काठमाडौं । असोज १ गतेबाट बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साईटमा फोहोर बिसर्जन ठप्प पार्ने घोषणा गरेका स्थानीयवासीले मानव बस्तीरहित स्थानमा मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आफ्नो अन्तिम माग भएको बताएका छन् । स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष संवेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरू अलग गर्नुपर्ने आफूहरूको मुख्य माग भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग दुई वर्षअघिदेखि भएका निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि आक्रोशित स्थानीयले करिब ३ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर सो क्षेत्रलाई मानवरहित बनाउन माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वि.सं. २०७८ कार्तिक १५ गते गरेको २१ बँुदे सम्झौता, माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र २०७९ जेठ २७ गतेको उच्चस्तरीय बैठक र २०८० जेठ १ गते भएको निर्णय कार्यान्वन गर्न माग गर्दै स्थानीयले दोस्रोपटक आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । संघर्ष समितिले माग पूरा गर्न सरकारलाई २० दिनको समय दिएको छ ।
१८ वर्षदेखि राखेको मागको विषयमा सरकारले खासै चासो नदेखाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यसअघि राखेको दुई दर्जन बढी मागसमेत सम्बोधन हुन सकेको छैन । हामी घरीघरी सम्झौता गर्ने अनि फोहोर खसाल्न दिने पक्षमा छैनांै । अबको आन्दोलन बन्चरे हुँदै खुलामञ्च र सिंहदरबारसम्म प्रदर्शन गर्नेसम्मको हुनेछ ।’ उहाँले स्थानीयले आन्दोलन गर्नासाथ सरकारले वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न सदाका लागि फोहोर बन्द आन्दोलन गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीयले सरकारसँग वि.सं. २०५१ भदौ २८ गतेदेखि भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक दल, काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारलाई नरसंहार गर्न लागेको आरोप लगाएको छ । संयोजक ढुंगानाले कामपाले सिसडोल, बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा उपत्यकाको हानिकारक फोहोरमैला अस्तव्यस्त ढंगले थुपारेका कारणले त्यसबाट उत्पन्न भएको दूषित र प्राणघातक गन्ध फैलिएर मानिस बस्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीयले ल्यान्डफिल साइट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा नगरेको, प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई अधिकरण गरी मानव बस्तीरहित हरियाली क्षेत्र कायम नगराएको, प्रभावित क्षेत्रमा रहेका गुठी जग्गालाई रैतानी गर्ने प्रक्रिया शुरू नगरेको, विगतमा भएका बन्चरेडाँडा क्षेत्रमा फोहोरमैला कारखाना स्थापना गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको, अस्पतालजन्य विषादी, रसायन, औद्योगिकजन्य, विद्युतीय, ऊर्जाजन्य सामग्री, तेजाब, मृत पशुपन्छी, बधशालाबाट उत्पादन गरिने फोहोरमैला डम्पिङ साइटमा लैजान प्रतिबन्धित गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेकोलगायतका पुरानै माग पूरा गर्न माग गरेका छन् । स्थानीयले सिसडोलको फोहोरमैलाबाट निस्कने विषाक्त लेदो (लिचेड) व्यवस्थापन नगरी कोल्पु नदीमा बगाएको, कुनै राहत उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्दै कामपाले उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
समितिले ककनी गाउँपालिका १ देखि ३ वडा धुनीवेंशी नगरपालिका वडा नं. १ धादिङ कोल्पुखोला आधारक्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका गुठी जग्गालाई रैतानी गर्नुपर्ने, ल्यान्डफिलसाइट क्षेत्रमा फोहोरमैलाबाट कम्पोस्टमल उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रको सीमाङ्कनमा परेका स्थानीय नागरिकको जीउधन रक्षा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको कामपाले भने स्थानीय संघर्ष समितिले राखेका सबै माग सरकारसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको छ । कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले मागको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘कामपाको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने सबै माग पूरा भइसकेको छ । बाँकी मागको विषयमा सरकारले निर्णय गर्नेछ ।’