गृह प्रशासनको दायित्व

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर नागरिकता लिने क्रममा सर्वसाधारणले अनेक हैरानी खेप्नुपरिरहेको छ । प्रशासनका कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाई प्रहरीले अभियुक्तलाई केरकार गरेझैँ अनेक प्रश्न सोध्ने गरिन्छ । नागरिकता लिनका लागि आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणलाई शंकालु नजरले हेर्ने गरेको अनुभव नागरिकले गरेका छन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ । प्रत्येक जिल्लामा संघीय सरकारको इकाइको रुपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता फाँटमा बस्ने कर्मचारीको कुराकानी, सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहार र रबैया हेर्दा संविधानको यो वाक्यलाई अन्तरहृदयदेखि रतिभर बोध गरेको अनुभूत हुँदैन । नागरिकता लिन आएको भन्नासाथ उपलब्ध प्रमाण, आवश्यक कागजातलाई हेर्दै नहेरी एकोहोरो तरिकाले खालि शंकाको नजरले हेर्ने, दुरुपयोग हुन सक्ने कर्मचारीको बुझाइ शासक र शासितको मनोविज्ञानको उपज हो । अर्कोतर्फ राजनीतिक सेटिङ, पहुँच र प्रभावको आधारमा विदेशीले सहजरुपमा नागरिकता पाउने गरेको छ । त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि कायम छ । सुन तस्करीसँग जोडिएका दावा छिरिङसहित अन्य केहीले नागरिकता पाएको सन्दर्भले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

नागरिकता राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको आधार हो, राज्यले आफ्नो देशको नागरिकलाई दिने सेवा–सुविधाको लागि आधारभूत कागजात हो । प्रत्येक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु अधिकारको विषय हो । तर नागरिकता फाँटमा रहेका कर्मचारीको सोच र व्यवहारले सधैँ यस तथ्यलाई ठाडो उपेक्षा गर्दै आएको जनगुनासो हरेक दिन सुन्नमा आइरहेको छ । वास्तवमा नागरिकतालाई आफ्नो बिर्ता ठान्ने, सेवाग्राहीलाई शासक ठान्ने लामो समयदेखिको स्कुलिङ, सोच र व्यवहारको परिणतिको रुपमा लिन सकिन्छ । पञ्चायतकालदेखि चलाइएको राजनीतिक राष्ट्रवादले नागरिकतालाई मुख्य अस्त्र बनाएको थियो । कतिपयले नागरिकता नपाएको, विशेष मधेसवासीले नागरिकताको आन्दोलन गर्दा विदेशीले नागरिकता लिने हौवा फैलाएर आफ्नै देशका नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गर्दै आएको थियो । अर्कोतर्फ भित्र–भित्र राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा अनुहार र भाषा मिलेकै भरमा कैयौं विदेशीलाई नागरिकता दिने गरेको थियो । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । आज पनि नागरिकताको विषयमा अनावश्यक शंका र सोचको जड भनेको लामो समयदेखि रहेको पञ्चायतकालीन राष्ट्रवादको धङधङी हो । यस्तो सोच गृह प्रशासनका अधिकारीहरुमा अझै विद्यमान रहेको छ । हो, सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु उचित हुँदैन । तर पनि नागरिकताको विषयमा प्रशासनका कर्मचारीहरु बढी अनुदार रहेका देखिन्छन् ।

यसै बीच सुन तस्करीमा मुछिएका छिरिङसहित पाँचजनाको नागरिकता छानबिनमा गृह मन्त्रालयको आलटाल आफैँमा संगतिपूर्ण देखिन्न । के यसले सानालाई ऐन, ठूलालाई चयन भन्ने विषयको अझ सटिक ढंगले उदाहरण दिएको रुपमा लिन सकिन्न र ? यसलाई सामान्य चरित्र नभई काम गर्दै जाँदा थाहा नपाउँदै भएको भूलका रुपमा भएको सम्बद्ध कर्मचारीको दाबीलाई पत्याउने हो भने यस विषयमा छानबिन गरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नमा ढिलाइ किन ? अतः कर्मचारीले नागरिकतालाई दुरुपयोग गर्न सक्ने मानसिकताले नभई नागरिकता नभएका कारण अझै पनि नेपालका कैयौं नागरिकले दैनिक जीवनमा अनेक समस्या भोग्नुपरिरहेको भन्ने स्थितिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने खाँचो छ । अर्कोतर्फ सुन तस्करीमा मुछिएका छिरिङसहित पाँचजना विदेशीले कसरी नागरिकता पाए भन्ने विषयमा छानबिन गरी जनतासामु सत्यतथ्य ल्याउनुपर्ने गृह प्रशासनको मूलभूत दायित्वमा खरो उत्रिनु आवश्यक छ ।