रेमिट्यान्सका कारण अल्छी नागरिक, हाइसन्चोमा सरकार

नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड सैद्धान्तिक रूपमा कृषि क्षेत्रलाई मानिँदै आए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा अन्य क्षेत्र हाबी हुनु स्वाभाविक नै हो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स आम्दानी हाबी बन्दै गएको छ । देशमा भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक देखिने र घट्दा नकारात्मक देखिने भएकाले समेत अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छभन्दा फरक पर्दैन । पछिल्लो समय मुलुकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूमा समेत सुधार देखिएको छ । विशेषगरी मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिजस्ता अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू मजबुत बन्दै गएको देखिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको जनाएको छ । अर्कोतर्फ, रेमिट्यान्स आम्दानी प्राप्त गरेका घरपरिवारहरूसमेत हौसिएका देखिन्छन् ।

नेपालको श्रमबजारमा वार्षिक करिब पाँच लाख युवा कामको खोजीमा बजारमा प्रवेश गर्छन् । आन्तरिक बजारमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा दैनिक सरदार २ हजारभन्दा बढी सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । स्वदेशमै रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मुलुकबाट युवाहरू विदेशिन थालेको धेरै समय भए पनि, सरकारले भने आव ०६५÷०६६ बाट मात्र यसको आधिकारिक तथ्यांक राख्न शुरू गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार डेढ दशकको अवधिमा करिब ८४÷६६ खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिएको छ भने यो अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर ५० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएका छन् । पछिल्लो समय विदेशिने श्रमिकको संख्या बढेसँगै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ ।

एकातिर स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसकि रहेको अवस्थामा युवाहरू विदेश गएकाले सरकार ठूलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको महशुस गरेको छ भने अर्काेतर्फ, कुनै कडा मिहिनेतबिना महिनैपिच्छे खर्बाैँ रुपियाँ मुलुक भित्रिएकाले सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । तर, सरकारले के हेक्का राख्नु पर्छ भने रेमिट्यान्सलाई स्थाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिन सकिदैन । मुलुकमा अहिलेकै गतिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह सधैभरि भइरहने कुनै प्रत्याभूति गर्न सकिदैन । किनकि, रेमिट्यान्स आम्दानी हाम्रो बसमा हुँदैन।

आव २०७१÷७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा गत आव ०७९÷८० मा यो रकम दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड पुगेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालु आवको पहिलो छ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत् कुल ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो २४÷३ प्रतिशतले बढेको हो ।करिब ५० खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक संरचना र १८ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको देशमा वर्षेनी १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आप्रवाह हुनु सामान्य कुरा होइन । तथापि, भित्रिएको रेमिट्यान्स कहाँ र कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने विषयले भने प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मुलुकमा वस्तु आयतमा समस्या नभएको भन्दै सरकार ढुक्क देखिन्छ ।

यसै गरी शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारले अर्थतन्त्र जोखिमरहित भएको दाबी सरकारले गर्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आम्दानीको सदुपयोग गरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस अहिलेसम्म चलेको देखिँदैन । एकातिर स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न नसकी रहेको अवस्थामा युवाहरू विदेश गएकाले सरकार ठूलो जिम्मेवारीबाट मुक्त भएको महसुस गरेको छ भने अर्काेतर्फ, कुनै कडा मिहिनेतबिना महिनैपिच्छे खर्बाै रुपियाँ मुलुक भित्रिएकाले सरकारलाई हाईसन्चो भएको छ । तर, सरकारले के हेक्का राख्नु पर्छ भने रेमिट्यान्सलाई स्थाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिन सकिँदैन । मुलुकमा अहिलेकै गतिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह सधंैभरि भइरहने कुनै प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । किनकि, रेमिट्यान्स आम्दानी हाम्रो बसमा हुँदैन। यसको गतिलो उदाहरण सन् २०१९ मा देखिएको कोभिड(१९ महामारी र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको प्रतिकूल असरलाई लिन सकिन्छ । उक्त समयमा रेमिट्यान्स आम्दानीमा आएको गिरावटले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्न पुगेको थियो । यो घटनालाई सरकारले भुल्नु हुँदैन ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धिले सरकारमात्र नभई आम्दानी प्राप्त गर्ने घरपरिवारसमेत आफूहरू आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गरेका देखिन्छन् । यसैको परिणामस्वरूप अहिले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य भूमि बाँझो रहेका तथ्यांकहरू बाहिर आएका छन् सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जग्गा ४१ लाख २१ हजार हेक्टरमध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती गरिएको र करिब १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको जनाइएको छ । यसका पछाडि कृषिमा श्रम गर्ने युवा शक्तिको पलायन, न्यून उत्पादकत्व, कृषि उत्पादन सामग्रीको कमीजस्ता कारणहरू रहे पनि प्रमुख कारण भने रेमिट्यान्स आम्दानी रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्स आम्दानी वृद्धि हुदै गएसँगै सहज र सुविधाजनक जीवनशैलीको खोजीमा पहाडबाट तराईमा तथा गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृति बढेको छ । आधुनिक जीवनशैलीको मोहले अधिकांश मानिसहरूलाई अल्छी बनाएको देखिएको छ । उत्पादनभन्दा पनि आयातीत वस्तुमा रमाउने बानी पर्न थालेको छ । यसैकारण मुलुकको आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ भने आयात बढ्दै गएको छ । केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर कार्यालयले ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ शीर्षकमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स आम्दानीको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको देखाएको छ ।

अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको पारिवारिक खर्च संरचनामा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोगमा ५८ दशमलव ७८, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २२ दशमलव ४८, ऋण तिर्न १० दशमलव ०७ र मनोरञ्जन तथा अन्यमा ८ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका देखाएको छ । अध्ययनले लुम्बिनी प्रदेशलाई मात्र समेटिएको देखाए पनि यो तथ्यांकले मुलककै प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारहरूले बताउछन् विगत १५ वर्षको अवधिमा मुलुकको आर्थिक संरचनाको झण्डै दुई गुणा रकम रेमिट्यान्समार्फत् भित्रिँदासमेत नेपाली युवाहरू कामकै खोजीमा अझै पनि विदेशिनु पर्ने बाध्यताले रेमिट्यान्स आम्दानीको सदुपयोग नभएको पुष्टि गर्छ ।

रेमिट्यान्स आम्दानीको उचित परिचालन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको आर्थिक स्थितिसमेत जोखिममा रहेको देखिएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) को एक अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका आप्रवासी कामदारमध्ये ३७ दशमलव ६ प्रतिशत निर्वाहमुखी कृषिमा संलग्न रहेका र १६ दशमलव ५ प्रतिशत बेरोजगार रहेको बताएको छ । उक्त अध्ययनमा ८० प्रतिशत आप्रवासी कामदारहरू आफ्नो आप्रवासनका लागि ऋणमा भर पर्ने गरेको देखाएको छ । यसै गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ७२ प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बचत गर्न सक्षम नभएको अध्ययनमा उल्लेख छ । यही तथ्यांकका आधारमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आएका आप्रवासी श्रमिकहरू झन् धेरै आर्थिक जोखिममा रहेको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ । यसैकारण रेमिट्यान्स भित्रिने घरपरिवारले प्राप्त आम्दानी फजुल एवं अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आर्जन गरेको सिप, पुँजी तथा अनुभव नेपालमै उपयोग गर्न विभिन्न आर्थिक तथा मनोसामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए पनि यो कार्यक्रम प्रभाकारी रूपमा अगाडि बढेको देखिँदैन । पीएनसीसीको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका ९दशमलव २ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकले आर्जित सिप देशमा प्रयोग गरेका भए पनि करिब ३३ प्रतिशत श्रमिकले विदेशमा सिकेको सिप नेपालको श्रम बजारसँग सान्दर्भिक नभएको बताएका छन् । यसै गरी २० प्रतिशत श्रमिकले नेपाली श्रम बजार अथवा स्थानीय श्रम बजारमा समान काम उपलब्ध नभएको र ११ प्रतिशतले प्राविधिक भिन्नताहरूका कारण आफूले सिकेको सिप नेपालमा उपयोग गर्न नसकेको जनाइएको छ । यसको असर अहिले क्षणिक देखिए पनि भविष्यमा भयाभव हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अहिले रेमिट्यान्सले अल्पकालीन अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोगीको भूमिका खेले पनि दीर्घकालीन विकासका लागि भने यो प्रयाप्त नहुने देखिएको छ । अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा बचाउने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । यसका लागि अहिले मुलुकमा भित्रिएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अझै पनि मुलुकका आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेका छन् तर यस क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लगाउन सकिने देखिन्छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक औजार एवं पूर्वाधार विकासमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसै गरी घरेलु तथा लघु उद्यम विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको मागलाई रेमिट्यान्सले परिपूर्ति गर्न सक्छ । यसबाट एकातिर स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग हुनेछ भने अर्काेतर्फ रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन हुन सक्ने देखिन्छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जबसम्म मानिसहरू वर्तमानदेखि भविष्यसम्म आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूले लगानीको जोखिम लिन सक्दैनन् रेमिट्यान्स भित्रिने अधिकांश घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिन्छ । यसैकारण उनीहरूले पहिलो प्राथमिकता आधारभूत आवश्यकतालाई दिने गरेका छन् गाँस, बास र कपास बाहेक स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपयोग हुने रेको छ ।

यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले अबलम्बन गरेको निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसै गरी जसरी सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ, त्यसै गरी रेमिट्यान्स भित्रिने परिवारलाई समेत छुट्टै पहिचानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यही पहिचानको आधारमा उनीहरूलाई राज्यबाट सहुलियतका साथै विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ हिस्सेदार बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसबाट उनीहरूको संकलित पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका रूपमा उपयोग हुनेछ भने उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ । हालै सरकारले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेजस्तै अन्य कार्यक्रमहरूमा समेत उनीहरूलाई समाहित गर्न सकेको खण्डमा श्रमिक र उनीहरूका परिवारले आफूहरू वर्तमानका साथै भविष्यमा समेत सुरक्षित भएको महसुस गर्नेछन् यस्तो अवस्थामा मात्र रेमिट्यान्सको उपयोग उचित क्षेत्रमा हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्र विषयका अध्यापक हुनुहुन्छ ।)