काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी संशोधित ऐन लागू भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा नागरिकता ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
ऐन आएको थाहा पाएर आमाको नाउ“मा नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनेहरू नियमावली नआएपछि नागरिकता नलिई फर्किनुपरेको छ। त्यसै गरी बाबु बेपत्ता भएका, पितृत्व र मातृत्व ठेगाना नभएका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। ऐन बनेपछि जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनेबाहेक अन्य प्रकृतिको नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
नियमावली आएपछि आमाको नाउ“मा नागरिकता लिन आउनु भनेर कार्यालयले फर्काउने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउ“छन्। ललितपुर महानगरपालिका १६ का ६५ वर्षीय रुकमणि महर्जनले नेपालमा नै जन्मिएर नेपालमा नै बस्दै आएका आफ्ना ३८ वर्षीय छोरालाई अझै पनि नागरिकता दिलाउन सकेको छैन। भारतीय नागरिकसंग विवाह गरी नेपालमा बस्दै आएका रुकमणिकोे श्रीमान्को मृत्यु भएको १५ वर्ष भइसक्यो। बुबाको तर्फबाट नागरिकता नलिएका छोराले नागरिकता पाउने आशामा रुकमणि हरेक दिन वडा र जिल्ला प्रशासनमा धाउ“दै आउनुभएको छ। नियमावलीको मस्यौदाको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा साउनको दोस्रो सातासम्म नियमावली तयार भएर आउने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
ऐनमा आमाको नाउ“मा नागरिकता दिने, मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएको तर नेपाल सरहदभित्र जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकता दिने, विदेशीसँग बिहे गरेको नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएको सन्तानलाई नागरिकता दिने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रावधान रहेको छ। यद्यपि, नियमावली तयार भएर नआएकोले यी प्रकृतिको नागरिकता दिन नसकिएको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले भन्नुभयो– ‘चा“डै नियमावली आउने प्रतिक्षामा छौं।’ उहाँका अनुसार ऐनअनुरूप नागरिकता वितरण गर्न साउन दोस्रो सातासम्म नियमावली तयार भएर आउने जानकारी प्राप्त भएको छ । गृह मन्त्रालयले यसअघि भर्चुअल बैठकमार्फत् ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नियमावलीलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो।
नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको सो ऐन जेठ १७ गतेदेखि कार्यान्वनयमा आएको थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले गर्दा दुई सातासम्म कार्यान्यवनमा रोकिए पनि पुन असार ७ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा आमाको नाउ“मा नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु ठेगान नलागेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा, बाबु विदेशी रहेकामा बाबुको ठेगानाबाट नागरिकता प्राप्त नगरेको तोकिएबमोजिम स्वघोषणा भनी उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होसमा नरहेको अवस्थामा समेत स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
स्वघोषणाको ढा“चा नभएकाले उनीहरूले नागरिकता नपाएका हुन्। गैरआवासीय नेपालीले नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पत्र पेस गर्नुपर्नेछ। सो प्रतिबद्धताको ढा“चा पनि नियमावलीमार्फत् आउने छ। नेपाली नागरिकतामा लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधानअनुसार नियमावलीमा त्यसको व्यवस्था हुने बुझिएको छ।
आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन चारवटा शर्त भने ऐनले राखेको छ ।नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ। बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ।यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ। तर, त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउने छ ।किनभने नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधान र ऐनमा व्यवस्था गरेको छ।
ऐनमा विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने छ। विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
ऐनअनुसार विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नियमावली मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ भने अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले राय पठाइसकेको छ। अर्थ र परराष्ट्रको रायसुझावसहित कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो– ‘नियमावलीको विषयमा सबैतिरबाट सोध्ने, अहिलेसम्म तयार नभएको देशभरिबाट गुनासो आउने गरेको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो नियमावली ल्याउन लागेका छौं।’ उहा“ले बढीमा भदौको पहिलो सातासम्ममा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नियमावली पारित हुने कार्यान्वयनमा आउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनुभयो।