काठमाडौं ।
गत १४ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको एजेन्डामा मात्रै सीमित भएको नेपाली कांग्रेस विधान अधिवेशन (महासमिति बैठक)मा होमिएको छ।
फागुन ७ गतेबाट १० गतेसम्म चल्ने महाधिवेशनमा पार्टीको नीतिगत समीक्षा र भावी नीति, योजान तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न नसकेको कांग्रेसको यो भेलालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा त महत्वका साथ हेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत कांग्रेसले कस्तो नीति बनाउला भन्ने चासो व्यक्त गरिएको छ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनपद्धति बदल्ने र देशको भाग्यरेखा कोर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कांग्रेसको यो महासमिति बैठक अथवा विधान महाधिवेशन २०८० लाई विधान संशोधन तथा परिमार्जनको अधिकार हुन्छ।
देशका हरेक कठिन परिस्थितिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको कांग्रेसको नीति, कार्यक्रम, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एजेन्डालाई नीति अधिवेशनले कसरी पारित गरेर जान्छ भन्ने सर्वत्र चासोको रूपमा हेरिएको छ।
यी सबैखाले दृष्टिकोणलाई ग्रहण तथा सूक्ष्म अध्यायन गरी पार्टीले आगामी नीति, कार्यक्रम र योजना तय गर्नु उनीहरूलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले पठाएको जिम्मेवारी पनि हो।
पार्टीको चालू विधानमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार २८ कात्तिक २०७८ मा बसेको अघिल्लो कार्यसमितिको अन्तिम बैठकले १४ औँ महाधिवेशन नेतृत्व केन्द्रित गर्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, महाधिवेशन भएको २६ महिनापछि हुनलागेको महासमितिको बैठकलाई नीति महाधिवेशनका रूपमा रूपान्तरण गरेर अघि बढेको कांग्रेसले के–कस्ता एजेन्डामाथि बहस गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ भनेर प्रत्येक कार्यकर्ताको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
यो भेलालाई नेताहरूले कतै कुम्भ मेला त बनाउँदैनन् भन्ने चिन्ता पनि कार्यकर्तामाझ त्यत्तिकै छ । पार्टी स्थापनाको सात दशकको इतिहासमा पहिलोपटक भएको नयाँ अभ्यास नीति महाधिवेशन हो । यसमा करिब २५ सय नेताले आ–आफ्नो राय सुझवसहित सहभागी भएर कांग्रेस कस्तो बन्ने र देशलाई कस्तो बनाउने भन्ने बहस गर्दैछन् ।
कांग्रेसका हरेक भेला बैठक र छलफलमा एजेन्डा गत छलफलभन्दा पनि आरोप प्रत्यारोपमै सीमित भएर कुम्भमेलाको रूप दिने गरेको इतिहास छ । तर विधान महाधिवेशनको नाम दिइएको यो महासमिति बैठकले देश र कांग्रेसको भविष्य सोचेर नीति निर्माणका सवालमा व्यापक छलफल बहस गर्दै नागरिक र जनहितका सवाललाई विधानमै व्यवस्था गर्ने निष्कर्ष निकाल्ने प्रण महासमिति सदस्यहरूले गर्नुपर्छ ।
सत्ता प्राप्तिको साधन राजनीति हो तर, पछिल्लो समय सत्ता प्राप्तिकै लागि राजनीतिलाई साध्य बनाउने मनोविज्ञानका कारण अहिले कांग्रेस दिशाहीन स्थितिमा पुगेको स्वयम पार्टीका युवा नेताहरूले सार्वजनिक भाषण ठोकिरहेका छन् । विचार र सिद्धान्तका हिसाबले छेउटुप्पो नै नमिल्ने माओवाीसँगको चुनावी तालमेलबाट भाँडिएको कांग्रेस अहिलेसम्म सङ्लिएको छैन । पार्टी नेतृत्व र उनको वरिपरि घुम्नेहरूको सल्लाहबमोजिम यति तल्लो तहसम्म ओर्लिएको कांग्रेसले युवा जागरणसहितको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र जनजीविकाका सवालमा नीति बनाउन नसक्ने हो भने अर्को आम चुनावमा रसातलमा पुग्ने खतरा त्यत्तिकै छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट, संवैधानिक सङ्कट र वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनसँगै जनअपेक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्नका लागि कांग्रेसमा नीति र नेतृत्व दुवै चलायमान हुन जरुरी छ। कांग्रेसले लिने नीतिले नागरिकमा आशा र अपेक्षा जगाउन सक्नुपर्छ।
