राष्ट्रियताको नाराले अब नेपालमा काम गर्न छोडेको छ । राष्ट्रका लागि कर तिर्नुस् भनेर जनतालाई राज्यले जति आह्वान गरे पनि नागरिकले मौका पाएसम्म कर तिर्दैन । देशभक्ति देखाउनुस्, नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्नुस् भनेर व्यापार गर्नेहरु पनि असफल हुने गरेका छन् । दर्शकहरु नेपाली चलचित्र स्तरीय भए हेर्छन्, नेपाली भएकै कारण हेर्दैनन् ।
राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले आह्वान गरे, राष्ट्रियता र देशभक्तिका नारा दिए भनेर मात्र अब मतदाता उनीहरुका पछि लाग्दैनन्, बरु भ्रष्टाचार, अनियमितता, आडम्वरी व्यवहार नदेखाउने तर खुरु–खुरु आफ्नो काम गर्ने प्रतिनिधिलाई मन पराउँछन् । त्यसैले पुराना राजनीतिक दलले मेरा यति कार्यकर्ता र समर्थक छन् भनेर अब भविष्यको निर्वाचनमा विजयी हुने सपना नदेखे हुन्छ । राष्ट्रियता र देशभक्तिजस्ता मानवीय गम्भीर संवेदनाका विषयलाई पनि राजनीतिक नेताहरुले जनता ठग्ने र झुक्याएर निर्वाचन जित्ने रणनीति बनाएका कारण जनताको मनस्थिति बदलिएको हो ।
राष्ट्रियता र देशभक्तिका नाराले काम गर्न छोड्नु आफैँमा डरलाग्दो विषय हो । किनभने विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादीजस्ता अतिक्रमणकारी शक्तिहरु यस्तै अवसरको ताकमा हुन्छन् । जनतालाई जब आफ्ना राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरुप्रति विश्वास हराएर जान्छ, तब राष्ट्रमाथि अतिक्रमण हुँदा जनतालाई एकीकृत हुन कसले आह्वान गर्ने ? मुलुकमा सेना–प्रहरीका संगठन चलाउन पनि नपुग्ने गरी युवाशक्ति देशबाट पलायन भइरहेको छ । मुलुकमा भविष्य नदेखेर र सन्तोष लिने कुनै ठाउँ नपाएर युवा जमात दैनिक झन्डै तीन हजारका दरले पलायन भइरहेको छ ।
यसरी विदेश पलायन हुनेमध्ये पाँचमा तीन व्यक्ति रोजगारीका लागि देश छोड्छन् भनिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मुलुकमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण यस प्रकारको डरलाग्दो पलायनको अवस्था देखिएको हो । विगतका वर्षहरुमा भन्दा पछिल्लो समय विदेश जाने संख्या बढेको र दश पुरुष र एक महिलाको अनुपातमा पलायनको अंक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसले के पनि पुष्टि गर्दछ भने, मुलुकको आर्थिक अवस्था दिन–प्रतिदिन बिग्रिरहेको छ ।
रोजगारीका अवसर अझ पातलिँदै गएका छन्, मुलुक झन्–झन् कमजोर हुँदै छ । एकातिर दैनिक करिब दुई हजार नेपाली कामदारका लागि रोजगारदाता मुलुकले अनुमोदन दिएर पठाउने र नेपालमै भने त्यस प्रकारको अवसर कतै पनि नदेखिने कारणले युवाको लर्को विदेशतिर लागेको हो । आज एसईई वा प्लस टु गरिरहेका किशोर–किशोरी वा युवालाई अब अगाडि के गर्ने भनेर सोध्दा दशमा आठ व्यक्तिले ‘पाएसम्म विदेशै जाने’ बताउँछन् ।
मुलुकमा जनशक्तिको मरुभूमीकरण तीव्र गतिले बढेको छ । तर यसलाई राज्यले समस्याका रुपमा हेरेको छैन । यससम्बन्धमा राजनीतिक दल र यसका नेताहरुले नबोलेका भने होइनन् तर उनीहरुको बोली औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छ । कसैले ‘यति गम्भीर विषयमा किन नबोलेको’ भनेर प्रश्न ग¥यो भने ढालका रुपमा प्रयोग गर्न उनीहरुले घोषणापत्रहरुमा केही हरफहरु लेख्ने गरेका छन् । तर प्रायः कतैबाट पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको देखिन्न । यद्यपि अन्य नेताहरुको तुलनामा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यससम्बन्धमा अलि गम्भीररुपमा कुरा उठाएको पाइन्छ । मुलुकले आर्थिक उत्पादनमा जोड दिन नसकेसम्म युवा पलायन र बेरोजगारीका समस्या समाधान हुने सम्भावना नै छैन । हिजो माक्र्सवाद र वर्गसंघर्षको मुद्दा थियो, सशस्त्र क्रान्ति गरेर सामन्ती सरकारलाई ढाल्नु आवश्यक थियो, तर आज सामान्यतः यी समस्याहरु धराशयी भएका छन् । केही विकृतिहरु बाँकी छन् तर मुलुकमा लोकतन्त्र छ ।
