–राज्यका निकायमाथि अविश्वास गर्दा देशको अवस्था झन् कमजोर
–संसद् चालु गरेर निष्कर्षमा पुग्न एमालेलाई आग्रह
काठमाडौं । सय किलो सुन तस्करीको छानबिन राज्यका मौजुदा निकायबाटै छानबिन गर्ने सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको छ । पार्टीको तीन दिनसम्म चलेको संसदीय दलको बैठकले राज्यको अनुसन्धान हेर्ने निकायबाट यस्ता प्रकरण छानबिन हुने निर्णय गरेको हो ।
तीन दिनसम्म नयाँ बानेश्वरमा चलेको सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दल बैठकमा सांसदहरूले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र सुनलगायत प्रकरण निचोडमा पु¥याउने नदेखिएकाले शक्तिशाली समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सांसदहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यस्ता प्रकरणमा बयान लिनुपरे सीआईबी र राजस्व अनुसन्धानले नसक्ने तर्क गर्दै सांसदहरूले उच्चस्तरीय समिति वा न्यायिक समिति बनाएर भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि पार्टी नेतृत्वले राज्यकै निकायले यस्ता प्रकरण छानबिन गर्न सक्ने भन्दै थप समिति बनाइराख्नुनपर्ने बताएपछि छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सुनलगायत प्रकरण छानबिनका लागि हामीले सरकारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरी जोसुकै संलग्न भए पनि अभियोजन गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ, राज्यले स्यायी रूपमै व्यवस्था गरेका निकायले छानबिन गर्छन्, यसलाई सरकारले थप तदारूकता र पारदर्शीतासाथ गम्भीर रूपमा लिएर निष्कर्षमा पु¥याओस् ।’
दलको बैठकमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रममा भ्रष्टाचारमा सबै फाइलहरू खोल्नुपर्ने र ती काण्डहरूका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन समितिहरू बनाउनुपर्ने कुरा उठाएको स्वीकार गर्नुभयो ।
संसद्मा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन काण्डको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै साउन १० देखि निरन्तर सदन अवरोध गर्र्दै आएको छ । सोमबारको बैठकसमेत एमालेले यही बहानामा अवरुद्ध गरे पनि भदौ ३ सम्मका लागि संसद् स्थगित गरिएको छ । यस विषयमा छानबिन समिति बनाउनुनपर्ने सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सदनलाई जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले स्मृतिमा रहेका जति ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूका सबै फाइल खोलेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘दोषी देखिएमा जुनसुकै दलका नेता, नाता, सांसद, मन्त्री कसैले पनि छुट पाउनुहुँदैन’ –उहाँले भन्नुभयो । सुन प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराकोसमेत नाम आइरहेकोले त्यसतर्फ पनि सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको जोडदार माग छ । माओवादीको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा सुन प्रकरणबारे प्रष्ट पार्न नेता महरालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आग्रह गरेको खबर आएको भन्दै थापाले पार्टीले भन्दा पनि यसमा सरकारका निकायहरूबाट छानबिन गरिनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।
बैठकमा मुख्य गरी संस्थापनइतर समूहका सांसदले सुन प्रकरणसहित भ्रष्टाचार काण्ड छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय संसदीय दलबाट गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद शेखर कोइरालाले सुन प्रकरणलगायत छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभएको थियो । राजस्व अनुसन्धान र सीआईबीले यो प्रकरण टुंगो लगाउन गाह्रो देखिएको उहाँको धारणा थियो ।
सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न नचाहेको देखिएको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय समिति गठन नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको समर्थनमा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेतृत्वलाई पौडेलले सुझावसमेत दिनुभएको थियो । ‘सबै चर्चित काण्ड छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने निर्णय कांग्रेस संसदीय दलले गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भन्नुभयो– ‘सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नहुने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।’
सांसद सुनील शर्माले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर सुन प्रकरणलगायत छानबिन गरिनुपर्ने भन्दै यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । ‘सुनसहित विगतका चर्चित काण्ड छानबिन गर्न एउटा बलियो छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ,’ शर्माले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भने पनि छानबिन गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ । सुन प्रकरणमा यो सरकारका मन्त्रीसमेत संलग्नताबिना सम्भव छैन त्यसैले गृहमन्त्रीले तत्काल रााजीनामा दिनुपर्छ, यो मेरो बटम लाइन हो ।’
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचार काण्ड छानबिनका लागि न्यायिक समिति बनाउनुपर्ने धारणा अघि सार्नुभएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउन पनि सकिन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।
तर, कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने यस्ता प्रकरणमा छानबिन समिति बनाएर त्यतिकै समय गुजारेको तर्क पेस गर्दै छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएको छ । संसदीय दलको बैठकमा केही सांसदहरूले सुनलगायत चर्चित काण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र न्यायिक समिति गठन गर्ने पक्षमा उभिन नेतृत्वलाई दबाब दिए पनि अन्ततः राज्यले निर्माण गरेका प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका निकायबाट छानबिन गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो । ‘हामीले राज्यका सबै निकायलाई अविश्वास गर्यौं भने ती निकायहरू अझ कमजोर हुन्छन्’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘बाहिरबाट बनाएका निकायलाई विश्वास गर्ने, संविधानले र वर्तमान राज्य व्यवस्थाले चिनेका निकायलाई अविश्वास गर्दै जाने हो भने मुलुकको अवस्था झनै दयानीय हुन्छ भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो । हामीले त्यहीअनुसार सुन काण्डमा संलग्न जोसुकै भए पनि सरकारले राज्यकै निकायहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिएर जाने निर्णय गरेका हौं ।’