काठमाडौं । एकीकृत निजमती ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारी १० दिनदेखि आन्दोलनमा रहँदासमेत सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीको माग सम्बोधन नहुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रभावित भएको छ ।
संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले सरकारले आन्दोलनरत् कर्मचारीलाई बार्तामा बोलाई समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको माग उचित वा अनुचित जे भए पनि बार्ता गर्नुपर्ने र प्रहरी लगाएर दवाउनु नहुनेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान विरोधी छ भने पनि वार्ता गरी ठिक र बेठिक छुट्याउनु पर्छ ।’ उहाँले काठमाडौंको मुटुमै ट्राफिक व्यवस्थामा प्रत्यक्ष असर हुने गरी आन्दोलन हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बस्नु नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
आन्दोलनरत कर्मचारीका माग
–संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने,
–स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने,
–निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने,
–बिनासहमति ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने,
–सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने,
–तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
–स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने,
–अन्तर प्रदेश कामकाजमा रहेर सरुवा भएकोलाई कामकाज रहेकै स्थानीय तहमा पदस्थापनाको लागि व्यवस्था गरिनुपर्ने,
–जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने,
–स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने,
–अस्थायी तथा करार कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,
यस्तै, संघीयमा मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विभिन्न चरणमा छलफल भएर संघीय निजामती विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई सांसदमा छलफलको क्रममा रहेकोले विधेयकमा भएको व्यवस्थाका विषयमा केही गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले आन्दोलनरत् कर्मचारीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाएको र धेरै मागहरू निजामती विधेयकमा समेटिएको समेत दाबी पनि गर्नुभयो ।
यसै गरी पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सरकारले ७ वर्षसम्म निजामती ऐन ल्याउन नसकेकोले केही वर्षका लागि एकीकृत ऐन ल्याएर सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीय लोकसेवा र प्रदेश लोकसेवा एकै प्रकृतिको भएको हुनाले समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेसम्म पनि पुरानो कानुनले नै चलेको हुनाले फेरि पनि एकीकृत कानुन ल्याउँदा कुनै फरक पर्दैन ।’
तर, प्रशासन विज्ञहरू भने निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्ने विषय समान हुन नसक्ने बताउँछन् । एकीकृत ऐन आइसकेपछि सबै विषय समान हुने हुँदा फेरि प्रमुख प्रशासकीय स्थानीय तहका हुनुपर्ने भन्ने विषय नमिल्ले पनि विज्ञहरूको तर्क रहेको छ ।
कर्मचारीले असोज १९ मा पेन डाउन गरेपछि पाँच दिनदेखि स्थानीय तहको सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य काम रोकेर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको माग निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका माग समावेश गर्नुपर्ने वृत्ति विकासमा अनुदार भयो भन्ने नै रहेको छ ।