केही कमजोरी हटाउनु छ तर पनि मुलुकमा समाजवाद उन्मुख संविधान छ । विधिको शासनका लागि पूर्वाधारहरु तयार भएका छन्, यद्यपि असल सञ्चालकको अभावका कारण त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन । पूँजीवादको एक उत्कर्षबाट समाजवादतिर उन्मुख हुने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक उत्पादनतर्फ जोड दिनु आवश्यक थियो, तर यसका लागि आधारभूत पक्षका रुपमा रहेको दूरदृष्टि राज्य सञ्चालकमा देखिन्न । यही कारण हो, आर्थिक विकासका लागि अनिवार्य पक्षका रुपमा रहेका युवाहरु देशबाट पलायन भइरहेका छन् ।
आर्थिक विकासमा सञ्चारको हात महत्वपूर्ण छ । तर नेपाली मिडिया जगत्ले आर्थिक विकासलाई ‘एजेन्डा’ बनाउन सकेको छैन । आम सञ्चारको एक सशक्त विधाका रुपमा रहेको पत्रकारिताभित्र विकास पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण अध्यायका रुपमा रहेको छ । नेपालमा वरिष्ठ पत्रकारहरु भारतदत्त कोइराला, विनयकुमार कसजुलगायतका व्यक्तिहरुले स्थापित गरेको ग्रामीण वा विकास पत्रकारिताले नेपालमा राजनीतिक मुद्दाले भन्दा बढी स्थान पाउनुपर्ने हो । आम सर्वसाधारण नागरिकको उत्थान र आवश्यकतामा केन्द्रित हुने विकास पत्रकारिताले इस्वी संवत्को सत्तरी–असीको दशकतिर जसरी महत्व पाएको थियो, एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक परिवर्तन हुन थालेपछि नेपालमा राजनीतिले नै विकास पत्रकारितालाई पनि ओझेलमा पारिदिएको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार विकास सञ्चारले विकासका गतिविधिमा आम नेपालीलाई सहभागी गराउन सकारात्मक भूमिका खेल्दछ । किनभने प्रभावकारी सञ्चारका लागि दोहोरो सञ्चार आवश्यक हुन्छ, र विकास पत्रकारिताले लक्षित वर्गलाई समेट्छ, उनीहरुको आवाजलाई आमसञ्चारमा ल्याउँछ । जनसहभागिता विकास सञ्चारको एक माध्यममात्र नभएर एक लक्ष्य पनि हो । त्यसैले विकास सञ्चारले अभावग्रस्त जनताको सहभागितालाई प्रक्रिया र उपलब्धि दुवै स्वरुपमा स्वीकार गर्दछ ।
विकास सञ्चारले परिचालन सिद्धान्त (मोबिलाइजेसन थेउरी) लाई महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा लिएको छ । यसले परम्परागत समाजलाई आधुनिक समाजमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया र विधिका बारेमा प्रकाश पार्दछ । जस्तो कृषिप्रधान समाज औद्योगिक समाजमा कसरी रुपान्तरण भयो, त्यसभित्रको विज्ञान र सामाजिक विकासका मुद्दाहरुले कसरी काम गरे भन्नेबारे यसले व्याख्या गर्दछ । तर परिचालन सिद्धान्तको कमजोरीका रुपमा यसको परम्परागत मूल्यांकन विधिलाई लिने गरिन्छ । यसले समाज परिवर्तनका लागि परम्परागत मूल्य–मान्यतालाई वैज्ञानिक तर्कका रुपमा स्वीकार गर्दछ, जो कतिपय अन्य सिद्धान्तका लागि आपत्तिजनक छ । साथै, विश्वका प्रभावशाली मुलुकले पहिला परिवर्तनका अभ्यास गर्दछन् र सोही अभ्यास आफ्नो घोषित–अघोषित औपनिवेशिक प्रभावमा रहेका मुलुकमा कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन्छन् ।
विकास सञ्चारमा माक्र्सवादी सिद्धान्तको ठूलो पकड छ । यसले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विज्ञानसम्मत अवधारणा अघि सार्दै आर्थिक वर्गमा विधाजित समाजका बीच द्वन्द्व बढेर मजदुर तथा गरिब जनताको विजय हुन्छ र राज्यविहीन विश्वतर्फ समाज अघि बढ्छ भन्छ । शोषणका विरुद्ध क्रान्ति गर्ने, पूँजी लगानी गरेर मात्र आर्थिक विकास हुन्न, जनशक्ति लगाउने गरिब समुदायलाई बेवास्ता गरेका कारण समाज विकास हुन नसकेको हो भन्ने माक्र्सवादी अवधारणाले विश्व नै हल्लायो ।
