आजसम्म जनजनले दुर्नियतपूर्ण भैरहेका थरी–थरी र हुने गरेका थरी–थरीका भ्रष्टाचारी अवशेषहरुलाई बाध्य भएर टुलुटुलु मुकदर्शक भई त्यसको पीडा भोगिरहनुपरेको हो।
वास्तवमै भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोररुपमा कार्यवाही गर्न कोही तगारो भएर बसेका छन् भने त्यो तगारो हटाउनै पर्छ, त्यसको लागि हरेक निकायमा हुने भागवण्डे नियुक्तिदेखि लिएर स्वार्थमा लिप्त भई गरिने राजनीतिक कर्महरुलाई नियन्त्रण गर्नै पर्दछ । त्यस किसमको राजनीतिक कर्म व्यवहारमा लागू गर्न त गाह्रो त छ तर चाह्यो भने प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि दलको नेतृत्वलाई कुनै पनि समस्या हुँदै हुँदैन र छैन पनि ।
बेलाबेलामा विभिन्न दलहरुबाट प्रधानमन्त्री छनौट भएकाहरुबाट विशेष गरी प्रदेओहरुबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरु आलोच्यको घेराबाट अहिले पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् मात्रै होइन, आफ्नो अभिव्यक्तिको आलोचना गर्ने पात्रहरुलाई प्रधानमन्त्री तहमा रहेका व्यक्तिले सरकारको पद नै खोस्न आएको जस्तो अनुभूति गरी कडा प्रहार गर्ने जमर्काे पनि हुँदै आएको छ।
‘सरकार अब घर–घरमा भेटिन्छ’ भन्ने नारा घन्काएको धेरै भएको छैन तर व्यवहारमा सरकार घर–घर पुग्ने त परै जाओस्, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेका बेलामात्रै भेटिदिए पनि धेरै गुण मान्थे जनजनले । प्रत्येक वर्ष मनाइने गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाउने कार्य गरिन्छ । प्रायः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अन्य निकायहरु र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतको सहभागितामा संयुक्तरुपमा आयोजना गरिने उक्त दिनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य वक्ताहरुले आफ्नो भनाइ राख्ने गर्छन्।
देशमा थामी नसक्नु भ्रष्टाचार रहेको यथार्थतालाई स्वीकार गर्ने गर्छन् । भनाइ सत्यताको कसीमै भएकोमा विवाद छँदै छैन, तथापि जुनसुकै दलको सरकारले नेतृत्व गरेको भए तापनि विषयलाई उठाउने कामचाहिँ तदारुकताका साथ हुन्छ तर अर्थपूर्णरुपमा सम्बोधनचाहिँ हुँदै हुँदैन । के कारणबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सम्बोधन हुन नसकेको हो, यो कुराचाहिँ कुनै पनि दलको प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै सार्वजनिक गर्ने हिम्मत गर्दैनन्, किन ? प्रायः जनताको चासोचाहिँ यसैमा छ ।
यदाकदा कहिलेकाहीँ बडो पूmर्तिसाथ भ्रष्टाचारको अन्त्य निमेषभरमै गर्ने हो कि जस्तो गरेर कार्यक्रमहरु सार्वजनिक नहुने पनि होइनन्, सार्वजनिक मात्र होइन, त्यससँग सम्बन्धित केहीलाई नियन्त्रणमा लिई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइएको पनि हुन्छ । त्यसको प्रचारप्रसार पनि जोडतोडले गरिन्छ । अन्ततः ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझैँ पछि गएर सामसुम हुन जान्छ। किन यस्तो हुन्छ ? को छ सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली ? हो यही कुरालाई वास्तविकरुपमा सम्बोधन गर्न जहिले पनि छुटिरहेको हुन्छ।
कहिलेकाहीँ नेतृत्वले आफ्नो भनाइ राख्दा ठूला–ठूला रकमकलम लगायत नीतिगत भ्रष्टाचारमा को–को संलग्न छन् भन्ने कुराको जानकारीचाहिँ हुँदाहुँदै पनि कारबाही गर्न हात बाँधिदिएकाले नसकेको हो भन्नेसम्मका कुराहरु सार्वजनिक गरिन्छ । यदि त्यसो हो भने, भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोररुपमा उत्रिन र कार्यवाही गर्न केही तगारो भएर बसेका छन् भने त्यो तगारो हटाउन देशको प्रधानमन्त्रीले कडा कदम चाल्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ भनेर जनजनले रोइलो गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ ।
मुख्य कुरो भनेको कुनै पनि नेताले आफ्नो अन्धसमर्थकले जे–जति दुष्कार्य गरे पनि त्यसविरुद्ध कठोर भएर लागिपर्न नसक्नु नै भ्रष्टाचार मौलाउनुको प्रमुख कारण हो । आफ्ना समर्थकले जे–जस्तो कुरा वा टिप्पणी उठाए पनि त्यसले पर्ने दीर्घकालीन असरको बारेमा अध्ययन वा बिचार नै नगरी आँखा चिम्लिने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहने हो र गलत कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कानुनी कठघरमा ल्याउन नसक्ने हो भने भ्रष्टाचारको विषय कुनै हालतमा पनि नियन्त्रण त परै जाओस् सानो अंशमा पनि न्यूनीकरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा जबसम्म डटेर त्यसको मुकाबिला गरिँदैन, सही र सत्य नै कुरा भए पनि स्वीकारोक्तिले मात्रै केही अर्थ राख्दैन ।
देशमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानको खाका जनजनसमक्ष सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै विभिन्न दलका राजनीतिक अंशियारहरु मरिमुक्त भएर लागिपरिरहेका छन्।
देशमा भएका प्रायः सबै दलका राजनीतिक अंशियारहरुलाई पिछलग्गु र आफ्नो स्वार्थमात्र साँध्न खोज्ने कार्यकर्तादेखि बाहेक अन्य जनजनले थरी–थरीका राजनीतिक गठबन्धनहरुलाई जनजनलाई झुक्याई आफ्नो कुत्सित राजनीतिक स्वार्थमात्र साँध्ने र ठगी गर्ने दलको संज्ञा दिन थालेको धेरै भैसकेको छ। दिग्भ्रमित पार्ने कुरा बोलेर गठन गरिने कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनलाई जनजनले ठगबन्धनको रुपमा हेर्न थालेका छन्।
राजनीतिक अंशियारहरुले गरेका कुकर्मबाट पिल्सिएका कुनै पनि दलको कार्यकर्ताको अन्तरात्माको आवाज अब बिस्तारै यदाकदा नेताहरुकै अगाडि प्रस्फुटन हुन थालेका छन् । जसलाई सकारात्मकरुपमा लिन त सकिन्छ, तर विडम्बनाचाहिँ आजको दिनसम्म आइपुग्दा शासकहरुलाई आपूmहरुले गरेको कुकृत्यहरुप्रति सामान्य आत्मग्लानिसम्म पनि भएको प्रतीत हुन नसक्नुचाहिँ दुर्भाग्य हुन पुगेको छ।
राजनीतिक व्यवसायीहरुले जतिपटक झुक्याएर ठगे पनि किन हामीले जनता कार्यकर्तादेखि लिएर समस्त देशलाई ठगिरहेका छौं भन्ने आफूले आफूलाई प्रश्न सोध्ने कहिल्यै आँट गरेनन् र त्यो आँट अहिलेसम्म उनीहरुमा पलाएको पनि देखिँदैन। जनता ठग्ने र झुक्याउने रोग उनीहरुमा मात्र सीमित रहेन, राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा त्यो सरुवा रोगजस्तै सरेर महामारीको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ।
जे–जस्तो भए पनि यो विषयमा अहिले सम्बन्धित निकायहरुबाट सानै रुपमा भए पनि चाहे प्रतिबद्धतामार्फत होस् या फैसलामार्फत होस्, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि केही सकारात्मक सन्देशहरु प्रवाह भएका छन् । यसले भविष्यमा कार्यान्वयन तह अझ बढी सशक्त भएर लागिपर्न प्रेरणा मिलोस्, जनजनको अभिलाषा यही रहेको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)