काठमाडौं । सरकार पक्ष र संसद्को प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबीच सुन तस्करीका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उधारो निर्णय भएको छ । सात दलहरूबीच बुधबार उक्त प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकेपछि मात्रै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
सुन काण्डका सन्दर्भमा सीआईबीलगायत राज्यका निकायहरूबाटै अनुसन्धान भइरहेको र ती निकायले अदालतमा अभियोजनपत्र बुझाएपछि मात्रै थप अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भएर आगामी असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । जाँचबुझ आयोग बनाउने विषयमा सात दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउने र निष्पक्ष छानबिन हुने कुरामा कसैले शंकाको दृष्टिबाट हेर्न नहुने धारणा राख्दै सचेतक लेखकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको साझा सहमतिअनुसार भएको निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिँदै कार्यन्वायनतर्फ लैजाने विषय हो । यसलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट हेर्न हुँदैन ।’ उहाँले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनबाट प्रतिवेदनसम्मका लागि मात्रै काम नगर्ने दाबी गर्नुभयो ।
उक्त प्रकरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताहरूकै नाम जोडिएको भए पनि उनीहरूमाथि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले बनाउने भनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले विगतका आयोगहरूजस्तै प्रतिवेदन बनाउनका लागि मात्रै हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले सुन काण्डमा दोषी देखिएका आफू निकटका नेताहरूलाई सरकारले जोगाउन खोजेको आरोप दोहो¥याउनुभयो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र र सत्ताको मुख्य सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट सुन तस्करीको अनुसन्धान सीआईबीमार्फत् नै गर्ने अडान कायम राख्दै आएको सन्दर्भमा सदन खुलाउनका लागि मात्रै प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गरिएको हो कि भन्ने शंका कायमै रहेको कतिपयको भनाइ छ ।
उक्त सहमतिपत्रमा भनिएको छ– ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा सुन राखी तस्करी गरिएको, गत साउन २ मा ब्रेक सुमा राखेर सुनको अवैध तस्करी गरिएकोलगायत पटकपटक भइरहेको सुन तस्करी भइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र त्यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटक भएका सुन तस्करीका सम्बन्धमा छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ मा नेपाल सरकारले गठन गरी सोही दिनदेखि आयोगले कार्यप्रारम्भ गर्नेछ ।’ तर, आयोग कस्तो बन्ने र त्यसको नेतृत्वसमेत कसले गर्ने भन्ने खाका तय गरिएको छैन ।
प्रतिपक्ष बेन्चबाट उठाइएको सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा छानबिन आयोग बनाउने कुरामा सरकारले सहमति जनाएको भन्दै नेकपा एमालेले त्यसको स्वागत गरेको एमाले सचिव योगश भट्टराइले बताउनुभयो । सुन काण्डकै विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल एमालेले गत साउन १० देखि गरेको सदन अवरुद्ध आयोग गठन गर्ने निर्णयसँगै बुधबारबाट सदन खुलेको छ । गत २ साउनमा ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको हुँदा सो अनुसन्धान सकेलगत्तै सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउनेगरी सात दलीय सहमति भएको विषयलाई सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सीआईबीले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसम्म पुगेर छानबिन गर्छ भन्नेमा आशंका रहेकाले आयोग बनाउनु परेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनुभयो । यो आयोगले तथ्य प्रमाणले देखिए जो सुकैलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने गिरीको भनाइ छ ।
महरासहितका नेताहरूमाथि पनि आयोगले छानबिन गर्ने
चर्चित सुन तस्करी कान्डमा नाम जोडिएका माओवादी नेताहरूप्रति सरकार मौन रहेको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेसँगै छानबिन हुने आशा पलाएको छ । तस्करीमा नाम जोडिएका नेताहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन जाँचबुझ आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने नेताहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरासहित तस्करसँग नाम जोडिएका नेताहरूमाथि छानबिन हुने सात दलीय सहमतिमा संकेत गरिएको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको बुधबार बसेको बैठकमा महरासहित सुन तस्करी प्रकरणका सबै विषयको छानबिन गर्नेगरी आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको हो ।
सुन तस्करका मुख्य नाइके दावा छिरिङ र माओवादी नेताहरू वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती मगरले सँगै बसेर खाना खाँदै गरेको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि तस्करसँग उहाँहरूको सम्बन्ध रहेको चर्चा चुलिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको सबै व्यक्ति र सबै घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने नेताहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सात दलीय सहमतिपत्रमा भनिएको छ– ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटकपटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय चुरोटमा सुन राखेर तस्करी भएको प्रकरणमा महराको नाम पनि जोडिएको थियो ।