काठमार्डाै । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न भ्रष्टाचारमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरुलाई एक पछि अर्को गर्दै नियन्त्रणमा लिने क्रम जारी राखेको छ । गाउपालिकाका अध्यक्षहरु नै एकपछि अर्को गर्दै रंगेहात तथा घुस लिएपछि पक्राउ परिरहेका छन् ।
जनताको घरदैलाको सरकारका रुपमा लिइने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको उजुरी बढेसंगै आयोगले त्यसको अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरुलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको हो । स्थानीय तहमा हुने गरेका रकम हिनामिना, भ्रष्टाचारको विषयमा धमाधम उजुरी पर्दै आएको स्थितिमा आयोगले अनुसन्धान गर्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरुलाई सोधपुछ गर्नेदेखि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्मका कार्यलाई तीब्रता दिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो।
आयोगले गत बुधबार सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश कुमार यादवलाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिएको छ।घुस सम्बन्धी विषयमा सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ ।
गत साउन ३१ गते सोलार सम्बन्धी एक योजनामा घुसको रुपमा २ लाख नगद र ३ लाखको चेक लिदै गर्दा विष्णुपुर गाउँपालिकाका लेखापाल टेकनारायण यादव र कम्प्युटर अपरेटर वीरेन्द्र यादवलाई आयोगको टोलीले राजविराजस्थित गजेन्द्र चौकबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।सोही प्रकरणमा सोधपुछ र बयानका लागि पालिका अध्यक्ष यादवलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रवक्ता भोला दहालले बताउनुभयो।
आयोगले नियन्त्रणमा लिएपछि बिरामी परेका अध्यक्ष यादवलाई राजधानीकै अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ।विष्णुपुर गाउपालिकामै गत असार २४ गते कामै नभएको एउटा सडक योजनामा ७९ लाख ७८ हजार रुपैया आफूखुसी भुक्तानी दिइएको समेत खुलेको छ।विष्णुपुर गाउपालिका अध्यक्ष यादव आयोगको कारवाहीमा पर्ने सप्तरीका तेस्रो जनप्रतिनिधि हुन् ।
यसअघि राजविराजस्थित राजरंगशालाको निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा निर्माण कम्पनीको संचालकको हैसियतमा आयोगले राजविराज नगरपालिकाका निर्वाचित नगरप्रमुख भिमराज यादवमाथि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि भिमराज निलम्बित भएका थिए ।गत साउन ३२ गते विशेष अदालतले भिमराज माथि आरोप आंशिक ठहर गर्दै जरिवानासमेत गरेको छ ।
यस्तै घुस सम्बन्धी एक अर्को प्रकरणमा आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता पनि निलम्बित भएका छन् ।
यी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्ध दायर मुद्दाका केही उदाहरण हुन् मात्र हुन्।आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र विचौलियाको मिलोमतमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।आयोगमा दर्ता भएका अधिकाशं उजुरीहरु स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित रहेको छ।आयोगका अनुसार गत वर्ष झै र चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार उजुरी बढ्दै गएको हो ।
आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरी, त्यसको छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दाको संख्याको आधारमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको सूचीमा स्थानीय तहलाई राखेको सहायक प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो।जनताको दैनिक जीवनसंग जोडिएको र विकासको केन्द्रको रुपमा रहेको निकायमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उजुरी र त्यसउपर छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको संख्याले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १ सय ६२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले ७ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। ७ सय ६० जनामध्ये ३ सय ५५ जना कर्मचारी छन् भने २ सय २६ जना निर्वाचित पदाधिकारी हुन्।
त्यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०८० मा आयोगमा दर्ता भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी र प्रवृतिको विश्लेषण गर्दा महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेशसहित स्थानीय तहको रहेको पाइएको छ।विशेष अदालतमा दायर १ सय ३१ वटा मुद्दाको प्रतिवादीमा १ सय ४१ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन्।सार्वजनिक पदधारण गर्ने मध्ये जनप्रतिनिधिको संख्या बढी रहेको हो। ७९ जनालाई गैर कानूनी लाभ वा हानी नोक्सानी पु¥याएको अभियोग लगाइएको थियो।यस मुद्दामा अधिकृत कर्मचारी ७१ जना सहायक सहयोगी कर्मचारी ६५ जना र विचौलिया १ सय ५ जना रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार कूल उजुरी मध्ये ३३ दशमलब १ प्रतिशत स्थानीय तहका उजुरीहरु रहेका छन्।