–उपप्रधानमन्त्री खड्काको कार्यदल निष्क्रिय
–ऐन तत्काल आउने सम्भावना न्यून
–ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाउन मुख्य सचिव तथा सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिए पनि ऐन ल्याउने गृहकार्य फेरि अवरुद्ध भएको छ । केही समयअघि मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदालाई एकरूपता दिन प्रयास थाल्नुभएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा मुख्य सचिवले विधेयकको बारेमा छलफल गर्न छोडेपछि सो प्रक्रिया त्यसै सेलाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले बताए ।
स्रोतका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि यस विधेयकलाई अघि बढाउन अग्रगामी पहल लिन सकेको छैन । मन्त्री अमनलाल मोदी पनि आफूहरूले विधेयकलाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको भन्दै उम्कन खोज्दै आइरहनुभएको छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यकताअनुसार ताकेता गर्न नसक्दा ती दुवै मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान नगरेको बताइएको छ ।
केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा धेरैपटक छलफल भएको थियो तर सहमति जुट्न नसकेपछि छलफलले कुनै निकास निकाल्न सकेको थिएन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही महिनाअघि मात्रै संघीय निजामती सेवा विधेयक आवश्यक परामर्शका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यहाँ व्यवस्था गरिएको कतिपय प्रावधानका बारेमा विरोध भएपछि विधेयक त्यसै अलपत्र पर्दै आइरहेको हो ।
अलपत्र परेको विधेयकका बारेमा केही समयअघि प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले बढी चासो दिएपछि विधेयक अघि बढ्ने आशा गरिएको थियो तर अहिले विधेयकको बारेमा छलफल हुने क्रम बन्द भएपछि फेरि ऐन आउनेमा शंका देखिएको छ ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै विधेयकमा आवश्यक सहमति खोज्न उपयुक्त वातावरण बनाउने भन्दै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, सो कार्यदलले पनि खासै सक्रियता देखाउन नसक्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
सो कार्यदल निष्क्रिय भएपछि विधेयकलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्य सचिवले अग्रसरता लिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अगुवाइमा कानुन र अर्थले पनि संघीय निजामती विधेयकलाई परामर्शसहित स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी तयारी गरिएको भए पनि सो तयारीसमेत अवरुद्ध भएपछि ऐन कहिले आउँछ भन्नेमा थप अन्यौलता देखिएको छ ।
संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ७ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन वाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जसले संघीय शासन प्रणालीलाई नै चुनौती थपिदिएको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नासाथ छिटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, उहाँ प्रधानमन्त्री भएको सात महिना पुगिसक्दासमेत ऐन आउन सकेको छैन ।
प्रशासनविद्का अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा तीनवटै सरकारले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि छाता कानुनसरह नै हो । जसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भइरहेका छन् ।
यसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि प्रशासन हाँक्ने कानुन ल्याउन सकेका छैनन् । विगतमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान निकै विवादास्पद खालका रहेकाले कानुन आउन नसकेको बताइन्छ । विशेषगरी प्रदेशका मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने की प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीको वृत्ति विकासका प्रावधान पनि अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । कर्मचारीले त्यसलाई सच्याउन र न्यायोचित बनाउन माग गर्दै आइरहेका छन् । कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियनको असहयोगले पनि ऐन आउन विलम्ब भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको आरोप छ । तर, ट्रेड युनियनहरूले भने सरकारका उच्च पदस्थहरूको लापरबाही र सामन्ती सोचका कारण ऐन आउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।