नागरिकका जीविकाबारे कांग्रेसभित्र बहस नै हुन छाडिसकेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । जसले गर्दा नेतृत्वप्रति नागरिक विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास, नीतिगत बहस, पुस्तान्तरण, परिवारवाद, भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशनसहित समयमै पार्टी महाधिवेशन, प्रशिक्षणजस्ता विषय कांग्रेस कार्यकर्ताले आवश्यक ठानेका छन् ।
करिब आठ दशक पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक शक्ति विस्तारै क्षयीकरण हुँदै गइरहेको छ। नेतृत्व पंक्तिको विश्वसनीयता र लोकप्रियतामा ह्रास आइरहेको छ।
विधिको पालनाभन्दा पनि गुटलाई संस्थागत गर्दै लैजाने, गुटकै आँखाबाट पार्टीका सबै निर्णयहरू गर्ने, क्षमता भएका र निष्ठावान कार्यकर्ताको अवमूल्यान गर्ने, अवसर विभाजनभन्दा पनि निरन्तर दोहोर्याउने गर्दा पार्टीको घेरा साँघुरिँदै गएको छ।
अहिले पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू संस्थागत दृष्टिकोणबाट निस्क्रिय र उद्देश्यविहीन छन् । पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्दै पार्टीको मूल नेतृत्वलाई जनभावनासँग जोड्ने भूमिकामा रहनुपर्ने भ्रातृ संगठनहरू अघोषित ‘प्रवक्ता’ को भूमिका देखिएका छन् ।
सार्वजनिक सवाल र जनसम्बोधनमा नेतृत्वले गरेको अकल्पनीय र अपेक्षाबाहिरको प्रस्तुतिले नेतृत्वप्रति जनविश्वास गुमेर जाँदा सरकारमा रहँदा भएका केही राम्रा प्रयासहरूसमेत पार्टीका नाममा संस्थागत हुन सकेका छैनन्।
आम युवा मतदातालाई आकर्षण गर्दै युवा आकांक्षा पूर्तिको साझेदारको रूपमा पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरूले समेत संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचारले कमजोर बनेको सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । ‘समृद्धि’ पार्टीको घोषणापत्रमा र ‘समाजवाद’ पार्टीको लेटरहेडमा मात्र सीमित राखेर अघि बढ्न खोज्नु नेताहरूका लागि त दुर्भाग्य हुन्छ नै देशकै लागि समेत खतरा निम्तिन्छ ।
कांग्रेसले युवाहरूको विश्वास गुमाइसकेको छ । उच्च शिक्षा र रोजगारका लागि आज करिब २० प्रतिशत युवा विदेशमा छन् । यस्तै, अवस्थाको आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार संरचनाले सन् २०३० सम्म पनि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय हजार अमेरिकी डलर नपुग्ने तथ्य विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।
यस्तो विकराल भविष्यको प्रतिबिम्ब दख्दासमेत नेताहरूले पद, सुविधा र अवसर विभाजनबाहेक अर्थ सामाजिक नीति, युवा, जनजीवन र विज्ञान प्रविधिका मुद्दामा पनि नीति अधिवेशमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । नेपाली कांग्रेसको विधान आफैँमा पुरानो छ।
नेताले विधामाथि राखेर निर्णयहरू लिने गरेको अवस्थामा बोलाइएको यो महासमिति बैठकले पार्टीमा देखा परेका समस्या समाधानको बाटो तय गर्दै देशहितका पक्षमा निर्णय लिनुपर्दछ।
