त्यति बेला कुनै पनि देशका जनताले सुखको अनुभूति गर्छन् कि मेरो देश चलाउनेहरूले सकेसम्म गल्ती गर्दैनन्, अन्जानमै गल्ती गरेछन् भने पनि त्यसको सजाय भोग्न तयार रहन्छन् । त्यस्तो देशको जनताले सदैव सुखको अनुभूति नै गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता देशहरूमा कानुनी शासनको दुरुपयोग यो वा त्यो नाउँमा नगण्य मात्रामा मात्रै हुन्छ । विकसित देशहरुमा प्रायः प्रचलित कानुन अनुसार सम्बोधन गर्ने सवालमा दलका कार्यकर्ता, आफन्त र नातागोता भनेर कानुनी प्रयोगमा हाम्रो देशमा जस्तो भेदभाव गरिँदैन । हाम्रो देशको शासन प्रणालीचाहिँ अन्य एसियाली देशहरूको तुलनामा धेरै फरक छ । हामीकहाँ कानुनी शासनको सवालमा कानुनमा भएका कुरा लागू गर्नुभन्दा पनि मौखिक आदेश र कुराहरु लागू गर्ने खालका अभिलेखले चाहिँ सीमापार नै गरिसकेको छ । यो अवस्थामा नेताहरूबाट भएका बाचारूपी मौखिक अभिलेख राख्ने स्थानको अभाव भैसकेको छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । देखावटीरुपमा देश कानुनी शासनको अवधारणाबाटै अग्रसर हुन्छ भनी जतिसुकै राजनीतिक व्यवसायीहरूले फलाके तापनि अन्ततः गएर धेरै उच्च प्रतिशतमा ठगीको शासनले नै कब्जा जमाएको यथार्थताबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् ।
साहुकारकहाँ ऋण लिन जाँदा घिउ खाने भनेर ऋण रकमको केही प्रतिशत रकम अग्रिम कट्टा गरी ऋण दिने प्रचलन काठमाडौंमै कतै–कतै अहिले पनि प्रचलनमा छ । बैंक र सहकारीहरूले पनि सीधै घिउ खाने नभनेर सेवा शुल्क भनी केही प्रतिशत अग्रिम लिन्छन् । यो सबै ऋणीहरूले भोगी आएको कुरा हो । देशको कुनै पनि क्षेत्र यस्तो छैन, जहाँ जनताले यो र त्यो नाममा ठगिन नपरेको होस् । शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म, बजारदेखि विकाससम्म, रोजगारदेखि बेरोजगारसम्म र खन्नेदेखि पुर्नेसम्म सबैमा ठगिनुपरेको छ । ठगिनु नपरेको कुनै स्थान छैन । पाइला–पाइलामा, जान–अन्जानमा ठगी समावेश हुन पुगेको छ ।
कानुनी शासनका नाउँमा कानुनी कुशासन अत्यधिकरूपमा मौलाएको हो भन्ने कुरालाई सरकार स्वयम् अनुभूति त गर्छ तर त्यस्ता विकृतिलाई तोड्ने हिम्मत गर्नै सकेको छैन । यस अर्थमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले देशमा भैरहेको उच्च प्रतिशतको कुशासन रोक्न असफल हुन पुगेका छन् भनेर कसैले आरोप लगायो भने धेरै प्रतिशत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चित्त नदुखाउँदा हुन्छ ।
देशमा पुरातनकालीन ठगीको अवशेष अहिले पनि विद्यमान नै छ भन्दा आजका पुस्ताले जिब्रो टोक्नुबाहेक त्यसको विरुद्ध लागिपर्ने अठोट गर्न सकेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा पटक–पटक पुरातनकालीन ठगीको निरन्तरताबारेको समाचारले बजार राम्रोसँग ओगट्न पुगेको छ । ठगी साहुकारका रुपमा आपूmलाई परिचित बनाएका चाहे सर्लाहीका स्यामकृष्ण शाह कलवार (श्याम परदेशी) हुन् वा अन्य साहुकार हुन्, तिनीहरुको बारेमा र तिनीहरुबाट पीडा पाएका पीडितहरुका खबरहरु खबर बजारमा गर्माएका छन् । व्यक्तिगत कर्जा प्रदान गर्ने र असुल गर्ने सिलसिलामा यी साहुकारहरुले ऋणीहरूलाई अत्यधिक मात्रामा शोषण गरेको समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा लेनदेनको दस्ताबेजसहित समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । चार वर्षअगाडि कुनै ऋणीले ४ लाख रुपियाँ ऋण लिएकोमा ऋणको सावाँ–ब्याजसहित पटक–पटक गरेर ६ लाख ६४ हजार भुक्तान गर्दा पनि ऋणी ऋणमुक्त हुनुको साटो उल्टो ९० लाख रुपियाँ तिर्नै बाँकी छ भनेर देखा पर्न आउँछ भने सम्बन्धित ऋणीमाथिको यो भन्दा डरलाग्दो शोषण अरू के हुन सक्ला ? एकजना ऋणीको मात्र समस्या होइन यो । थुप्रै ऋणीहरू यसबाट पीडित भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन ्। कतिपय परेका मुद्दाहरुमा साहुकारकै पक्षमा पैmसला हुन पुगेको कारणले पनि कानुनहरु पनि मिटरब्याजीकै पक्षमा रहेको अभास मिल्न पुग्छ । यस विषयमा पत्रकारहरू स्वयम् आरोपी साहुकारको घरदैलोमा पुगी यसबारे सोधखोज गर्दा ठाँटका साथ अदालतले लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा जिताइदिएर कानुनबमोजिम काम गरेको भनी लालमोहर लगाइदिएकोले यसबारेमा अरूले कुरा उठाउने जमर्काे नगर्दा हुन्छ भन्नेसम्मको केही मिटरब्याजी साहुकारहरुको भनाइले राज्यका अंगहरू र स्वयम् अदालत पनि शोषण नियन्त्रणको सवालमा कति निरीह रहेको रहेछ भन्ने कुराको थप पुस्ट्याइँ हुन पुगेको छ ।
वर्षौं अगाडिदेखि नै यो समस्या उठाइएको र यसबारेमा विभिन्न राजनीतिक व्यवसायीहरूकोमा पुगेर अनुनय विनय गरेको पीडित ऋणीहरूको भनाइ रहेको छ । आफ्ना गुनासाहरू सुनुवाइ हुन नसकेपछि न्याय प्राप्तिका लागि पटक–पटक काठमाडौं आउनुपरेको कुरा पीडितहरूले बारम्बार व्यक्त गरिरहेका छन् । कतिपय ऋणीहरु आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मका व्यक्तिहरूकोमा हारगुहार गरेर थकित भएपछि आफूलाई परेको समस्या समाधानको निमित्त भगवान् पशुपतिनाथलाई गुहार्नसमेत बाध्य भएको बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन, समस्या समाधान भएमा पशुपतिनाथलाई नरिवल चढाउनसमेत भाकल गर्न पुगेका थिए केही पीडितहरू ।
गुण–अवगुण हरेक मानवमा मात्र होइन, हरेक चीजमा समावेश भएका हुन्छन् । परिस्थिति, परिवेश र विशेष गरी लोभको कारण गुणले भरिपूर्ण मानव पनि अवगुणमा परिणत हुन कत्ति पनि बेर लाग्दैन । मान्छेको त कुरै छोडौं, पञ्चामृतमा प्रयोग हुने गुलियो वस्तु पनि सुगरको रोगीलाई विष नै हुन्छ । तागतको लागि प्रयोग हुने खानपानका वस्तुहरू युरिक एसिड भएका व्यक्तिहरूका लागि अभिशाप नै बन्छ । यस्तै मान्छे जतिसुकै शिक्षित भए तापनि प्राप्त शिक्षालाई सही उपयोग गर्नुभन्दा पनि दुरूपयोग गर्नतिर लाग्यो भने अन्त्यमा गएर त्यसले निम्त्याउने भनेको विभिन्न संकट र समस्या नै हो । शिक्षित भैकन पनि कतिपय साहुकारले पुरातनवादीकै सोच र शैलीलाई पछ्याएर ऋणीहरूलाई शोषण गर्न पुगेका छन् । लेनदेनमा ऋण लिएर नियतवश नतिर्नेको लागि ऋण असुली गर्न बनाइएको कानुनलाई मिटरब्याजीहरुले आफ्नो आर्थिक स्वार्थको लागि भरमग्दुर प्रयोग गरे ।
कोही–कोही मिटरब्याजी साहुकारले एक लाख रुपियाँ ऋणप्रवाह गर्दा शुरूमै २३ हजार कट्टी गरेर ७७ हजारमात्र ऋणीलाई प्रदान गरेको र असुलीमा एक लाखको सावाँ कायम गरी ब्याजसहित असुलउपर गर्ने र पटक–पटक जति असुल गरेको भए तापनि ऋणमुक्त नहुने लेनदेनको लिखत तयार पार्दै सही गराउँदै राख्ने गरेको कुरा सार्वजनिक भएबाट पनि मिटरब्याजीको धन्दा फस्टाउनसम्म फस्टाएको प्रमाणित हुन्छ ।
