एमालेको संगठित सदस्य संख्या खिइँदै : ६० प्रतिशतले गरेनन् नवीकरण

काठमाडौं । सांगठनिक संरचना र मतका हिसाबले सबैभन्दा दर्बिलो मानिएको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सदस्यता संख्याका हिसाबले खिइँदै गएको छ । चुस्त र व्यवस्थित ठानिएको उक्त दलका संगठित सदस्यहरूले सदस्यता नवीकरण नगरेपछि पार्टीको सदस्य संख्यामा उल्लेख्य ह्रास आएको हो ।

एमालेको गत दशौं महाधिवेशनमा संगठित सदस्यता संख्या आठ लाख ५ हजार रहेको दाबी गरिए पनि अहिले उक्त संख्याको ४० प्रतिशत मात्रै सदस्यता नवीकरण भएको एमालेले जनाएको छ । एघारांै महाधिवेशनमा दश लाख संगठित सदस्य बनाउने लक्ष्य राखेको एमालेको सोही तथ्यांकलाई आधार मान्दा हालसम्म नवीकरण गरिएका संगठित सदस्य संख्या ३ लाख ३६ हजार मात्रै हुन आउँछन् । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार वर्षको अन्तिम महिना चैत्रभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, २०७९ सालको नवीकरणको अन्तिम अभिलेख पार्टीले अझै अद्यावधिक गर्न सकेको छैन ।

एमालेका एक नेताका अनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि सचिवालयको बैठकले साउन १५ सम्मको समयावधि थप गरिएकोे थियो । पछिल्लो समयमा एमालेमा आवद्ध ६० प्रतिशत व्यक्तिहरूले विविध कारणले सदस्यता नवीकरण नगरेको तथ्यांकले देखाउँछ । पार्टीले तोकेको समय अर्थात् २०८० साल असार मसान्तभित्र समेत उल्लेखनीय संख्यामा नवीकरण नभएपछि सचिवालयको बैठकले थप १५ दिन म्याद बढाएर श्रावण १५ गतेसम्म पु¥याएको थियो । तर, एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार थपिएको १५ दिनभित्र पनि उल्लेखनीय नवीकरण हुने सम्भावना कम छ । उनी भन्छन्– ‘मान्छेमा विश्वास र उत्साह नै छैन, म्याद थपेर मात्र के हुन्छ ? पार्टीले युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति कार्यक्रम नै बनाउन नसक्नु र पार्टी फुटको प्रभावलगायत विविध कारणले एकातिर पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नेहरू घटे भने अर्कोतिर नयाँ सदस्य पनि उल्लेख्य संख्यामा बढाउन सकिएन ।’ २०७८ सालको मंसिरमा चितवनको सौराहमा भएको पार्टीको १० औं महाधिवेशनमा सहभागी सदस्य संख्या करिब ८ लाख पाँच हजार पुगेको नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको समानुपातिक मत अघिल्लो निर्वाचनको करिब ३३ प्रतिशतबाट घटेर २७ प्रतिशतमा झरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थानमा सीमित एमालेको गत वर्षको मंसिर ४ को आम निर्वाचनबाट यस वर्ष वैशाख १० को उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा पार्टीको भोट र सदस्यता दुवै घटेको छ । वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा चितवनमा एमाले उम्मेदवारले पाएको भोट पार्टी सदस्यको भन्दा कम थियो भने तनहुँमा झण्डै ५७ प्रतिशतले जनमत ह्रास भएको थियो ।

पार्टी विभाजनका बाबजुद पार्टी झनै बलियो भएको, पार्टी सदस्यता बढेको देखाउन र नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा प्रभाव बढाउन राजनीतिक रुचि कम भएका समर्थक, आफन्त र नातेदार समेतलाई नेताहरूले सदस्यता शुल्क तिरेर सदस्य बनाएको पाइएको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए । उनले भने– ‘यो प्रवृत्तिले महाधिवेशनलाई भव्य बनाउन मद्दत त ग¥यो तर पार्टी हचुवा, कमजोर र अव्यवस्थित पनि भयो । पार्टी विभाजनअघि एमालेका सदस्य करिब ५ लाख थिए, विभाजनपछि ३ लाख बढी हुने सम्भावना थिएन । कृत्रिम र हचुवाका भरमा ८ लाख पु¥याएको हुँदा अहिले नवीकरणका बेला त्यो स्वाभाविक आकारमा फर्किएको अवस्था छ ।’ एमालेबाट माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम समूह विभाजित र बर्हिगमित भएका कारणले पनि सदस्य संख्या घटेको उनको दाबी छ । पार्टी विभाजन र आन्तरिक विग्रहबाट एमालेलाई करिब १ लाख पार्टी सदस्य नोक्सान भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ ।

