काठमाडौं ।
कार्यालहरूको अभिलेख व्यवस्थापनको सही विकासबिना स्थायी सरकारको परिकल्पना मूर्त हुन सक्दैन। अहिले नेपालका प्रायः सबै कार्यालयमा सही अभिलेख व्यवस्थापन भएको अवस्था छैन।
संगठनको नीति, कार्य, निर्णयहरूकै पनि सही अभिलेख व्यवस्थापन नहुँदा कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, पदस्थापना आदिदेखि नै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चलखेलको अवस्थाको अनुमान गर्न सायद कठिनाइ नहोला । यस्तो कार्यप्रणाली भइरहेको अवस्थामा स्थायी सरकारको स्थायित्व र विकासको परिकल्पना पनि व्यर्थ नै हुन्छ ।
कार्यपालिका, सरकार अस्थायी हुन भने कर्मचारीतन्त्र, प्रशासन स्थायी सरकार हुन। देशमा समयान्तरमा सरकार परिवर्तन हुन कुनै नौलो कुरा भएन । समयावधिमा हुन चुनावको परिणामबमोजिम सरकार परिवर्तन भइरहेको संसारको परिचय नै हुन। तर, यसमा पनि अल्प विकसित राष्ट्रहरूमा सरकार परिवर्तनको खेल आदिको कारणले स्थायी सरकारमा समेत अस्थिरताको गुण पनि जोडिएको छ।
यसबाट वाञ्छित प्रतिफलबाट विमुखमात्र नभएको नभई अझ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भई श्रोत साधनको समेत चरम दुरुपयोगको अवस्था भइरहेको मान्न सकिन्छ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारणले अन्य क्षेत्र वा व्यवस्थाहरू पनि सोहीअनुरूपको प्रभाव पर्नेमा शंका छैन । यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा देशको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने प्रशासान पनि कसरी अछुतो रहन सक्छ। आज विश्वका अधिकांश मुलुक नेपाल पनि यस्तैखालको रोगबाट ग्रसित भइरहेको मान्न सकिन्छ।
देशको स्थायी सरकार, प्रशासनिक संयन्त्र नै अस्थिरताबाट ग्रसित भएबाट आम सेवाग्राहीबाट स्तरीय, भरपर्दो, गुणस्तरीय, छिटा छरितो सेवाबाट वञ्चित हुन परेपछि समाजको विकास पनि त्यसैअनुरूप कछुवा चालको हुनेमा विमति नहोला।
आज स्थायी सरकारको विभिन्न खालको अस्थिरताहरूको लेखाजोखा गर्न थप प्रयासको खाँचो छ। देशमा भएका नीति नियय, ऐन कानुनको कार्यन्वयन पक्षमा फितलोपन, कर्मचारीहरूमा पनि संगठनको कार्यप्रतिको लगावमा कमी हुन, आफ्नो व्यक्तित्व विकासलाई प्राथमिकतामा राखी संगठनात्मक कार्यलाई गौण बनाउनुलाई पनि एउटा कारक तत्वको रूपमा लिन सकिन्छ।
यस्तै गरी संगठनको लक्ष्य, प्रगति, नाफा नोक्सानी, उत्पादकत्व, अनुपादकत्व, आदि इत्यादिको समेत सही लेखाजोखा नगर्ने कर्मचारी प्रवृति वा कमजोरीतर्फ पनि समष्टिगत रूपमा थप अध्ययन अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा स्थायी सरकारको भूमिकालाई थप परिष्कृत र परिमार्जन आजको पहिलो आवश्यकता हो भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ।
स्थीर सरकारको मूल आधार भन्नु नै अभिलेख व्यवस्थापनमा भर पर्ने हुन् । यस्ता अभिलेखहरूको सही व्यवस्थापनको लागि दक्ष कर्मचारी, लगनशील कर्मचारी, संगठनको कार्यप्रति निष्ठावान, निरन्तर समर्पित कर्मचारी र कर्मचारी व्यवस्थपनको संयन्त्रको आवश्यकता हुन्छ नै । तर, अहिलेको वर्तमन कर्मचारी तन्त्र नै स्थायित्व नाम जोडिएको तर अस्थिर प्रविती भएको अवस्थामा यस्तो पद्धति कायम होला भनी विश्वास गर्ने आधार पनि निकै कम पाउँछु ।
आज देशमा विभिन्न काण्डहरूको चर्चा परिचर्चाहरूको सूचनाको बाढी नै आएको भान हुन्छ । ललितानिवास, टिकापुरको जग्गा काण्डदेखि, रामग्रामको जग्गा निजी कम्पनीलाई लिज दिने कार्य (हाल बदर भइसकेको), बाँसवारी काखानाको जग्गाको प्रकरण हुन् वा अहिले जल्दोबल्दो रूपमा देखा परेका मेलम्चीको भ्रष्टाचारको सूचना वा समाचारहरूले देशको स्थायी सरकारको कार्यशैलीमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसो त यी र अन्य कैयांै काण्डहरूमा स्थायी सरकार र राजनीति दुवैको भूमिकाबिना त्यस्ता घटनाहरू हुन नसक्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ ।
आखिरमा जे जस्तो घटना, दुर्घटना, विकास वा भ्रष्टाचार हुन कर्मचारी तन्त्रको पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको अवस्थालाई विचार गर्दा, स्थायी सरकारको अस्थिर अभिलेख प्रणाली, योजनागत कार्यक्रमहरूको अस्थिर व्यवस्थापन अथवा कार्यरत कर्मचारीहरूले संगठन, आयोजनाको लक्ष्यविपरीत कार्य गर्नुलाई कारक तत्व रूपमा लिन सकिन्छ।
यस अर्थमा स्थायी सरकारमा कार्यहरूको पारदर्शीताको अभाव, कार्यरत कर्मचारीहरूमा संगठनको लक्ष्य तथा नीति नै अस्पष्ट हुनलाई मान्न सकिन्छ । अझ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कर्मचारीहरूमा संगठनको नाफा नोक्सानी वा हितभन्दा व्यक्तिगत लाभप्रेरित कार्य गर्ने वातावरण सिर्जित भइरहेको वर्तमान समाजिक अवस्था, चित्रलाई पनि कुनै पनि किसिमले कम आँक्न सकिँदैन।
कर्मचारी हुन वा निजी क्षेत्रका व्यवसायीलगायत समाजका सबै वर्गहरूमा धनी हुने लालसाको कारणले अन्धाधुन्ध दौड्ने प्रवृतिको वैचारिक पद्धतिको जुन रूपरेखा हाम्रो सामु खडा भएको छ, निश्चित रूपमा कहालीलाग्दो छ । यस परिवेशमा धम्मपदको एउटा श्लोक राख्न सान्दर्भिक ठान्छु।
पथब्या एकरज्जेन–सग्गस्स गमनेन वा ।
सब्बलोकाधिपच्चेन–स्रोतापत्तिफलं वरं ।।
अर्थात् सबै पृथ्वीको राज्यभोग गर्नुभन्दा, स्वर्गमा जानुभन्दा, सबै लोकको अधिपति हुनुभन्दा स्रोतापत्ति फल प्राप्त गर्नु नै उत्तम छ। आज समाजमा व्यक्तिहरू धनको लालसामा जे जस्तो क्रियाकलाप पनि गर्न नडराउने, लाज नमान्ने प्रवृति देखा परेको छ, त्यस सन्दर्भमा यसको सन्देश अहिलेको समाजलाई ठूलो पाठ हो भन्न सकिन्छ।
नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था सम्बर्धनमा विद्वान लेखक यदुनाथ खनालज्यू भन्नुहुन्छ – यहाँको प्रशासन असक्षम, भ्रष्ट, ढिलासुस्ती, कुरौटे, जिम्मेवारी पन्छाउने, आफ्नो अग्रसरमा काम नगर्ने, जनताको इच्छाअनुकूल हुनेगरी कार्य नगर्ने भनी जुन आलोचना भएका छ त्यसको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।
नेपालको परिवेशमा प्राचीनकाल, मध्यकाल देखि आधुनिककालमा विभिन्न राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनसहित कैयौं संंविधान बने । यसै गरी हजारौं ऐन कानुनको विद्यमान अवस्थामा पनि जनताहरूले सुखको अनुभूति पाउन नसकेको, बरु कैयौं कानुनहरूको अभाव भएको भन्ने समाचारहरू पनि यदाकदा आइरहने नै हुन।
राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनबाट मात्र समाजको सही विकास वा व्यक्तिहरूको दुःख हटी सुखको अवस्था आउने हुन भनी किटान गर्न सकिने अवस्था होइन भन्ने कुराको लागि अहिलेको स्थितिबाट नै बुझ्न पर्याप्त हुन्छ, यसमा थप पुष्ट्याइँको आवश्यकता चाँहिदैन । यसलाई अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने राणाकाल, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदै हालको संविधान जारी गर्ने अवस्थासम्मको समय, श्रम, आर्थिक लगानी आदिको हिसाबले सबै अनुत्पादक नै भएको देखिन्छ ।
यसको विपरीत देशको स्थायी सरकारको सक्षम सेवा प्रवाह, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, कर्मचारीहरूको कार्यालय, संगठनको हक हित तर्पm कार्य उत्प्रेरीत गराउने पद्धतिको विकासका लागि थप क्रियाशीलतको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसै गरी कर्मचारीहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हानिको नभई विशुद्ध कार्यालय, संगठनको हक हिततर्फ उत्पे्ररित हुने, अभिलेख व्यवस्थापनको चुस्त दुरुस्त बनाउने र यसको सही कार्यन्वयनतर्पm कार्यपालिका, सरकारको दृढ कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।
स्थायी सरकारलाई अस्थिर बनाई स्वार्थमुखी राजनीतिबाट देश समाजको विकासको नहुने यथार्थलाई मनन गरी अबको राजनैतिक ऐजेन्डा, राजनैतिक व्यवस्था, राजनैतिक प्रणाली आदि इत्यादितर्फ चर्चा परीचर्चा नभई स्थायी दरिलो सरकारको कार्य गर्न सक्षम स्तरीय तथा चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्ने स्थायी सरकारको सबलीकरणमार्फत जन सेवा गर्ने प्रण नै पहिलो आवश्यकता भएको छ।
स्थायी सरकारको कार्यप्रणालीमा ठोस परिवर्तन, अभिलेखीकरणको मजबुत व्यवस्था, कर्मचारीहरूमा संगठनको काम कर्तव्य र लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहिने दत्तचित, नियमबमोजिम कार्य गर्नु, सही अभिलेखको आधारमा कार्य गर्ने परीपाटी तथा सक्षम कर्मचारी सयन्त्रको विकास नै समाजको विकासको निर्विकल्प रूपको देखा परेको छ।
वर्तमान संघीय व्यवस्थाबमोजिम अझ पनि तीनवटै सरकारका सेवाहरूको समन्वय, सहजीकरण आदि समेतका लागि पनि स्थायी सरकारको क्रियाशीलता, मजबुत अभिलेखीकरण, सक्षम कर्मचारी संयन्त्रको भूमिका झन् बढेको छ। फेरि एकपल्ट दोहोर्याउन उचित नै होला देश समाजको विकासको लागि पहिलो अनिवार्य शर्त स्थायी सरकार (प्रशासनिक व्यवस्था) नै मूलभूत आधार हुन्, अन्य कार्यहरू गौण हुन्।
यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भन्नाले सबै कार्यालयहरूले प्रदान गर्ने आ–आफ्नो सेवाको व्यवस्थापनलाई इंगित गर्न खोजेको हुँ, कुनै एउटा सेवालाई मात्र भन्न खोजको होइन।
अतः आज समाजको रूपान्तरण र विकासका लागि, जन भावनाअनुरूप तथा सेवा परिपूर्तिद्वारा स्तरीय, भरपर्दो, कुशल र सक्षम दिन सक्ने स्थायी सरकारको परिपूर्तिको अहिलेको पहिलो अपरिहार्यता होे ।