२०५७ माघमा पोखरामा सम्पन्न पार्टीको १० औं महाधिवेशनले महाधिवेशन हुनु ६ महिनाअघि नै क्रियाशील सदस्य वितरण गरिसक्नुपर्ने भनी विधानमा उल्लेख गरेको थियो । अहिले पनि विधानमा यही व्यवस्था छ। तर, २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीले यसको पालना गर्न सकेको छैन।
महाधिवेशनको मुखमा आइपुग्दासमेत क्रियाशील सदस्यता वितरणकै विषयलाई लिएर झगडा गर्ने नीति कांग्रेसको यही भेलाबाट अन्त्य गर्नुपर्दछ । महाधिवेशनकै समयमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको मतदानबाट टुंगो लगाउने महासमिति सदस्य छनौटमा समेत पार्टीभित्र ठूलो समस्या छ।
महासमिति बैठकको अन्तिम घडीमा आइपुग्दा पनि कतिपय जिल्ला र क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासमिति सदस्यको विषय विवादित छ । उनीहरूले बैठकमा भाग लिन पाउने अवस्था छैन ।
सुशासन, समृद्धि र सेवाप्रवाहका सन्दर्भमा कांग्रेसले पहलकदमी लिँदै लोकतन्त्र र संविधान तथा संवैधानिक संस्थाहरूको पहरेदारी गरोस् भन्ने जनआकांक्षा अझै मरेको छैन । तर, पछिल्लो समयमा यी विषयको उठान गर्दै नयाँ राजनीतिक दलहरू हलक्क बढेर आएका छन् । नागरिकलाई पुराना राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा र अविश्वास पैदा गराउन सफल नयाँ दलहरूको सशक्त आगमनलाई कांग्रेसले हल्का रूपमा लिएको छ।
आफ्ना नीति कार्यक्रम र राजनीतिक व्यवहार समयानुकूल र जनभावनाअनुसार परिवर्तन हुन नसक्नु हानिकारक छ भन्ने विषयमा यो बैठकको एउटा विषय बन्नु पर्दछ। माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा रहँदा जनताका अपेक्षाअनुसार कति काम गर्न सकियो वा सकिएन ? के कारण गर्न सकिएन ? के के गर्नुपथ्र्याे ? भनेर आत्मसमीक्षा गर्दै पर्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले निर्णय लिने विषयमासमेत महासमिति बैठकमा उठाउनु आवश्यक छ।
इतिहास हेर्दा २००७, २०४६ र २०६२–०६३ गरी तीन–तीन वटा आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले ग¥यो । सात सालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा बीपी कोइरालामा तत्कालीन समाजले खोजेको ‘युग चेतना’ थियो । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँगै उनले समाजको ‘पदचाप’ बुझेर ७ सालमा ऐतिहासिक परिवर्तनमा हाम फालेका थिए । जुन सम्भव भयो । कांग्रेसमा अब त्यही ‘युग चेतना’को नेतृत्वको आवश्यक छ।
यो विषयले महासमिति बैठकमा स्थान पाउँछ वा पाउँदैन । त्यो पार्टी जीवनमा महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । पार्टीको वर्तमान मूर्ति नेतृत्वबाट यो सम्भव नभए पनि नेतृत्व फेरिहाल्ने कुरा अहिले आलोकाँचो विषय बन्छ । त्यसका लागि २०८२ साल पर्खनुको विकल्प छैन । त्यसबेला सम्म नेतृत्व तहमा पुग्न चाहने नेताहरूले आम कार्यकर्तामा फराकिलो सोचका साथ ‘सुदृढ कांग्रेस समृद्ध देश’ निर्माणको खाका सार्वजनिक गरेर लाग्नु आवश्यक छ ।
बीपी कोइराला ‘वामपन्थी’प्रति त्यति उदार हुनुहुन्थेन भन्ने इतिहासमा भेटिन्छ । तर, ०४६ सम्म आइपुग्दा नेपालमा परिवर्तनका निम्ति वामपन्थीसँग एकता अपरिहार्य देखेरै सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले आन्दोलनमा सहकार्यको नीति लिए र परिवर्तन पनि सम्भव भयो । २०४६ को परिवर्तनपश्चात् हारेको शक्ति ‘राजा’ लाई समेत मिलाएर संविधान जारी गरी परिवर्तित राजनीतिलाई ‘ट्रयाक’ मा लैजान कृष्णप्रसाद भट्टराई सफल भए । जब, २०५२ बाट मुलुकमा ‘रक्तपात’ प्रारम्भ भयो ।
तब, ‘गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया’ को युगबोध गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई नयाँ ढंगको निकास दिए । असहमतिका बाछिटाका बाबजुद दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् कांग्रेस नेता सुशील कोइरालाकै अगुवाइमा आजको संविधान जारी भयो । तर, नेपालको राजनीतिक भूमिकामा कांग्रेसको अवस्था कहाँ छ भन्ने प्रश्न विशाल पहाड बनेर उभिएको छ । त्यसबेलाको राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डामा राजादेखि कम्युनिस्टसम्म मिलाएर परिवर्तनको संवाहक बनेको कांग्रेस आज आफैं परिवर्तन हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ।
बहुदलीय लोकतन्त्रमा चुनावी गठबन्धन आफैंमा अराजनीतिक प्रवृति हो । तर, चुनावपछि सरकार निर्माणमा दलीय सहकार्य आवश्यक पर्छ । बीपीको विचारलाई लिएर हिँडेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टसँग चुनावी तालमेल नगरे निर्वाचन भिड्न नसक्ने मनोदशा बोकेर पार्टी र देशमै अराजनीतिक प्रवृत्ति भित्र्याएका छन्।
पार्टीको आन्तरिक बेमेललाई लथालिङ्ग छाडेर अर्को पार्टीसँग चुनावी सिट भागबण्डामा केन्द्रित राजनीतिले कांग्रेसको नीति विचार र मतदाता कहाँ पुगेको छ भन्ने हेक्का नेतृत्वलाई छैन । गठबन्धन कहाँ ? को सँग ? के का लागि र कहिले गर्ने भन्ने हेक्का राखेर विधान महाधिवेशनमा कांग्रेसले निर्णय लिनुपर्छ ।
युवा महामन्त्रीद्वय गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन ०८२ मंसिरमा गरिसक्ने गरी प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उक्त प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालासहितका नेताहरूले समर्थन गरेर लागेका छन् । तर, संस्थापन पक्षका नेताहरू यस विषयमा मौन छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले मुन्टो नहल्लाउँदासम्म मौन रहने देउवा निकट नेताहरूलाई पनि महाधिवेशन नचाहिएको हैन। तर, किन बोल्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताले उठाउन थालेका छन् । यो विषय पनि महासमितिको एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डा हो।
कांग्रेसभित्रको सुधारले मुलुकको राजनीति तथा शासन व्यवस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने कुरा महासमिति सदस्यहरूले बिर्सनुहुँदैन। भू–राजनीतिक चलखेल, राज्यशक्तिको आडमा निम्त्याइने नीतिगत भ्रष्टाचार, दलहरूप्रतिको वितृष्णा आदिलाई चिर्दै सुशासन र डेलिभरीमा केन्द्रित कांग्रेस निर्माणले मात्र जनता र कांग्रेस जोड्न सम्भव छ ।
त्यस कारण यो विधान महाधिवेशनले कांग्रेसको वैचारिक दृष्टिकोण, युवा नीति, आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति, आन्तरिक संस्थागत संरचना र अधिवेशन, पार्टीभित्र राजनीतिक योगदानको मूल्यांकन, अवसरको वितरण, सत्तामा रहँदाको सेवाप्रवाह र प्रतिपक्षमा पुग्दा खेल्ने भूमिका, लैंगिक समानता तथा समावेशीकरणको विषयमा मिहीन ढंगले बहस गरेर एउटा निचोडमा पुग्नेगरी महासमिति सदस्यहरूले भूमिका खेल्न सकेमात्रै पार्टी र देश हितमा हुन सक्छ।
नत्र महासमिति भेलाका लागि भेला गरेर मिठो मसिनो खाने भेटघाट गर्ने, गुटलाई बलियो बनाउने अवसरका रूपमा मात्रै लिने हो भने यो भेला कुम्भमेलाभन्दा माथि उठ्न सक्दैन।
(लेखकका निजी विचार हुन्)