निजी विद्यालयलाई ५२ लाख वितरण गरेकोमा ललितपुर महानगरको चौतर्फी आलोचना

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले ६ वटा निजी विद्यालयलाई ५२ लाख रुपिया“ प्रदान गरेकोलाई लिएर चौतर्फी विरोध भएको छ ।

सर्वसाधारणसँग म“हगो शुल्क लिएर सञ्चालन भइरहेको निजी विद्यालयलाई राज्य कोषको लाखौं रकम प्रदान गर्ने कार्य सार्वजनिक हितविपरीत भएको भन्दै सर्वसाधारणदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीहरूले उक्त कार्यको विरोध गरेका हुन् ।

विसं २०७९ एसइईमा चार जीपीए ल्याउने महानगरपालिका ६ वटा निजी विद्यालयलाई ४÷४ लाख रुपिया“का दरले २६ लाख रुपिया“ र १४ जना विद्यार्थीलाई २÷२ लाखको दरले २८ लाख गरी जम्मा ५२ लाख रुपिया“ ‘सामाजिक दायित्व’ अन्तर्गत गत मंगलबार प्रदान गरिएको थियो । रकम पाउने विद्यालयहरूमा जेम्स, सेन्टमेरिज, नाइटि∙ेल, डीएभी र ब्राइट फ्युचर विद्यालय रहेका छन् । त्यसै गरी प्रोत्साहनस्वरूप जनही २ लाख रुपियाँ पाउने विद्यार्थीहरूमा जेम्सका ८ जना, नाइटि∙ेल स्कुलका २, सेन्ट मेरिजका एक, डीएभीका एक जना, लिटिल एन्जल्स र ब्राइट फ्युचरका एक÷एक गरी १४ जना रहेका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले एक समारोहकाबीच सो कदरपत्रसहित उक्त रकम प्रदान गर्नुभएको थियो । उहाँले महानगरपालिका शिक्षा क्षेत्रको ‘हब’ भएकोले शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न प्रोत्साहित गरेको बताउनुभयो ।

सो रकम प्रदान गर्ने प्रस्ताव मेयर महर्जनले श्रावण १४ गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा राख्नुभएको थियो । संगठन संरचना र विविध एजेन्डा राखेर बोलाइएको सो बैठकको अन्ततिर आउ“दा मेयर महर्जनले चार जीपीए ल्याउने विद्यालय र विद्यार्थीलाई रकम दिने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै वडा नं ३ का वडाअध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले ‘निजी विद्यालयलाई यसरी रकम दिन नहुने, महानगरपालिकाको काम भनेको सामुदायिक विद्यालयलाई प्रर्वद्धन गर्ने हो’ भन्दा जवाफमा मेयर महर्जनले मैले वचन दिइसकेको छु, यो एकपटकका लागि भए पनि रकम दिनुपर्दछ भन्नुभएको थियो । अरू कुरै नसुनी मेयर महर्जनले बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दै बैठकबाट बाहिरनुभएको थियो ।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा महानगरपालिकाले यो काम नगरेको भए राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कार्यपालिकामा अरू कोही बोल्दैन, के गर्नु ?

ललितपुर महानगरको उक्त कार्यलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न तह र तप्कादेखि जनस्तरमा विरोध भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उक्त कार्य सामुदायिक विद्यालयलाई प्रवद्र्धन गर्ने स्थानीय तहको अनिवार्य र आधारभूत दायित्वविपरीत रहेको शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव यादव कोइरालाको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी विद्यालयलाई रकम दिने कार्य सरासर गलत हो । अभिभावकसँग पैसा लिएर नाफा कमाउने स्कुललाई पैसा दिनु न संविधानअनुरूप छ, न नीतिगत रूपमा मिल्छ, न व्यावहारिक रूपमा सही भन्न सकिन्छ।’ चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई कदरपत्रसम्म दिएको भए राम्रो हुने सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी विद्यालय र त्यहा“ पढ्ने विद्यार्थीलाई दिएको ५२ लाख रुपिया“ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, विद्यालयका पूर्वाधार विकास, पुस्तकालयलगायत अन्य कार्यमा खर्च गरेको भए अरू स्थानीय तहका लागि उदाहरण बन्ने थियो ।’

निजी विद्यालयलाई रकम दिने कार्य गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जनता समक्ष वाचा गरेको घोषणापत्रको मर्मविपरीत रहेको स्थानीय नेता र कार्यकताहरू बताउ“छन् । मेयर महर्जनलाई उम्मेदवार बनाउ“दै सो पार्टीले बा“डेको घोषणापत्रमा नगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यार्थीले एसईईमा प्राप्त गरेको अंक वा ग्रेडको आधारमा शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस ललितपुरका समितिका एक पदाधिकारीले भने– ‘जनतासमक्ष भोट माग्ने बेला सामुदायिक विद्यार्थीलाई प्रर्वद्धन गर्ने भन्ने र चुनाव जितिसकेपछि निजी विद्यालयलाई पोस्ने ? यो त सरासर दोहोरो चरित्र भयो । अबदेखि यस्तो कार्य नहुने सार्वजनिक रूपमा प्रत्याभूति गराउनुपर्दछ ।’

यस कार्यले प्रस्ताव राख्ने मेयर, समर्थन गर्ने उपमेयरलगायत सबै वडाअध्यक्षहरू जनताका नजरमा दोषका भागीदार छन् । यो कार्य अन्यायपूर्ण र जनहितविपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै अभियन्ता पृथबिन्दु महर्जनले भन्नुभयोे– ‘एकातिर सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा वडाअध्यक्ष हुने र अर्कोतिर निजी विद्यालयलाई लाखौं रकम बा“ड्ने । सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा बसेर काम गर्ने नैतिकता वडाअध्यक्षहरूले गुमाएका छन् ।’

निजी विद्यालयलाई रकम दिने कार्य नगरेको भए राम्रै हुने आफूलाई पनि लागेको बताउ“दै महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जली शाक्यले भन्नुभयो– ‘नगरपालिकाले सैद्धान्तिक रूपमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो । तर, चार जीपीए ल्याउने विद्यार्थी र विद्यालयलाई रकम दिने भनी गत वर्ष नै निर्णय भएको थियो । गत वर्ष चार जीपीए ल्याउनेमा सरकारी विद्यालय पनि परेकोले रकम दि“दा त्यतिखेर खासै विरोध भएन । यसपटक चार जीपीए ल्याउने निजी विद्यालय र त्यहा“का विद्यार्थीहरू प¥यो, सामुदायिक विद्यालय परेनन् ।’

उपमेयर शाक्यका अनुसार चार जीपीए ल्याउने विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई रकम दिन भनी १५ लाख रुपिया“ छुट्याएकोमा यो पटक ६ वटा विद्यालयका १४ जना विद्यार्थीहरू भएकोले ५२ लाख रुपिया“ खर्च भएको हो । उपमेयर शाक्यले नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा भएको अभ्यास र देखापरेको कमीकमजोरी, सिकाइ र सर्वसाधारणको सुझावलाई समेटिएर सच्याउ“दै अघि बढ्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । शिक्षा शाखाअन्तर्गतको बजेट सामुदायिक विद्यालयलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम यथावत रहेकोले भन्दै उहाँले ५२ लाख रुपिया“ दिएर शाखाको बजेट कटौती नहुने स्पष्ट पनि पार्नुभयो ।