नयाँ दलहरूको उदय भएपछि कतिपय कार्यकर्ताहरू नयाँ पार्टीमा प्रवेश गरेका कारण पनि पार्टी सदस्यता घटेको एमालेका नेताहरूले बताएका छन् । रास्वपाको सदस्यता लिनेमध्ये करिब ६० प्रतिशत गैर कम्युनिस्ट र ३० प्रतिशत कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका रहेको रास्वपाले जानएको छ । विशेषतः ३ नयाँ दल रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदयको कारणले पुराना दलको सदस्य संख्या घटेका छन् । राजनीतिमा आम निराशा छाएको कारणले दलहरूप्रतिको रुचि जनता र मतदातामा कम हुँदै जाँदा पनि पार्टी सदस्यता घटेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले भन्नुभयो–‘हिजो कुनै न कुनै दलको सदस्य भएरै बस्ने अवस्था थियो । आज मान्छेहरू दलको सदस्य भएर त्यसका नराम्रा कामको नैतिक भागिदार हुनुभन्दा स्वतन्त्र बस्न रुचाउन थालेका छन् । पुराना दलहरूको कार्यशैलीप्रति पनि मान्छेहरू खुसी छैनन् । यिनै कारणले गर्दा एमाले–कांग्रेससहितका दलहरूको सदस्यता संख्या घट्दो क्रममा छ ।’

एमालेले पनि यसअघि पार्टी सदस्यता अनुचित ढंगले बढाइने गरेको स्वीकार गरेको छ । संगठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यसअघि महाधिवेशनमा मात्रै सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण गरिन्थ्यो । त्यसो गर्दा निस्क्रिय सदस्यहरूले पनि नवीकरण गर्ने अवसर पाउँथे । नेतृत्वका आकांक्षीहरूबाट कतिपय अवस्थामा अन्य भोटर सदस्यहरूको शुल्क तिरिदिने, दबाब दिएर कमिटीमा निर्णय गराइने जस्ता अनियमित कामहरूका कारण अनुचित ढंगले पनि संख्या बढ्न पुग्थ्यो ।’

एमालेले योपटक क्रमभंग गर्दै महाधिवेशनको भन्दा फरक समयमा संगठित सदस्यहरूको यथार्थ संख्या लिन खोजेको बताएको छ । दशौं महाधिवेशनका बेला रहेको त्रुटिलाई सच्याउन खोजिएको, एकीकृत समाजवादीतर्फ गएका सदस्यहरूको नामावली हटाएर वास्तविक सदस्यता मात्रै कामय गर्न खोजिएको एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले भन्नुभयो– ‘कतिपय त्रुटिपूर्ण अभ्यासहरूलाई सच्याएर जानेछौं ।’

२०७१ सालमा सम्पन्न भएको नवौं महाधिवेशनमा २ लाख ५६ हजार ७ सय ७२ जना मात्रै पार्टी सदस्य रहेको नेताहरूले बताएका छन् । त्यस आधारमा अहिले पनि एमालेको सदस्यता घटेको भन्दा पनि झुटो तथ्यांकलाई सच्याएको र पार्टी विभाजनमा केही संख्या घटेका कारण एकैचोटी बढी संख्या घटेको देखिएको नेता महासेठको दाबी छ । गत सचिवालय बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले प्रस्तुत गरेको विवरणमा ५० प्रतिशत मात्रै संगठित सदस्यले नवीकरण नगरेको उल्लेख छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट मधेस प्रदेशमा थियो । उक्त प्रदेशमा ३० प्रतिशतले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका थिए । त्यसै गरी कर्णाली र सुदूर पश्चिममा ३५ देखि ४० प्रतिशत, कोसी र वागमतीमा ५० प्रतिशत, गण्डकी र लुम्बिनीमा ६० देखि ६५ प्रतिशतले सदस्यता नवीकरण गरेको जनाइएको छ ।

बुधबार बसेको एमाले संगठन विभागको बैठकमा समेत नवीकरणको विषयमा छलफल भएको एमालेको जनाएको छ । प्रत्येक वडामा मतदाता संख्याको कम्तीमा ३० प्रतिशत पार्टी सदस्यता पु¥याउने र पार्टीको एघारौं महाधिवेशनसम्ममा १० लाख संगठित सदस्य बनाउने एमालेको लक्ष्य अहिलेकै अवस्थामा पूरा हुने देखिँदैन  ।