काठमाडौं ।
गत हप्ता सुशासनका सबालमा दुईवटा प्रकरणले बजार ततायो । जसमा पहिलो विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा गरेको फैसला (२०८० साल फागुन ३) र दोस्रो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भएको अनियमिततामा दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा प्रकरण (२०८० साल फागुन ६) रहेको छ।
विशेष अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व दुई सचिवलगायत १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । तर, सोही प्रकरणमा विशेष अदालतले राजनीतिक नेतृत्वलाई फेरि पनि जोगाएको छ।
ललितनिवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा गराउनेमध्येका मुख्य योजनाकार मानिएका राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा जोडिएका ३ पूर्वमन्त्रीले विशेष अदालतबाट सफाई पाएपछि विशेषले ‘ठूला माछा’लाई छोडेको भन्दै आमजनतामा असन्तुष्टि छाएको छ। यद्यपि, विशेष अदालतको यो फैसलाले कर्मचारी, माफिया, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका १३१ जनालाई भने दोषी ठहर गराई सुशासन स्थापना गर्ने सवालमा राम्रै भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ पनि कतिपयको छ।
कानुनको विभिन्न छिद्र प्रयोग गरी विशेष अदालतले पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ दिनुले विशेष अदालतको यो फैसला राजनीतिमा व्याप्त आपराधीकरणलाई रोक्न असफल देखिएको टीकाटिप्पणी पनि जबर्जस्त उठिरहेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने ठूला माछा राज्यबाटै संरक्षित हुने र उनीहरूलाई अदालत तथा अख्तियारले केही गर्न नसक्ने आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ । गत फागुन ३ मा विशेषले राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर गरेको फैसलाले त्यस्ता आरोपलाई बल पुर्याएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७६ सालमा सो प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा नीतिगत निर्णयको विषय हेर्न नमिल्ने भन्दै मुख्य योजनाकार मानिएका तत्कालीन दुई जना प्रधानमन्त्रीलाई जोगाएको थियो । त्यसैले न्यायालय र अख्तियारले ठूला माछालाई जोगाउने गरेको आरोप खेप्दै आएका हुन्।
जबसम्म अख्तियार र न्यायालयमाथि यस्ता आरोप लागिरहन्छन् तबसम्म मुलुकमा सुशासन कायम हुन कठिन हुन्छ । राज्यको शक्तिसन्तुलनमा नै निर्णायक भूमिका खेल्ने न्यायालय त यस विषयमा अत्यन्तै जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नै पर्छ । न्यायालयले आफूमाथि राजनीतिक नेतृत्वको छाया पर्न नदिने हो भने पनि धेरै हदसम्म सुशासन र विधिको शासन स्थापित हुन सक्छ। न्यायालयले सधैं न्यायिक निर्णयप्रति जनआस्था बढ्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने योजना राजनीतिमा व्याप्त अपराधीकरणकै एक रूप थियो । कुशासनमा लम्पट राजनीतिक नेतृत्वकै डिजाइनमा ललितानिवास प्रकरणको मञ्चन भएको थियो। कर्मचारीले त राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिएका मात्रै थिए । तर, कानुनी फन्दामा कर्मचारीहरू मात्रै परे।
राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पायो। त्यसैले यस प्रकरणमा भएका निर्णयहरूप्रति जनस्तरमा खासै उत्साह छैन । विशेषले राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिँदा पेस गरेको आधार चित्त बुझ्दो छैन । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गरी टिप्पणी उठाउने सचिव कारबाहीमा पर्ने तर सो टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने मन्त्रीले चाहिँ सफाइ पाउने ?
टिप्पणी उठाउने र निर्णय गराउने दुवै दोषी हुन् तर विशेष अदालतले यसमा ध्यान पुर्याउन सकेन । राजनीतिक नेतृत्व जोगिने गरी भएका यस्ता निर्णयले भाबी दिनमा समेत नेताहरूलाई विभिन्नखाले अपराध कर्म र भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यसै कारण भ्रष्टाचार झनै बढ्छ । यदाकदा विशेष अदालतले न्यायिक मन प्रयोग गर्दा आरोपितहरूको मान प्रतिष्ठा, धन दौलत र ख्याति हेरेर निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ।
विगतमा खानी विभागसँग मिलेमतो गरी राज्यकोषमा अर्बौं रुपियाँ ठगी गर्ने केही व्यापारिक घरानालाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पनि विशेष अदालतले गाम्भीर्यता अपनाउन नसक्दा कुकर्म गर्ने व्यापारिक घरानाको मनोबल बढ्न पुगेको दुःखद् अवस्था छ। यसले विशेष अदालत आफैंले आफ्नो साख गिराएको देखिन्छ । आगामी दिनमा विशेष अदालतबाट जनतस्तरमा निराशा पैदा हुने गरी फैसला हुनेछैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अख्तियारले ६ फागुनमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित ३ पूर्व सचिवलगायत १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि अख्तियारको सो कदमको जनस्तरमा राम्रै प्रशंसा भएको छ।
यद्यपि, पछिल्ला दिनमा अख्तियारले आफ्नो कामकारबाहीलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउँदै आइरहेको देखिन्छ । विशेष गरी स्थानीय तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा अतिक्रमण, दूरसञ्चार क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार, निर्माण र ठेक्कामा भइरहेका भ्रष्टाचारविरुद्धमा अख्तियार कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ।
