काठमाडौं ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको उच्च शिक्षा विधेयकमा विज्ञहरूलाई बाइपास गर्दै शिक्षा मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसमेत रहेका पूर्व उपकुलपतिहरूले सो विधेयक यथाअवस्थामा ल्याउन नहुने भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विधेयकका बारेमा चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्दै आइरहेको छ। सो क्रममा अधिकांशले विधेयकका हालका प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
मस्यौदामा विश्वविद्यालयहरू र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप समेत विज्ञहरूले लगाएका छन्। विधेयकमा शिक्षा मन्त्रालय र राजनीतिक दल हाबी हुने देखिएपछि आयोगले छलफल शुरू गरेको हो।
आयोगले बुधबार विज्ञ,राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य, कानुनविद,पूर्व सचिवसँग छलफल गरेको थियो यसैक्रममा मंगलबार विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरूसँग छलफल गरेको थियो।
आयोगले केही दिनपछि सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग समेत छलफल गर्ने जनाएको छ। विधेयकको मस्यौदामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छनौट, आयोगको संरचनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, सचिव, अन्य कर्मचारी र पूर्व सचिवलाई नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान हटाउन विज्ञहरूले माग गर्दै आएका छन्।
विधेयकप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विज्ञले लेख्नुपर्ने विधेयक मन्त्रालयका कर्मचारीले लेखेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘यो विधेयक कसैको हस्तक्षेप नहुनेगरी विज्ञले बनाउनुपर्छ। सो विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राडा उपेन्द्र कोइरालाले कर्मचारीले लेखेको विधेयक पुनर्लेखन हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उच्च शिक्षा आयोगभन्दा माथि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी काउन्सिल बनाउनु पर्ने प्रस्ताव उहाँको थियो। त्रिविका पूर्व उपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा बनेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
आयोगका सदस्य सचिव शंकरप्रसाद भण्डारीले आयोगलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने भनिए पनि विधेयकमा राखिएको प्रावधान गलत भएको बताउनुभयो। विधेयकको बारेमा बोल्ने अधिकांश उपकुलपति र विज्ञले पुनर्लेखनको माग गरेका थिए।
आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले सबैको सुझावबाट मस्यौदा तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैले सबै सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी, विज्ञ, कानुनविद, राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, उपकुलपति लगायतसँग छलफल जारी राखेका छौ।’
मस्यौदामा हाल सञ्चालन भएका ११ विश्वविद्यालयमा फेरि थप गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। अर्थात् विधेयकको दफा २४ मा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
मस्यौदाको परिच्छेद ९ को दफा ३६ मा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा अवकास पाएका पूर्वसचिवलाई अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगमा विश्वविद्यालयकाका प्राध्यापक सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलगायतका अधिकांश पदमा मन्त्रालय हाबी देखिएको छ।
आयोगका अध्यक्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमत्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारकाबाट नियुक्ति व्यक्ति उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।
मस्यौदामाथि छलफल गर्न आयोगले यो महिनाभित्र सबै सरोकारवालाई बोलाउने तयारी गरेको छ।