काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वबाट ‘उपयोग’ हुन परेको आरोपसहित नेपाली कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक हस्तक्षेपका विरुद्ध जुरमुराउन थालेको छ । हाल सतहमा आएको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउँदै कर्मचारीहरूमाथि निशाना साँध्न थालिएपछि निजामती कर्मचारीहरू निजामती प्रशासन सुधारको नारासहित जुरमुराउन थालेका हुन् ।
निजामती प्रशासनमाथि लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेप हँुदै आइरहेको र यसैका कारण निजामती प्रशासन ‘कोमा’मा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उनीहरूले सुधारको एजेन्डालाई अघि बढाएका हुन् । राजनीतिक हस्तक्षेप रोकी प्रशासनमा आमूल सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित आम कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वःस्फूर्त रूपमा निजामती सेवा संरक्षण समूह गठन गर्दैै जुुरमुराहट अभियान थालेका हुन् । सो समूहले दैनिक रूपमा प्रशासन सुधार तथा राजनीतिबाट प्रशासन माथि भइरहेका हस्तक्षेपका विरुद्ध पैरवी थालेको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्तालाई छुट दिएर टिप्पणी उठाउनेहरूलाई मात्रै दुःख दिएको भन्दै सरकार र प्रहरीको उक्त कार्यको विरोध गर्दै आइरहेको उक्त समूहले आगामी दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हरेक गलत कर्मको पर्दाफास गर्नेगरी उच्च प्रशासनिक नेतृत्वसँग लबिङ गर्ने योजनासमेत बनाएको बताइएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारका बहालावाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अपराधीकै जस्तो व्यवहार गर्दै पक्राउ गरेको भन्दै आम कर्मचारी असन्तुष्ट हँुदै आएका छन् । एक साताअघि गत आइतबार आफ्ना बिरामी पितालाई भेट्न भन्दै विराटनगरतर्फ जान लागेका सचिव राउतलाई प्रहरीले काठमाडौंको विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेपछि कर्मचारीमा आक्रोश सिर्जना भएको हो । सचिव राउतलाई ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा बनाउनुअघि टिप्पणी उठाएको आरोप छ ।
आमकर्मचारीहरूले भने सो जग्गा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरी व्यक्तिको बनाउने काम गरेकाले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउने प्रमुख नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कर्मचारीको मुख्य गुनासो टिप्पणी उठाउनेलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीले मुख्य निर्णयकर्तालाई किन पक्राउ गर्न सकेन भन्नेमा नै केन्द्रित देखिन्छ । अन्तिम निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएर टिप्पणी मात्रै उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको भन्दै उनीहरू विरोधमा छन् ।
जानकारहरूका अनुसार सीआईबीले मुख्य निर्णयकर्तालाई पहिला पक्राउ गरी टिप्पणी उठाउनेहरूलाई पनि पक्राउ गरेको भए कर्मचारीहरूको पनि खासै विरोध रहने थिएन । सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला पनि उपल्लो निर्णयकर्तालाई केरकार नगरी शाखा अधिकृत रहँदा गरेको निर्णयलाई आधार मानेर सचिव भइसकेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको बताउनुहुन्छ ।
नेपाली कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखि राजनीतिक अवैध हस्तक्षेपको शिकार हँुदै आइरहेको भए तापनि विभिन्न स्वार्थ, चलखेल तथा डरत्रासका कारण आमकर्मचारीले यसविरुद्ध आवाज उठाउने आवश्यक्ता महसुस गरेका थिएनन् । तर, जब ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ता राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर आदेश शिरोपर गर्दै टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न थालियो, त्यसपछि मात्रै झसंग हुँदै कर्मचारीहरूले अवैध राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यक्ता महसुस गर्न थालेको देखिन्छ । यसअघि राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै अवैध र अपराधपूर्ण कार्य गराएको भए तापनि नबोल्ने र उल्टै साथ दिने चरित्र बोकेको निजामती प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरूले अहिले आएर राजनीतिक नेतृत्व र उसले गर्ने खराब कर्मकाविरुद्ध विस्तारे आवाज बुलन्द गर्न थालेको छ । यो अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
यस अभियानकी एक अभियानकर्ता सरकारकी उपसचिव सिर्जना तिवारीले अहिले ललितानिवास प्रकरणमा बहालवाला सचिवलाई अन्यायपूर्ण पक्राउ गरिएको र यसले निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उपसचिव तिवारीले निजामती प्रशासन सुधारको दिशामा आफूहरूको अभियान अघि बढेको स्पष्ट पार्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिले सचिव पक्राउको विरोधजस्तो देखिए पनि हाम्रो अभियानको अन्तर्य भनेको निजामती प्रशासनको आमूल सुधारमा निरन्तर पैरवी नै हो ।’ उहाँले निजामती प्रशासन विभिन्न खाले हस्तक्षेपबाट थिलथिलो भएकाले त्यसबाट बचाएर यस संगठनलाई गौरवशाली बनाउन पनि आफूहरू बोल्न थालेको र संगठित प्रयासको थालनी गरेको बताउनुभयो ।
