पछिल्ला केही घटना चर्चामा आएसँगै बिस्तारै सेलाउँदै छन् । विशेष गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा अनियमितता र ६० किलो सु्न तस्करी प्रकरणमा शुरुमा सरकारले केही राम्रो काम गरेको जस्तो देखिए पनि पछिल्ला दिनमा आएर यी प्रकरणको छानबिनलाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याउन नसकेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यी प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रुपमा सत्तारुढ दल र सरकारमा नै रहेका केही व्यक्तिको संलग्नता देखिएको भए पनि उनीहरुमाथि कुनै विशेष प्रकारको छानबिन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन । उल्टो सरकारले ती घटनाहरुलाई सामसुम पार्न लागिरहेको देखिन्छ । सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन तीन साताअघि पक्राउ परेका दावा छिरिङमा गएर अड्किएको देखिन्छ । सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानको घेरालाई व्यापकरुपमा विस्तार गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण सीआईबी नै पंगु बन्ने खतरा देखिएको छ ।
त्यसैले यी तीनवटै प्रकरणका मुख्य योजनाकार पक्राउ पर्ने सम्भावना न्यून भएकाले ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो भएको छ । अर्थात् सरकारले केही न केही गर्छ भन्ने आशा एकाएक निराशामा परिणत भएको देखिन्छ । विशेष गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले बाहिर बोलेको कुरा भित्र नगर्ने तर ठीक विपरीत गर्ने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या आइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् तर उनीहरुले व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो हर्कत गरेका धेरै विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको छ । एउटै प्रकरणमा कसैलाई घरमा नै गएर छलफल गरिएको छ भने कसैलाई हत्कडी लगाउने काम गरिएको छ । कानुनको दृष्टिमा सबै पक्ष बराबर हुन् । कि सबैलाई छानबिन र कानुनको दायरामा ल्याउनुप¥यो, कि सबैलाई छोडिदिनुप¥यो । शक्ति र पहँुच भएकालाई छोडिदिने तर पहुँच नभएकाहरुलाई मात्रै छानबिनको घेरामा ल्याउनुले लोकतन्त्रलाई मज्जाले गिज्याउने काम गर्छ । लोकतन्त्र भनेको विधि र कानुनको शासन हो । कानुनको शासनमा न्याय सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिँदैन । त्यसैले सरकारको सुशासनको कुरा गफमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।
नेपाली जनताको चेतनाको स्तर निकै माथि पुगिसकेको छ, अब नेता र प्रशासकका चिप्ला कुरामा जनता मख्ख हुने र भुल्ने दिन गए । हिजोसम्म नेता र जनताका गफ र आश्वासनमा विश्वास गर्ने आम जनताले अब परिणाम खोज्न थालेका छन् । परिणाम दिन को सफल, को असफल भएका छन् भन्ने बारेमा समेत जनताले राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने भएका छन् । त्यसैले अब शासकहरुले काम गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । गफ लगाउने तर काम नगर्ने र लुटतन्त्रमात्रै मच्चाउने नेता तथा शासकहरुले निर्वाचनमा नराम्ररी धक्का दिने अवस्था आउनेछ । यसको संकेत आम जनताले गत स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा नै गरिसकेका छन् । यदि अहिलेका शासक र नेताहरु सच्चिएर अघि बढेनन् भने आउने २०८४ सालको निर्वाचनमा उनीहरुको पतन निश्चित छ ।
अहिले पनि ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणका बारेमा सरकारको पछिल्लो छानबिन निकै फितलो बनिरहेको देखिन्छ । सुन तस्करीका मुख्य योजनाकारमध्ये एक भनिएका दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धान त्यहीँ नै गएर रोकिएको छ । दावा छिरिङले नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग निकट सम्बन्ध राखेर उनीहरुमार्फत नै तस्करीका धन्दाहरु सञ्चालन गरिरहेका विषयहरुसमेत आइरहेका छन् । तर सुन तस्करीको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले दावासँग निकटता राख्ने राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध छानबिन थाल्न सकेको छैन । दावा छिरिङको कल डिटेल्स गोप्य राखिएको छ । सम्भवतः दावाको कल डिटेल्सको बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने सुन तस्करीका अन्य मुख्य योजनाकारहरु पनि पक्राउ पर्ने निश्चित छ । तर विडम्बना, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण सीआईबीले दावासँग सम्बन्ध रहेका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई छानबिनको घेरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन । दावाको पक्राउसँगै नेपाली नागरिकता कसरी विदेश तस्करहरुलाई विक्री वितरण गरिँदो रहेछ भन्ने कुराको समेत पटाक्षेप भएको छ । तिब्बतीयन मूलका चिनियाँ नागरिक दावाले पहँुच र शक्तिकेन्द्रहरु प्रयोग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभे्रपलाञ्चोकबाट नागरिकता निकालेको पुष्टि भइसकेको छ । उनले आफूजस्तै पाँचजना विदेशीलाई काभ्रेबाटै नागरिकता झिकिदिएको समेत प्रमाणित भइसकेको छ । नेता र कर्मचारीसँगको सेटिङविना यो काम सम्भव छैन । कर्मचारीले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिएर राष्ट्रद्रोहको काम गरेकाले त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । तर विडम्बना, विदेशीलाई नागरिकता दिएको बारेमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयले यस गम्भीर विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको छैन । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्न आवश्यक परे कठोर बन्ने उद्घोष गरे पनि यो विषयलाई उहाँले पनि हल्कारुपमा लिन पुग्नु घोर विडम्बना भएको छ । त्यसैले नेता र शासकको बोलाइ र गराइमा फरक देखिने गरेको छ । गृहमन्त्रीले दावालगायतका विदेशीले पाएको नेपाली नागरिकता खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइसक्नुपर्ने थियो तर यसमा उहाँले खासै ध्यान नदिनुले थप शंका जन्माएको छ ।