तर बिस्तारै, विकासको नव–माक्र्सवादी अवधारणाका साथ नयाँ दार्शनिकहरु आए, माक्र्सवादलाई अपूर्ण र एकपक्षीय साबित गरे । माक्र्सले अर्थतन्त्रले नै समाजलाई आकार प्रदान गर्दछ भनेका थिए, तर नव–माक्र्सवादीहरुले त्यो एक महत्वपूर्ण पक्ष त हो, यद्यपि सामाजिक संरचना आर्थिक लगानी वा पूँजीका साथसाथ विचार, विवेक, मनोविज्ञान तथा संस्कृतिले पनि निर्धारण गर्दछ भनेर साबित गरिदिए । माक्र्सवादलाई बढी यान्त्रिक, निरस र तार्किक ठान्नेहरु बढेर आए भने नव–माक्र्सवादीहरुले दिएका आधारलाई बढी सराहना गर्न थालियो । किनभने पछिल्लो सिद्धान्तले मानवीय भावना र मनोविज्ञानलाई बढी महत्व दिएको थियो ।
यसै गरी, नवस्वतन्त्र अवधारणाले तीसको दशकमा सृजित भयानक आर्थिक मन्दीपछि परम्परागत अर्थव्यवस्थालाई खतरापूर्ण साबित ग¥यो । राज्यको नियन्त्रणमा रहेको अर्थव्यवस्थाले भयानक आर्थिक मन्दी जन्माउँछ, त्यसैले अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र बजार निर्देशित बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा बाहिर आयो । यद्यपि उदारवादी भनिने अर्थतन्त्र अपनाउने मुलुकमा पनि समस्याहरु देखिए । निष्कर्षमा, कुनै यस्तो सिद्धान्त वा दर्शन देखिएन जसको आलोचना नभएको होस् । त्यसैले वैकल्पिक विकास अवधारणा आयो । कुनै पनि विचार वा सिद्धान्त वा अभ्यास आफैँमा त्रुटिरहित छैन, त्यसको सुधारका लागि आ–आफ्नो आवश्यकता र मौलिकतालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा वैकल्पिक विकास अवधारणाको थियो ।
विकास सञ्चार बुझ्न–बुझाउन निर्भरता सिद्धान्त, आधुनिकीकरण सिद्धान्त, विश्व–पद्धति सिद्धान्त आदिको चर्चा हुने गर्दछ । खासगरी, पछिल्लो समय विकास सञ्चारमा आम नागरिकको सहभागिता र समावेशिता आधारभूत पक्षका रुपमा रहेको छ । विकासलाई भौतिक परिवर्तनमा मात्र सीमित गर्ने अवधारणा पूर्णतः विस्थापित भएको छ भने त्यसको ठाउँमा मानवीय विकासले स्थान पाएको छ । विकास भन्नु नै मानवको अवधारणा, व्यवहार र चेतनामा परिवर्तन हो भन्ने मान्यताले प्रभाव जमाएको छ । सरोकारवाला व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता र उसले पाउने लाभलाई हेरेर विकास सञ्चारको सफलता मूल्यांकन गरिन्छ ।
विकासोन्मुख मुलुकहरुको आर्थिक विकासमा सञ्चारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाका साथ डा. नोरा सी. क्वेब्रालले सन् १९७२ मा ल्याएको ‘विकास–सञ्चार’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग र अभ्यास आज नेपाली आमसञ्चारका क्षेत्रमा जसरी देखा पर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । ‘विकास–सञ्चार मानव सञ्चारको कला तथा विज्ञान दुवै हो, जुन मुलुक र यसका आम जनतालाई गरिबीबाट आर्थिक विकासको गतिशील अवस्थामा रुपान्तरण गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ, यसबाटै मानवीय क्षमताको विस्तृत उपयोग भई सामाजिक समानताको लक्ष्य सम्भव हुन्छ’ भन्ने डा. क्वेब्रालको धारणालाई बुझेर नेपाली मिडियाले कलम चलाएमा मात्र डा. भट्टराईको आर्थिक गतिविधि बढाएर मुलुकलाई सबल बनाउन सम्भव हुनेछ भन्ने अवधारणा साकार हुनेछ ।
मानवीय तथा भौतिक स्रोतहरुको समतामूलक एवं उपयुक्त ढंगले उपयोग गरी अधिकांश स्रोतहरुको परिचालनको जिम्मेवारी राज्यका नीति–निर्माता एवं निर्णायक तहमा बस्नेहरुले लिनुपर्छ । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम– युएनडीपीले विकास परियोजनाका लागि सहयोगी सञ्चार भन्ने अवधारणा अघि सारेको पाइन्छ । यस अवधारणाको मुख्य उद्देश्य प्रभावकारी सञ्चार प्रयोग गर्दै विकास कार्यक्रममा ग्रामीण समुदायको सहभागिता जुटाउनु रहेको थियो । यस प्रयासलाई साथ दिनु राज्यको चौथो अंग मानिएको पत्रकारिताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन आउँछ ।