टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिट संख्या ११ पुग्यो

काठमाडौं । 

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म ११ वटा रिट दर्ता भएको छ ।

नेपालमा टिकटक चल्न नदिने निर्णय खारेजीको माग राखेर सोमबार अधिवक्ता जगन्नाथ दुलालले रिट दर्ता गराएपछि सोसम्बन्धी विचाराधीन रिटको संख्या ११ वटा पुगेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । सबै रिट निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ । यसअघि शुक्रबार दर्ता भएका रिटको सुनुवाइका लागि सोमबारलाई तोकिएकोमा न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासमा उक्त रिटहरू हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । सोमबार दर्ता भएको रिटको पेशी भने मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तिहारको बिदाको बेला गरिएको सो निर्णयविरुद्ध कार्यालय खुल्नेबितिक्कै १० वटा रिट दायर गरिएको थियो । टिकटकको माध्यमबाट अनेक विकृति विसंगतिलाई प्रश्रय दिएसँगै सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा जनस्तरमा प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहेको छ ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, फर्सुराम पाण्डे, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता अन्जन धिताल, अधिवक्ता रामकृष्ण बञ्जारा, अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने र अधिवक्ता भदप्रसाद नेपाल.(स्वागत नेपाल) ले समेत अलगअलग रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सबैजसो रिट निवेदकहरूले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निर्णयले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको दाबी गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले निर्णय गैरसंवैधानिक, संविधान, कानुन अनि सर्वोच्च अदालतका नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै निर्णयसँग सम्बन्धित पत्राचारहरूलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा १७ मा रहेको सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतीय, प्रसारण र छापालगायत जुनसुकै माध्यमका सामग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । उक्त धारामा रहेको ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र टिकटकलगायतका एपहरूको प्रयोगको दायरा पनि समेत समेट्ने कानुनी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

कुनै पनि रोगको उपचार प्रक्रिया रोगभन्दा खतरनाक र हानिकारक बन्नुहुँदैन भन्ने सिद्धान्त रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीले कुनै अमुक व्यक्तिले माध्यमको दुरुपयोग गरेमा उसलाई नै जवाफदेही बनाई माध्यमलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । विचार तथा धारणा सम्प्रेषण गर्ने माध्यम नै प्रतिबन्धित गरिन्छ भने विचार एवं अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्थहीन हुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो रिटमा प्रविधिको लाभकारी एवं लोकतांन्त्रिक प्रयोग गर्नबाट कुनै पनि नागरिकलाई वञ्चित तुल्याउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

टिकटकको माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव बिग्रिएको भन्ने सरकारको तर्क आत्मगत, अस्पष्ट र अमूर्त रहेको कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ । सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको भन्दै सरकारले अघि सारेको तर्कमा कुनै पनि तथ्य र वस्तुपरक विवरण नभएको अधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंहको भनाइ छ । सामाजिक सद्भाव र वातावरण कहाँ र कसरी बिग्रियो भन्ने वस्तुगत आधार दिन नसकेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ– ‘कपटपूर्ण तरिकाले सामजिक सद्भाव बिग्रिने भाष्य निर्माण गर्न खोजिए पनि यसमा सरकारको नियत स्पष्ट छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा आत्मगत एवं गोश्वारा आधारमा नागरिकहरूको अभिव्यक्तिको माध्यमलाइ प्रतिबन्धित गर्न मिल्दैन ।’ अधिवक्ता सिंहको रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘टिकटकले नकरात्मक असर मात्र पारेको भनी व्याख्या गरी यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णयले नागरिकको अभिव्यक्ति तथा सूचनासँग सम्बन्धित तथा अन्य हक अधिकारको संवैधानिक र कानुनी रूपमा हनन् गरेको छ ।’
संविधानमा नै निश्चित प्रकारका क्रियाकलापलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपवाद मानेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, धर्म, सम्प्रदायबीच खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने क्रियाकलापलाई बन्देज गर्न कानुन बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।

यस्ता सामग्रीका कारण कानुनको उल्लंघन भएमा समेत माध्यम नभई विषयवस्तुमाथि मात्रै रोक लगाउनुपर्ने भन्दै रिट निवेदकहरूले माध्यममाथिको प्रतिबन्ध संविधानमा परिकल्पना नगरिएको दाबी गरेका छन् । अधिवक्ता स्वागत नेपालको रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘मनासिब प्रतिबन्ध पाठ वा विषयवस्तुतामा लगाउने हो । सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित हुने माध्यममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कल्पना संविधानले गरेको छैन । कानुनले सञ्चार सामग्री प्रकाशन, प्रशारण, प्रदर्शन, प्रवाह हुने माध्यममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन ।’