यता सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने तयारी गरे पनि छानबिन समितिमा रहने व्यक्तिको छनौटबाट प्रस्ट हुन्छ कि सरकार सुन तस्करीका वास्तविक दोषीलाई पक्राउ गर्ने अभियानमा छ या छैन भन्ने कुरा । उता अर्कोतिर सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गरेका प्रहरी अधिकारीलाई छानी–छानी अन्यत्रै सरुवा गरेको छ । यस प्रकरणमा फेरि थप उजुरी परेको र ती उजुरीका बारेमा छानबिनको तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यसअघि छानबिन गरेका प्रहरीलाई त्यहाँबाट हटाइदिएका छन् । यसले प्रस्ट हुन्छ कि उनीहरु भित्रीरुपमा सुशासन चाहँदैनन् । उनीहरुको सुशासनको कुरा बाहिर देखाउने दाँतमात्रै हो । ललितानिवास छानबिनमा पछिल्लो समयमा देखिएको सरकारी रवैयाले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सीआईबीले ललितानिवास प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्तालाई छानबिनको घेरामा ल्याउनुभन्दा पनि उनीहरुको घरमा नै गएर छलफल गरी त्यसै छोडिएको छ । यसले गर्दा आम जनताले यो सरकारले सुशासन कायम गर्छ र मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ भन्ने विश्वास नै गर्न छोडेका छन् । सरकारप्रति आम जनतामा निराशा छाउन थालेको छ ।
अब मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न आउने सबै नेताहरू तथा राष्ट्रसेवकको एक–एक सम्पत्ति विवरण खोजी गर्न जरुरी छ । जनस्तरबाटै उनीहरूलाई नियमितरूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउन सशक्त दबाब दिँदै अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । उनीहरूको सम्पत्ति पहिला कुन अवस्थामा थियो, अहिले कुन अवस्थामा छ ? बढेको वा घटेको के छ ? बढेको भए किन र कसरी बढ्यो भन्नेबारे अध्ययन र विश्लेषण हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार गरेर कमाइएका अकूत सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ
हाम्रो लोकतन्त्रलाई कोमामा पु¥याउने विभिन्न खाले हैकमतन्त्रहरु छन् । केही ठूला दल र तिनका नेताहरुमा हामीले जे गरे पनि त्यो गल्ती नहुने र जनस्तरबाट ठूलो सहयोग पाइरहन सकिन्छ भने भ्रम छ । तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने उनीहरुले ठूलो धक्का खानुपरेको थियो । तर पनि उनीहरुले हालसम्म चेत्न सकेका छैनन् । यदि ठूला दल र तिनका नेताहरुले राम्ररी नचेतेर देश र जनतालाई भन्दा पनि बिचौलिया, माफियासँग प्रित लगाउन पुगे भने त्यसले देशका सबै क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न सक्छ । उनीहरु त सकिन्छन् नै । यस्तो प्रवृत्तिले देश र जनताले वर्षौंसम्म दुःख पाइरहने अवस्था आउँछ । हाम्रा शासक–प्रशासकमा पैसा, धनदौलतका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । जनताको काम, मुलुकको विकास र सुशासन कायम गर्नेतर्फ उनीहरुको ध्यान पटक्कै जाँदैन ।
देश वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । शासन सञ्चालन गर्ने शासकमा सदाचार र नैतिकताको विकास हुन नसक्दा भ्रष्टाचारमा झन् पछि झन् रेकर्ड कायम हुँदै जान थालेको छ, नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आफंै भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो हितका लागि जे गर्न पनि उद्यत छ भने प्रशासनिक संयन्त्रले गलत कामलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत राख्दैनन् ।
भ्रष्टाचार आज यति धेरै फैलिएको छ कि यसले सामाजिक अवयवलाई समेत भ्रष्ट बनाइसकेको छ । भ्रष्टाचारले सार्वजनिक लगानीलाई विचलित र नाश गराउँछ, निजी क्षेत्रमा आर्थिक अदक्षता बढाउँछ, सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँछ, सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा कमजोर पारिदिन्छ भने नागरिकमा निराशाको सञ्चार गराउँछ । भ्रष्टाचारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा वातावरण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्दछ । तर यस प्रकारको जटिल विषयलाई पनि नेता तथा शासकहरुले हल्कारुपमा लिँदै आए । बाहिर सधैँ सुशासन कायम गर्छौैैं भन्ने तर भित्र–भित्र कुशासन मच्चाए । अहिले पनि अवस्था यस्तै नै छ । अबचाहिँ शासकहरुले बोलीमा सुशासन कायम गर्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नै पर्छ । कानुनी शासन र विधिमा हिँड्ने हो भने धेरै कुरा समाधान हुन्छ । सत्ता नै सबैथोक हो भन्ने भ्रमबाट शासकहरु मुक्त हुनै पर्छ ।
यसको लागि अब उनीहरु वास्तविकरुपमा सदाचारी बन्नै पर्छ । शासकीय अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था, सार्वजनिक गतिविधिमाथिको तेस्रो आँखाकोे बलियो निगरानी, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजको संरक्षण र प्रवद्र्धन, निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण, मतदाता शिक्षा, कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीजस्ता उपायले पनि सदाचार कायम गर्न सघाउ पुग्छ । त्यसैले सदाचारलाई व्यवहारमा नै लागू गर्न अब ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।