यद्यपि, निजामती प्रशासनमा रहेका अधिकांश कर्मचारीहरू परम्परागत सोचबाटै ग्रसित छन् । उनीहरू निजामती प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको आदेशका भरमा सञ्चालन हुनुपर्ने गलत तर्क राख्ने गर्छन् । तर, आधुनिक विश्वमा निजामती प्रशासनले खराब राजनीतिक नेतृत्वको भण्डाफोर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासमेत विकास भएको तथ्य यहाँका धेरै कर्मचारीलाई थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ । यद्यपि, त्यसको प्रभाव भने विस्तारै पर्न थालेको निजामती सेवा संरक्षण समूहको गठनले पुष्टि गरेको छ ।
यसपटक भने कर्मचारी प्रशासनले सचिव राउतको पक्राउपछि कुन हदसम्म प्रशासनमाथि अत्याचार हुँदो रहेछ भन्ने बारेमा प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको देखिन्छ ।
यो प्रकरणमा सचिव पक्राउको जानकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पहिले नै भएको तर उनीहरूले बहालवाला सचिवलाई बिनाआधार, पुष्ट्याई र तथ्य पक्राउ गर्न हुन्न भनेर सीआईबीलाई भन्न नसकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सचिव पक्राउको जानकारी हुँदाहँुदै पनि त्यसलाई रोक्न खासै पहल नगर्नुले उहाँहरू पनि निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउन उद्यत रहेको बुझाई आम कर्मचारीको छ । उनीहरूको भनाइ छ– ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सचिवलाई आवश्यक बयान लिएर बोलाएको बेला आउने गरी छोड्नुपर्ने सुझाव सीआईबीलाई दिन सक्थे तर उनीहरूले त्यसो गर्न चाहेनन् ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले बहालवाला सचिव पक्राउ पर्दै छन् भन्ने विषय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पहिला नै थाहा भएपनि उहाँहरूले यस सम्बन्धमा संवेदनशीलतापूर्वक छलफल नै गर्न नै नचाहेको बताए । ती सहसचिवले नेपालसमाचारपत्रसँग भने– ‘यो घटनाले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले यहाँको प्रशासनलाई कहिल्यै पनि संरक्षण नगर्ने उल्टै कमजोर बनाउने योजनामा रहेको रहेको पुष्टि हुन्छ ।’
सामान्यतया बहालावाला सचिव पक्राउ पर्नुअघि त्यसको जानकारी मुख्य सचिवलाई पनि गराउनुपर्नेमा यो प्रकरणमा सीआईबीले मुख्य सचिवलाई कुनै जानकारी नगराएको पनि ती सहसचिवले बताए । त्यसैले सबै पक्ष मिलेर यहाँको प्रशासनलाई भताभुंग बनाउने र गलत स्वार्थपूर्ति गर्ने खेल भइरहेको हुन सक्ने ती सहसचिवको दाबी छ ।
जानकारहरूका अनुसार कर्मचारीहरू आफ्नै कारणले पनि फस्ने गरेका छन् । योग्यता र दक्षता प्रणालीबाट आएका काविल कर्मचारीहरू पनि राजनीतिक नेतृत्वको ‘एस म्यान’ बन्न पुग्दा उनीहरू फस्ने गरेको देखिन्छ । कर्मचारीले संविधान, ऐन, कानुन, नीति नियम, कार्यविधि एवं संस्थाको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार काम कारबाही एवं निर्णय गरेमा उनीहरू कहिल्यै पनि नफस्ने प्रशासनविद्को सुझाव छ ।
पूर्व सचिव श्यामप्रसाद मैनालीले निजामती प्रशासन सुधारका लागि कर्मचारीबाट आवाजहरू बुलन्द हुनु सकारात्मक फड्को भएको धारणा राख्दै आवाज बुलन्द गर्ने मात्रै होइन कार्यथलोमा काम गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको आदेश नभई विधि, नियम र पद्धति हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पछिल्ला केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न फोरममा पनि कर्मचारी तथा केही प्रशासनिक नेतृत्वबाट राजनीतिक नेतृत्वको गलत आदेश नमान्ने अभिव्यक्तिसमेत आइरहेको छ । केही दिनअघि सरकारका सचिवहरूले पनि मुख्य सचिवसँग गुनासो गर्दै प्रशासनमाथि चौतर्फी हमला गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको सामूहिक प्रतिरोधमा उत्रनुपर्ने बताएका थिए । सोमबार बस्ने सचिवहरूको बैठकमा पनि प्रशासनलाई कमजोर बनाउन चालिएका पछिल्ला कदमलाई असफल पार्ने गरी नयाँ रणनीति बनाउने तयारी गरिएको एक सचिवले बताए । उनले निजामती प्रशासनलाई भताभुंग बनाउँदै कोमामा पु¥याउने खतरा देखिएकाले त्यसविरुद्ध समयमा नै सबै कर्मचारी सचेत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका थिए ।
उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तोयम रायले निजामती सेवा शुद्धीकरण अभियानमा जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै सार्वजनिक सेवालाई खिल्ली उडाएर मात्रै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘स्वयम् यसका सदस्यले समेत जे पनि गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरी अमूक पदप्रति क्षमता बिनाको आकषर््ाण देखाउनुभन्दा सक्षम कार्यशैली र उपलब्धिबाट पुष्टि गर्नुपर्छ ।
यस्तै, सहसचिव प्रकाश दाहालले पछिल्लो समय निजामती प्रशासन निकै कमजोर हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हँुदासमेत प्रशासनबाट त्यसको जिम्मेवारपूर्ण प्रतिरोध हुन नसक्नु नै रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीति र प्रशासनबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको सम्बन्ध राख्नुपर्ने निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट स्खलित हँुदै राजनीतिक नेतृत्वको बफादार अह्रौटे मात्र बन्न पुग्दा निजामती प्रशासन संकटमा परेको बताउनुभयो ।