तराई, पहाड, हिमाल जतासुकै होस्, अशिक्षित तथा निम्नस्तरमा रहेका समुदायका सदस्यहरू आफूलाई आवश्यकता पर्नासाथ आर्थिक गुहार गर्न जाने भनेको स्थान स्थानीय साहुकारकै घर–आँगन हो । यस्ता समुदायका सदस्यहरूसम्म बैंकहरू वा सरल कर्जा प्रवाहकर्ताहरू अनि सरल असुलीमा नाम कमाएका अन्य संस्थाहरू पुग्दै पुग्दैनन् वा पुगे पनि सरल प्रकारको ऋणमा ती समुदायको पहुँच नै पुग्दैन । एकातिर बैंकले गर्ने ऋणीहरुको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रविधि पनि ऋणी–मैत्री नभएका कारण पैसा आवश्यक पर्दा मिटरब्याजीको फन्दामा पर्न पुगेका दृष्टान्त पनि निकै नै छन् । कोही–कोही ऋणी यदाकदा बैंकको सम्पर्कमा पुगिहाले पनि बिचौलियाहरूले ती निम्नस्तरमा रहेका समुदायका सदस्यहरूलाई सरल ऋण प्रवाहमा सदैव अवरोध नै खडा गरिदिएर अप्रत्यक्षरुपमा स्थानीय साहुकारलाई नै शोषण गर्ने मार्ग प्रशस्त पारिदिन्छन् ।
सहकारी र लघुवित्तहरुबाट लिएको ऋणलाई ऋणीहरूले समयमै ऋण तिर्ने प्रयास गर्दागर्दै विशेष परिस्थिति सृजना भएको कारण ऋणको किस्ता चुक्ता गर्न केही ढिलो हुन गएको अवस्थामा पनि किस्ता चुक्ता गर्न किन ढिलो भएको हो, त्यो कुरा बुझ्दै नबुझी कर्मचारीहरू ऋण असुलीको लागि भन्दै दिनदिनै घरमा धाउन जाने विसंगतिले प्रश्रय पाउन पुग्यो, जसका कारण ऋणीहरू पक्राउ पर्ने डरले दिनभरि घरबार छोडी जंगल पस्ने र बेलुका आएर घरमा सुत्ने अवस्थासमेत सृजना हुन पुग्यो । अन्ततः बाध्य भएर लघुवित्त वा सहकारीको ऋण तिर्न पनि स्थानीय मिटरब्याजी साहुकारकोमा जानै पर्ने बाध्यता सृजना हुन पुग्यो ।
ऋणीहरू पनि सबै चोखा र इमानदार हुन्छन् भन्ने यस आलेखको आशय पटक्कै होइन । नियतवश ऋण पचाउने उद्देश्य राखेर ऋणमात्रै होइन, बैंक, सहकारी र फाइनान्स कम्पनी नै डुबाएका थुप्रै घटना हामी सबैका सामु छर्लंग छ । तथापि बेलाबेलामा हारगुहार गरिरहेका ऋणीहरूको आवाजलाई हेर्दा ऋण पचाउनका लागि नै आन्दोलनमा उत्रिएका पक्कै देखिँदैनन् । प्रायः सबै ऋणीहरूले आफ्नो ऋण चुक्ता गरेको, ऋण चुक्ता गर्दा पनि थप थुप्रै रकम तिर्नुपर्ने जालसाजी लिखतका कारण उनीहरू तिल्मिलाएको अनुभूति जो–कोहीले पनि मनन गर्न सक्छन् ।
आपूmले बोलेको र भनेको कुरा समयमा पूरा नगर्ने रोग हरेक दलको सरकारलाई लागेको छ । सरकारले हात हालेको प्रायः हरेक क्षेत्रमा जशभन्दा अपजशमात्र हातलागी हुने गरेको छ । मन्त्री परिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराधपूर्ण कार्य घोषित ग¥यो । यो स्वागतयोग्य कदम हो । अब यससम्बन्धी आवश्यक कानुन सकेसम्म छिटो बन्नु मिटरब्याजीपीडितहरुलाई समयमै सम्बोधन गरेको ठहरिनेछ । यसर्थ यस सवालमा पनि सरकार आलोचनाको पात्र नबनोस् भन्ने पीडित ऋणीहरूको मात्र चाहना होइन, जन–जनको चाहना पनि हो । जनदबाब र पत्रकारहरूको सूचना प्रवाहको कारण आरोपित केही साहुकार प्रहरीको हिरासतमा रहनुमात्र दीर्घकालीन समस्याको समाधान होइन । मिटरब्याजीविरुद्ध आवश्यक कानुन बन्ने कुरा आपैmँमा स्वागतयोग्य कदम हो । सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो मिटरब्याजी समस्या समाधानको लागि सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने वा नयाँ विशेष कानुन ल्याउने काममा विलम्ब नगरोस् ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)