काठमाडौं । नागरिकता नियमावली समयमै नआउ“दा नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने वर्षौंदेखिको समस्या अझै समाधान हुने सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । तर, ऐनको अभावमा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान आठ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसमाथि ऐन बनेर लागु भएको महिनौं दिन बितिसक्दा पनि नियमावली नआउ“दा नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको हो ।
नया“ कानुनअनुरूप नागरिकता पाउन जिल्ला प्रशासनमा धाउने सेवाग्राहीहरू बढे पनि नियमावली नआएको भन्दै फर्किने गरेका छन् । आमाको नाममा नागरिकता चाहियो भनेर हरेक दिन सेवाग्राहीहरू आउने गरेको बताउँँदै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भन्नुभयो– ‘नया“ कानुनअनुसार नियमावली आएपछि आउनुहोस् भनेर फर्काउने गरेका छौं ।’
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन जेठ १७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले गर्दा दुई सातासम्म कार्यान्यवन हुनबाट रोकिए पनि पुनः असार ७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
नागरिकतासम्बन्धी नया“ कानुनले नेपाली नागरिकता पाउने सक्ने सबै नेपालीले नागरिकता पाउने ढोका खोलिदिएको छ । विभिन्न कारणले नागरिकता नपाउने सबै किसिमका अप्ठ्याराहरू ऐनले समाधान गरिदिएको छ । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऐनमा रहेको प्रावधान नियमावली आएपछि पूर्ण रूपमा लागू हुने बताउनुभयो ।
नागरिकता पाउने नेपालीले नागरिकता नपाउ“दा परेको दुःखलाई सम्बोधन गर्नका लागि नै नागरिकता ऐन आएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘जसले नागरिकता पाउनुपर्ने हो । तिनले पनि दुःख पाउने, उनीहरूले नागरिकता नपाउने, नागरिकता नपाउ“दा जीवननै बर्बाद हुने कुरा हल गर्नका लागि नागरिकता ऐन आएको हो । अब ती समस्या रह“दैनन्, त्यसलाई समाधान गर्ने काम नियमावलीबाट हुन्छ ।’
ऐनमा आमाको नाउ“मा नागरिकता दिने, मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएको तर नेपाल सरहदभित्र जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकता दिने, विदेशीसँग बिहे गरेको नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतका अनुसार नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गरेको अवस्थामा तिनका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ तर नियमावली तयार भएर नआएकोले यी प्रकृतिको नागरिकता दिइएको छैन ।
ऐनमा आमाको नाउ“मा नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु ठेगान नलागेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा, बाबु विदेशी रहेकोमा बाबुको ठेगानाबाट नागरिकता प्राप्त नगरेको तोकिएबमोजिम स्वघोषणा भनी उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होसमा नरहेको अवस्थामा समेत स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । स्वघोषणाको ढा“चा नभएकाले उनीहरूले नागरिकता नपाएका हुन् । गैरआवासीय नेपालीले नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नु पर्नेछ । सो प्रतिबद्धताको ढा“चा पनि नियमावलीमार्फत् आउने र नेपाली नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचानसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधानअनुसार नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी नया“ कानुनअनुरूप नियमावली संशोधनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन २०७९ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमावली तयार गरिएको हो । गृह मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान र नया“ कानुनलाई आधार मानेर ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गरी सो नियमावलीको मस्यौदा गरेको थियो ।
मस्यौदाउपर अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको रायसहित अहिले कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सीता पुनले जानकारी दिनुभयो । नियमावलीको मस्यौदाको बु“दागत छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले निश्चित प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताउनुभयो ।
नागरिकता नियमावलीको विषयमा सबैतिर, चिन्ता र चासो प्रकट भइरहेको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो– ‘नागरिक नियमावलीको प्रतिक्षामा छन् । एक साताभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने कुरो छ । कानुन मन्त्रालयको राय आइसकेपछि नियमावलीको अन्तिम खाका मन्त्रीपरिषद्मा पेस हुने छ ।’