अख्तियारले यो अभियानलाई अझै सशक्त बनाउन सकेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगाा सावित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । जनस्तरमा अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध अझै ठूला ठूला एक्सन चाल्न सकोस् भन्ने ठूलो अपेक्षा छ। तर, यदाकदा अख्तियारमाथि समेत राजनीतिक छाया पर्ने गर्दा कहिलेकाहीँ अख्तियारको कारबाही राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारी संयन्त्रमाथि बढी प्रहार भएको होकि भन्ने गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन् । अख्तियारले यस्ता गुनासाहरूको बारेमा गहन चिन्तन मनन र समीक्षा गर्न जरुरी छ।
कतिपय केसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा प्रभावकारी रूपमा ल्याउन नसक्दा अख्तियारको कारबाही ‘खरिदार सुब्बा ’ केन्द्रित हुने गरेको आरोप समेत अख्तियारसमक्ष लाग्ने गरेको छ । त्यसैले अबको अख्तियारको कारबाही राजनीतिक नेतृत्वमाथि समेत केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसो भन्दैमा कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई छोड्ने भन्ने चाहिँ बिल्कुलै होइन । किनकि, अवैध रूपमा १ हजार खाए पनि भ्रष्टाचार हो र १० करोड खाए पनि भष्टाचार हो । यी दुवैखाले खन्चुवाहरूलाई समान रूपमा छानबिनको दायराला ल्याउन अख्तियार चुक्नु हुँदैन ।
आमजनता भ्रष्टाचारका ठूला काण्डका दोषीलाई कारबाही भइरहोस् भन्ने चाहनामा छन् । त्यसैले त यस्ता घटना सार्वजनिक हुनासाथ आमजनताबाट ताली र प्रशंसाको बाढी नै आउने गरेको छ । ठूला माछा छोडिँदा केही गुनासाहरू आउनु भने स्वाभाविक छन् । अख्तियारले त्यहाँ परेका उजुरीका साथै अकुत सम्पति छानबिनलाई समेत सक्रियताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ।
अहिले कर्मचारी संयन्त्रमा एउटा खतरनाक संस्कारको विकास भएको छ । कुनै विकास कार्य, सेवा प्रवाह र जनस्तरमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्नसमेत अख्तियारबाट कारवाही हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता कार्यहरू गर्न हिच्किचाउने गरेका छन्। तर, त्यसरी काम गर्दा उनीहरूले ऐन नियम र कानुनको परिधिमा रहेर आ आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम गरेभने उनीहरू अख्तियारसँग कहिल्यै पनि डराउनु नपर्ला । देश र जनताको स्वार्थ नहेर्ने सधैं आफ्नो र ठेकेदार वर्गको मात्रै हित हेर्ने, ठेकेदार बिचौलियाहरूकै रुचिमा कलम चोब्ने कर्मचारीहरू त ढिलो चाँडो जेलको बासमा पर्ने नै हुन् ।
वर्तमान सरकारले सुशासनको गफ दिँदै पछिल्लो समयमा बाहिर ल्याएका विभिन्न घट्नाहरूमा पनि मुख्य व्यक्तिहरू उम्कँदै आएका छन् । सरकारले केही प्रकरणमा स्टन्टसमेत गर्ने गरेको छ। सरकारले पछिल्लोपटक गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, ललितानिवासकै छानबिन प्रकरणमा पनि मुख्य योजनाकारलाई जोगाउने काम गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा सरकारमा रहनेहरूले सुशासनका चर्का गफमात्रै गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको काम हेर्दा पनि कुशासन मच्चिने खालकै छ । विभिन्न प्रकरणमा ठूला मानिएका भ्रष्टाचारीलाई सरकारी स्तरबाटै संरक्षण गर्ने गरिएको छ । यसले मुलुकको सुशासनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।
सुशासन कायम गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाउनेले त्यसलाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन सक्नु पर्छ। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति मेरिटोक्रेसी(योग्यता) को आधारमा गरिने बताएर सोही अनुसारको प्रक्रिया थाल्नुभएको थियो तर अन्तमा आएर यो सबै नाटक मञ्चनजस्तै भयो । बाहिर योग्यताक्रमको हल्ला चलाएर योग्यताक्रमको खिल्ली उडाउँदै सरकारले नाटक गरी आफ्नै पार्टीको आसेपासेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
कुनै महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायमा लैजाने व्यक्तिहरू योग्यताक्रमका दृष्टिले योग्य र इमान्दार छन् भने उनीहरूबाट सुधारका सवालमा धेरै काम हुने गर्छ। सुधार हुँदा सुशासनले पनि स्थान पाउँछ । अहिले सरकारले विभिन्न नियुक्तिहरू उही पुरानै र भागबण्डे संस्कृतिकै आधारमा दिइरहेको छ।
आफ्ना आसेपासे, चिलिमे, हुक्केहरूलाई नै विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिने काम हुनु सुशासनका लागि चुनौतीको विषय हो । सरकारमा रहेकाहरूको गति र मतिमा कुनै सुधार हुने संकेत देखिँदैन । भ्रष्टाचार विरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यस वर्ष पनि नेपाललाई भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुककै सूचीमा राख्यो । यो हाम्रा शासकहरूको अक्षमताको परिणाम नै हो । लामो समय देखि विश्व मानचित्रमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको रूपमा चित्रण हुनु सारा नेपालीका लागि ठूलो बेइज्जत हो।
भ्रष्टाचारका ठूला ठूला काण्ड आएमा जोगिन ‘राष्ट्रिय एकता’ गर्ने ठूला दलका नेताहरूले नेपाललाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीबाट हटाउनुपर्ने विषय र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्यमा किन राष्ट्रिय एकता गर्न सकेका छैनन् ? गम्भीर प्रश्नको विषय हो यो।
सत्तामा रहेका शासकहरूबाट सुशासन कायम हुन कठिन भइरहेको अवस्थामा न्यायालय र अख्तियारजस्ता महत्वपूर्ण निकायले सुशासनका लागि आक्रामक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ताकि यी दुवैको पञ्जाबाट ठूला माछाहरूसमेत कहिल्यै फुत्किन नसकुन् ।