‘दलित आरक्षण कोटा हटाउनुहुँदैन’ : राष्ट्रिय दलित आयोग केन्द्रीय सदस्य मेहल पार्की

-मेहल पार्की
राष्ट्रिय दलित आयोग
केन्द्रीय सदस्य

मेहल पार्की नेपालको दलित आन्दोलनमा लागेका एक बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । हुम्लाको विकट गाउँमा सानै उमेरदेखि दलित आन्दोलनप्रति झुकाव राखेका उहाँले यस क्षेत्रमा लामै समय अध्ययन, अनुसन्धान र वकालत गरेर बिताउनुभएको छ । दलित आन्दोलन, दलित समुदायको न्याय, समानता र मुक्तिका लागि पार्कीले पाँचवटा किताब लेखिसक्नुभएको छ । उहाँ अहिले राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यमा कार्यरत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, पार्कीसँग सरस्वती विश्वकर्माले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले बाल्यकालमा कत्तिको विभेद भोग्नुपरेको थियो ?

स्कुल टाढा भएकाले हिँडेर जान धेरै समय लाग्थ्यो । स्कुल नजिकै एउटा विष्टको घर थियो । त्यही विष्टको घरमा बसेर पढ्थें । विष्टको घरमा एक जना बीएससी शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग पढ्ने क्रममा जातीय छुवाछुत, विभेद, अति नै हुने गरेको थियो । त्यति बेला मलाई खाना बाहिरै राखेर दिइन्थ्यो । भाँडा आफैं माझ्थे । चिसोमा बाहिर सुत्न गाह्रो हुन्थ्यो । सुत्ने बेला कोही मान्छेले नदेखेपछि मात्रै भित्र लगेर सुताउने गरिन्थ्यो । त्यति शिक्षित मानिसले त्यो खालको व्यवहार गर्थे । अनि मैले २०४९ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरें । स्नात्तकोत्तर पास गरें । २०५१ सालमा शिक्षकको नियुक्ति पाएँ । २०६४ सालसम्म विभिन्न विद्यालयमा सरकारी दरबन्दीमा पढाए पनि । त्यति बेला पढाउने क्रममा गरैदलित बाहुल्यता भएको विद्यालयमा गएर पढाउँदा विद्यार्थीले नमस्कार त गर्थे तर दिवा खाजा खाने बेलामा मलाई बाहिर नै दिने गर्थे । यस्तो थुप्रै विभेद भोगें । विभेदकै बीचमा क्रान्ति गरेर संघर्षमा होमिँदै पढेकोमा अहिले आफैंलाई कता–कता नेपाली समाजमा अझै ठूलो क्रान्ति गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ ।

तपाईं त लेखक पनि हुनुहुन्छ, कस्ता विषयमा कलम चलाउनुभएको छ ?

समाजमा जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाएर मैले पाँचवटा किताब लेखेको छु । २०४७ कर्णालीका दलितहरु एक हौं मेरो पहिलो कृति हो । २०४९ सालमा कर्णालीमा दलितको आवाज, २०६७ सालमा दलितको अवस्था र अधिकारको खोजी, २०७१ सालमा दलित समुदाय र प्रगतिशील आरक्षण, २०७७ मा कर्णालीमा जातीय विभेद र मुक्तिको सम्भावना शीर्षकमा कलम चलाएको छु ।

दलितका विषयमा आवाज उठाउँदा अप्ठ्यारोका सामना गर्नुपरेको छ कि छैन ?

छ, हुम्ला जिल्लाका २७ वटा गाविसमा अन्याय भइरहेको छ भनेर निवेदन गर्दा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाजविरोधी काम गरेको भन्दै मलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको थिए । त्यसपछि राजनीतिक पार्टीका अग्रजहरूले रिहा गरेका थिए । त्यसपछि एउटा बैठक बसालेर पत्र लेखी अबदेखि हुम्लाका दलित समुदायलाई बाजागाजा, पानीपँधेरो, बाटोघाटो, मसानघाट, सार्वजनिक स्थलहरुमा कुनै पनि विभेद वा प्रवेशमा रोक नलगाउने निर्णय भएको थियो । त्यसले गर्दा हुम्लाका दलित समुदायलाई राहत मिल्यो । मेरो पहिलो निर्णायक संघर्ष नै यही थियो ।

तपार्इंको पालाको विभेद र अहिलेको विभेदमा के अन्तर छ ?

पहिले स्रोत र साधनमाथिको पहुँचको अभाव, गरिबी, शिक्षाको अभाव र रोजगारीका पर्याप्त विकल्प दलित समुदायमा थिएन । शिक्षित नहुँदा उनीहरु बोल्न सक्दैन थिए । दलित आफैं गरिब र उत्पीडित भएका होइनन्, उनीहरूलाई राज्यद्वारा योजनाबद्धरूपमा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिएको हो । अझै पनि विभेद छुवाछुत कायमै छ । मान्छेले बाहिर भन्दैनन्, भित्रभित्रै विभेदले जरा गाडेर बसेको छ । विभिन्न तरिकाले विभेद गर्ने गरेको पाइएको छ । काठमाडौं राजधानीमै पनि दलितका छोराछोरीलाई कोठा दिँदैनन् । यस्तो शिक्षित ठाउँमा यस्तो विभेद भोग्नुपरेको छ । अन्तरजातीय विवाहको कारण नै रुकुममा ५ जना दलित युवाले अकालमै ज्यान गुमाउनुप¥यो । यस्तै, भर्खरै जुम्लामा अन्तर जातीय विवाहकै कारण केटाको घरमा आगो लगाइयो । यस्ता घटना थुप्रै छन् ।

तपाईं राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य पनि हुनुभयो, सो जिम्मेवारीमा हुँदा कत्तिको उपलब्धि हासिल गर्नुभयो त ?

