ललिता निवास प्रकरण : अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने पूर्व प्रम भट्टराई र पूर्वमन्त्री जोशीको भनाइ

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि उहा“ले सो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा पनि मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि उहा“ले जोड दिनुभयो।

उहा“ले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– ‘ललिता निवासलगायत जुनसुकै प्रकरणमा राज्यका मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै तहबाट भएका निर्णयहरूउपर निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुनविपरीत, राज्यलाई नोक्सान हुने, निजी लाभ लिने ढंगले कार्य भए गरेको भए, जतिसुकै उच्च तहको व्यक्ति भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ र देशमा विधिको शासन कायम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो आजीवन मान्यता र प्रतिबद्धता रहेको छ। अतः मेरो प्रम कालमा भएका सबै निर्णयहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई मेरो विनम्र आग्रह छ ।’

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफ्नो पूरा समर्थन रहेको बताउनुभयो। आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार बाहिरिएपछि सोमबार दिउ“सो सामाजिक सञ्जालमार्फत् पूर्वमन्त्री जोशीले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा आफ्नो समर्थन रहेको र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउनुभएको हो ।

जोशीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– ‘ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित पूर्व भूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध पूर्जी जारी गरिएको छ । तर, समाचार माध्यमहरूमा आएअनुसार २०६९ असोज १८ गते ललिता निवासबारे मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय हु“दा म मन्त्री पदमा थिइनँ । मन्त्रीपदबाट मैले त्यसअघि नै असोज ४ गतेको मितिमा राजीनामा गरिसकेको थिए“ । म २०६९ जेठ ३ देखि असोज ४ गतेसम्म मात्र तत्कालीन बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्मा रहेको हु“ । ’

सामाजिक सञ्जालमा पूर्वमन्त्री जोशीले आफूपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अर्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले आफूले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय सम्हालेको जानकारी त्यसबखत पाएको बताउनुभएको छ। उहाँले लेख्नुभएको छ– ‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा प्रस्ताव जा“दासमेत म मन्त्री पदमा थिइनँ। मैले मन्त्री पद छाडेपश्चात् भएको कुनै पनि निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन । पछिल्लो समय समाचार माध्यम नै मेरो जानकारीका स्रोत भएका छन् । ’

यसअघि पनि पटकपटक जानकारी दिएअनुसार नै अदालतको दोस्रो ताकेतापछि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानी गरिएको हुने अवस्था आएपछि लियाजो एजेन्सीको मन्त्रीका रूपमा मेरोमार्फत् निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान आफूले सहमति मात्र दिएको उहाँको दाबी छ। सोसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो कुनै सहभागिता नरहेको भन्दै पूर्वमन्त्री जोशीले जे जसो भए पनि अनुसन्धान निकायले गर्ने छानबिनलाई आफ्नो पूरा सहयोग रहने बताउनुभएको छ।