काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गण्डकी प्रदेशको बजेट करिब सात प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था अनुसार यस प्रदेशको बजेट ६ दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ९ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा संशोधन गरी २७ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपियाँ कायम गरिएको थियो । यसपटक ३३ अर्ब ४२ करोड २७ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेशको चालु खर्च ४ दशमलव ७१ प्रतिशतले घटेर १० अर्ब ६३ करोड १ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमध्ये चालु खर्च ३१ दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै पुँजीगत खर्च ८ दशमलव ८१ प्रतिशतले घटेर २० अर्ब १९ करोड रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटको ६० दशमलव ४० प्रतिशत विनियनेजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ शून्य दशमलव ३१ प्रतिशतले बजेट घटाउँदै २ अर्ब १० करोड ५ लाख रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटको ६ दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटका स्रोतमध्ये राजस्वबाट ५२ दशमलव ७२ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ६२ करोड ३ लाख, अनुदानबाट ४२ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब १० करोड ४ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ दशमलव ४८ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने अनुदान १४ दशमलव ७४ प्रथिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७० करोड रुपियाँ अर्थात् कुल बजेटको ५ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बजेट घाटा हुने देखिएको छ । बजेट घाटालाई आन्तिर ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको हिस्सा ४ खर्ब ८२ अर्ब ६ लाख रुपियाँ रहेको छ । यो राष्ट्रिय उत्पादनको ९ प्रतिशत हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर भने १ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै देशको कुल प्रतिव्यक्ति आयभन्दा गण्डकी प्रदेशको कुल प्रतिव्यक्ति आय बढी अर्थात् १ हजार ४९२ अमेरिकी डलर रहेको छ । हाल देशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३ ९९ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
नेपालको कुल जनसंङ्ख्यामध्ये गण्डकी प्रदेशको २४ लाख ६६ हजार ४२७ जना अर्थात् ८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वत, बागलुङ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, स्याङजा, कास्की, तनहुँ र नवलपुर जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तह छन् । जसमध्ये महानगरपालिका १, नगरपालिका २६, गाउँपालिका ५८ र वडा ७१९ रहेका छन् । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १८ र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ३६ वटा रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या १ हजार ४२४ वटा अर्थात् १२ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको शाखा ६०७, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकको शाखा १९०, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुको शाखा ३७ र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा ५९० वटा रहेका छन् । त्यस्तै प्रतिशाखा जनसङ्ख्या (क, ख, ग र घ) गरी १ हजार ७३२ रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा वित्तीय पहुँचअन्तर्गत मोबाइल बैकिङको सङ्ख्या २३ लाख २१ हजार १९२ अर्थात् ११ दशमलव ३६ प्रतिशत, इन्टरनेट बैकिङ सङ्ख्या १ लाख ९८ हजार १७५ अर्थात् ११ दशमलव शून्य २ प्रतिशत, डेबिट कार्ड सङ्ख्या ११ लाख ३८ हजार अर्थात् ९ दशमलव ३९ प्रतिशत, क्रेडिट कार्ड सङ्ख्या १७ हजार २३५ अर्थात् ६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत र प्रिपेड कार्डको सङ्ख्या १ हजार ८४६ अर्थात् १ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा कुल निक्षेप ४ खर्ब ३९ अर्ब ७० करोड अर्थात् ८ दशमलव शून्य २ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै कर्जा लगानी ३ खर्ब ५१ अर्ब ९२ करोड अर्थात् ७ दशमलव २५ प्रतिशत, सहुुलियत कर्जा २८ अर्ब २८ करोड अर्थात् १३ दशमलव ७९ प्रतिशत र व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा ९१ करोड रुपियाँ मात्रै लगानी भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।