पहिलेको आयोग र अहिलेको आयोग धेरै फरक छ । पहिलेको आयोगमा छात्रवृत्ति आउने गथ्र्यो । लोकसेवा तयारी कक्षाहरु पढाउने गर्थें । बजेट पनि आउँथ्यो । अहिलेको आयोगमा त्यो अधिकार छैन । नीति–कानुन परिर्माजन संशोधन सिफारिस गर्ने मात्र अधिकार छ । हामीले यो वर्ष जेठ २१ मा आयोगको पहलमा मोबाइलमा जातीय विभेदको अन्त्य गरौं भन्ने नारासहित जानकारी दिने उद्देश्यले रिङटोन बजाएका छौं । थरसूचीको समस्या समाधान गरेका छौं । केही त्यस्ता छुटेका थरहरुलाई समेट्यौं पनि । अब राजपत्रमा छाप्नको निम्ति सरकारले पठाउँछ होला । पहिले हामीले नागरिकतामा विश्वकर्मा, सुनार, कामी, दमाई, सार्की, वादी छ भने पनि सिडियो कार्यालयको सिफारिस चाहिन्थ्यो अहिले त्यो चाहिँदैन ।

दलित आरक्षणचाहिँ आवश्यक छ कि छैन ?

नेपाल सरकारका उच्च पदाधिकारीहरुले आरक्षणबाट आएका दलित कमजोर हुन्छन्, काम गर्न सक्दैनन् भनेर आरक्षण हटाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दलित समुदाय राज्यको मूल पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् । काठमाडौं र हुम्ला, जुम्ला, मुगु बस्ने दलित विद्यार्थी एकैखाल छैनन् । विकट ठाउँमा पाठ्यक्रमका पुस्तक पुग्दैनन् । त्यसैले दलित आरक्षण कोटा हटाउनुहँदैन ।

शैक्षिक पाठ्यसामग्री दलितमैत्री छ कि छैन ?

सरकारी पाठ्यपुस्तक विभेदकारी छन् । यसको परिवर्तनका निम्ति र दलित विभेद मुक्तिका सन्देशमूलक पाठ्यसामग्री पाठ्यक्रममा राख्न छलफल गरिरहेका छौं । कुनै थर परिवर्तन गरेमा शिक्षा नियमावलीअन्तर्गत ६ महिनाभित्र आफ्नो प्रमाणपत्र सच्याउने मिल्ने व्यवस्था रहेछ, त्यसपछि सच्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ । यसबारे पनि हामीले छलफल गरेका छौं । शिक्षा नियमावलीका यो विषयलाई पनि समावेश गराउनेछौं ।

तपाईंको नजरमा दलित समुदायको मुख्य समस्या के हो ?

यस समुदायमा शिक्षाको कमी अझै छ । दलित शिक्षक कम मात्रामा भेटिन्छन् । पछिल्लो अवस्थामा युवायुवती पढ्न थालेका छन् । त्यसैले विभेदका विभिन्न घटनाहरु बाहिर आएको हुन् । जनयुद्ध शुरू भएदेखि अलि केही समानता भएको थियो । तर, त्यो पनि माओवादीको बोली वचन व्यवहारमा स्पष्टसँग देखिन सकेन । अर्को कारण भनेको आर्थिक अवस्था पनि हो । आर्थिक भएन भने माथिल्लो तहसम्म पढ्न पाउँदैनन् । यसले चेतना वृद्धि हुँदैन, अधिकारको कुरा पनि गर्न सक्दैनन् । मुख्य कुरा शिक्षामा दलित समुदाय कमजोर छ ।

अन्यभन्दा कर्णाली प्रदेशमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना किन बढेको होला ?

यसको मुख्य कारण गरिबी, शिक्षा, रोजगारी अभाव हो । काठमाडौंमा बसेका दलित आत्मनिर्भर छन् । त्यसैले यहाँ अलि विभेद कम छ । सबैभन्दा बढी कर्णाली, सुदुरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा एकदमै बढी विभेद छुवाछुत हुने गरेको पाइन्छ । त्यसमा पनि मुगु, हुम्ला, जुम्ला, बझाङ बाजुरा बैतडी दार्चुलामा अझै बढी विभेद छ । अझै पनि दलित समुदायले शिक्षित भनिएका व्यक्तिबाटै विभेद भोग्ने गरेका छन् । यसको अन्त्यका लागि राज्यले कानुनलाई अझै कडा बनाउनुपर्छ । राज्यले हिजो सतीप्रथा हटाउने घोषणा गरेर अन्त्य ग¥यो । त्यसको भोलिपल्टबाट कोही नारी सती जानुपरेन । एकैदिनमा उन्मूलन भयो । त्यसखालको कानुन बनाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, विशेष केही भन्नु छ कि ?

दलित समुदायका सबैले राजनीतिक स्वार्थ त्याग गर्नुपर्छ । अधिकारका निम्ति सबै दलित एक हुनुपर्छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि समाजमा यसले जरो गाडिसकेको हुँदा धेरै प्रयासका बाबजुद पनि अहिलेसम्म अन्त्य हुन नसकेको हो । सबै दलित अधिकारकर्मी र अग्रज व्यक्ति एक हुन जरुरी छ । दलित आन्दोलन र मुक्तिको लडाइँमा निरन्तरता दिइयो भने मुक्ति सम्भव छ ।