काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई असहयोग गर्दा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने ससर्त अनुदानमा सुधार गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने ससर्त अनुदान सिफारिस सम्बन्धमा आयोगले यस अघि गरेका सिफारिसको समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्षको ससर्त अनुदान सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने सुधारका बारेमा आवश्यक छलफल गरी पृष्ठपोषण लिने गृहकार्य थाले पनि त्यस सम्बन्धमा शुरूमै अर्थमन्त्रालयका सचिवद्वयले असहयोग गरेपछि सो कार्य अवरुद्ध भएको वित्त आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान पठाउँदा अपनाउनु पर्ने आधार र सुझावसहित सिफारिस गर्दै आएको छ । सरकारले आयोगको सो सिफारिसका आधारमा ससर्त अनुदान पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले ससर्त अनुदानका लागि आवश्यक आधार तय गरी सुझाव दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई बारम्बार पत्राचारमार्फत् छलफलमा आमन्त्रण गरे पनि सचिवद्वयले छलफलमा सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेपछि महत्वपूर्ण बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको हो ।
आयोग पदाधिकारीका अनुसार प्रमुख सरोकारमध्येको एक अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्न नपाएपछि आयोगले अन्य सरोकारवाला पक्षसँग समेत छलफल गर्न सकेको छैन । आयोगका अनुसार आयोगले पहिलोपटक अर्थ मन्त्रालयका सचिव पुष्करलाई १७ कार्तिकमा पत्र लेखी २० कार्तिकमा आयोगमा हुने छलफलमा सहभागिताका लागि अनुरोध गरे पनि तर उहाँ बैठकमा सहभागी नगएपछि बैठक अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि वित्त आयोगले दोस्रोपटक राजस्व सचिव घिमिरेलाई २१ काार्तिकमा पत्र लेखेर २३ कार्तिकमा आयोगमा हुने छलफलमा सहभागिताको लागि आग्रह गरेको थियो । सचिव घिमिरे पनि सो दिन छलफलमा अनुपस्थित भएपछि दोस्रोपटकको आयोगको छलफलसमेत अवरुद्ध भएको थियो ।
आयोग स्रोतका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने ससर्त अनुदान सिफारिसका नयाँ आधार बनाउन खोज्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वयबाट असहयोग भएको हो । जसका कारण वित्त आयोगलाई ससर्त अनुदानका वैज्ञानिक आधार र मापदण्ड बनाउन समेत कठिन भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ससर्त अनुदानसम्बन्धी हेर्ने सदस्य अमरराज मिश्रसँग अर्थ मन्त्रालयले गरेको असहयोगका बारेमा जानकारी माग्दा उहाँले अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवलाई पटक पटक बैठकमा बोलाउँदा पनि उहाँहरू नआउनुभएकाले बैठक बसाल्न नसकिएको र अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफल पनि अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो । ‘आयोगका सदस्य मिश्रले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘ससर्त अनुदानलाई प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउने विषयमा हुने छलफलमा सचिवद्वय किन आउन चाहनुभएको छैन, यसले हामीलाई आश्चर्यचकित पारेको छ ।’ उहाँले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वयको असहयोगका कारण वित्त आयोगले ससर्त अनुदानमा सुधार गर्ने विषयमा समेत सुझाव दिन सकस परेको बताउनुभयो ।
हुन त आयोगले अर्थ मन्त्रालयकै सुझावबिना पनि आवश्यक सिफारिस भने गर्न सक्छ । ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने मुख्य भूमिकामा रहेको अर्थमन्त्रालयसँगै छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिँदा त्यो प्रभावकारी हुने र कार्यान्वयनमा समेत सहज हुने भन्दै वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा सचिवसँग विशेष रूपमा छलफल गर्ने योजना बनाएको थियो ।वित्त आयोग स्रोतका अनुसार गत वर्ष भने तत्कालीन अर्थ सचिव तोयम राय वित्त आयोगको छलफलमा सहभागी भएर आवश्यक सुझाव दिनुभएको थियो । त्यतिबेला वित्त आयोगले सचिवसँगको छलफललाई समेत आधार मानि ससर्त अनुदान सम्बन्धमा आवश्यक सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि, त्यतिबेला आयोगले गरेको सिफारिसलाई संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै आयोग संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट पोख्दै आएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको पूर्वाधारको न्यूनतालाई पूर्ति गर्ने एवं राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम तथा मानकको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता कायम गरी यी दुई पक्षबीचको सन्तुलन कायम गर्ने विषय आफैंमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने र ती आधारहरू कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार वित्त आयोगको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।