विराटनगर । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी सरकार गठन गरेका कारण २२ दिनमै सर्वाेच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त हुनुभएका नेपाली कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मंगलबार पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको समयभित्रै संविधानको १६८ को उपधारा २ अनुसार कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थापालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसका २९ सांसद, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसदको समर्थन रहेको छ ।
माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर गठबन्धनले सरकारको दाबी गरेको हो ।
यसअघि सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर थापाले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेकोमा अहिले गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिइसकेको र उहाँ माओवादी संसदीय दलका सदस्य कायम रहेकोले गठबन्धनसँग बहुमत अर्थात ४७ सांसद छन् । गठबन्धनको सरकार बनाउन सभामुख गौतमले मंगलबार नै काठमाडौंबाट विराटनगर आएर पदबाट राजीनमा दिनुभएको थियो ।
साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै पद बदर गरिदिएपछि प्रदेश प्रमुखले आज ५ बजेसम्मको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकारको दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनमा बहुमत पु¥याउनकै लागि राजीनामा दिएका सभामुख गौतमले आफूले परिवेश हेरेर राजीनामा दिएको बताउनुभएको छ । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो– ‘मेरो कसैले हात समाएको छैन । आफ्नै खुसीमा राजीनामा दिएको हुँ ।’ आफूले नैतिकताका आधारमा नभएर परिवेशले मागेपछि राजीनामा दिएको जिकिर गर्दै गौतमले भन्नुभयो– ‘व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मलाई पनि राजीनामा उपयुक्त लागेको छैन । तर, अहिले प्रदेशको परिवेश र जटिलताको बीचमा मैले राजीनामा दिनुप¥यो ।’
यता प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारमा बहुमत पु¥याउन नसकेको नेकपा (एमाले)ले भने कोशी प्रदेशको सरकारको दाबीका लागि सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत पु¥याउनु आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरेको छ । एमाले कोशी संसदीय दलका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सत्ता प्राप्तिका लागि सभामुखजस्तो गरिमामय संस्थालाई बद्नाम गराउने काम हुन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद भण्डारीले सभामुखले राजीनामा दिँदैमा नयाँ बन्ने सरकारलाई सहज नहुने दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकार बने पनि अब सभामुखविहीनताको अवस्थामा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्ने थापालाई विश्वासको मत लिन भने सकस छ ।’
राप्रपाले एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने एक सिट रहेको जसपाले प्रदेशको नाम परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको छ । कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीको निर्वतमान सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६, एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् । सरकार गठनका लागि सभामुखले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनले सहज बहुमत जुटाएको भए पनि विश्वासको मत लिन भने सहज देखिएको छैन ।
सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, विश्वासको मत लिने दिनसम्म एमालेले उपसभामुखलाई राजीनामा गराउन सक्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । यदि उपसभामुखले पनि पदबाट राजीनामा दिए भने सभाका जेष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नेछन् अर्थात् बैठक सञ्चालन गर्नेछन् । कोशीमा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेका गयानन्द मण्डल जेष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा उहाँले सभा सञ्चालन गर्नुहुनेछ । यो अवस्था भनेको फेरि पहिलाजस्तै ४६÷४६ को अवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष पुग्नेछन् । कोशीमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद प्रतिपक्षको भूमिका छन् । बैठकको अध्यक्षले बराबर मत भए मात्रै निर्णायक मत दिन पाउँछन् । प्रतिपक्षी दलले बैठकमा आफ्ना एक जना मात्रै सांसद अनुपस्थित गराए बराबर मत पुग्दैन र अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउँदैनन् । राप्रपा पनि अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर जाने अवस्था छैन । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुनै पनि दललाई समर्थन नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ ।