सुदूरपश्चिममा बजेटमाथिको छलफल सुरु, संशोधनकै माग

धनगढी।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंगलबारबाट बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। असार १ गते सरकारले ल्याएको बजेटमाथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको हो। सत्ता साझेदार दलहरुको असन्तुष्टिका कारण बजेट पारित गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको हो।

छलफलमा सहभागी भएका अधिकांश सांसदहरुले सरकारले बजेट संशोधन नगरेमा यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताएका छन्। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दार्चुलामा थुप्रै योजना परे पनि सांसदका योजनाहरू नपरेको गुनासो पोख्नु भएको छ। ‘दार्चुला जिल्लामा पनि बजेट प्रशस्त गएको छ तर, सांसदले बोलेका कुराहरू हुन सकेको छैन। आगामी दिनमा यस्ता कुरा हुन नदिने वातावरण सृजना हुनुपर्छ’ उहाँले बजेट माथिको छलफलमा भन्नु भएको थियो । धामीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्ने बताउनु भयो। ‘सांसद प्रत्यक्ष भूमिकामा बजेट निर्माणको व्यवस्था भएको भए यो समस्याको अन्त्य हुने थियो,’ उहाँले भन्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएपनि बजेटमा गुनासो आएको धामीको भनाइ थियो।

यस्तै बजेटमाथिको छलफलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यथास्थितिमा बजेट समर्थन गर्न नसकिने जनाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद कैलाश चौधरीले यथास्थितिमा बजेट समर्थन गर्न नसकिने भन्दै संशोधन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले बजेट विभेदपूर्ण रहेको समेत आरोप लगाउनु भयो। ‘सरकारले सोचे अनुसारको बजेट ल्याउन सकेन। यो बजेट एकदमै विभेदपूर्ण बजेट छ। यथास्थितिमा समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पुन संशोधनमा जाओस् भन्ने सभामुखमार्फत मुख्यमन्त्री समक्ष पुर्‍याउन चाहन्छु।’

उहाँले आफ्नो केही क्षेत्र र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको क्षेत्र एउटै पालिकाभित्र रहेको भन्दै त्यहाँ बजेटमा चरम विभेद भएको बताउनुभयो। उहाँले बजेटका शीर्षकहरू समेत संशोधन गर्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘भजनीमा सबै भन्दा धेरै चैते धान हुन्छ बजेटमा कैलाली गाउँपालिकामा भनिएको छ त्यस्तो बिषय संशोधन गर्नुपर्छ।’

जोशीपुर, भजनीका थुप्रै समस्या बताउँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो थियो। डल्फिन संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। चौधरीले संशोधन नहुँदा सम्म यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताउनुभयो।

यस्तै राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्टले आफू वडामा बहिस्कृत भइसकेको गुनासो गर्नुभएको हो। आफूले बुझाएका योजनाहरू बजेटमा नआएपछि विगत २५ दिनदेखि घर बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको गुनासो थियो। ‘हामी त्रासपूर्ण वातावरणमा बसिरहेका छौँ। हिजो २५ गते बाहिर निस्केका छौँ। बाहिर निस्किने वातावरण छैन। हामीलाई नगरमा बहिस्कार गरिएको छ। वडामा बहिस्कार गरिएको छ। हाम्रो क्षेत्रमा हिँड्ने अनुमति छैन। हामी कहाँ जाने ? यो २६ गतेसम्म घरमा मात्रै बसेको छु’, उहाँको भन्नुभयो, ‘हामीलाई त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्न बाध्य पारियो। मन्त्रीज्यू, यसको जिम्मा कसले लिने ?
आफूहरूले प्रत्यक्ष जनताका सरोकारका योजना उपलब्ध गराउँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको विष्टको गुनासो थियो। प्रदेश सांसद विष्टले बजेट पूर्ण रुपमा संशोधन गर्न पनि माग गर्नुभयो। बजेट संशोधन नभए पास हुन नदिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो।

स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई माफिया अस्पतालको संज्ञा दिनुभयो। विभिन्न जिल्लाबाट आएका बिरामीहरूले सहज रुपमा उपचार नपाएको भन्दै उहाँले त्यसलाई माफिया अस्पतालको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले पटक पटक अस्पतालका विषयमा प्रश्न उठाउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको गुनासो पोख्नुभयो।

प्रदेश सांसद जोशीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पूर्वाग्रह मन्त्रालय भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले बजेट सैद्धान्तिक रूपमै गलत रहेको बताउनु भयो। सरकार आवश्यकभन्दा अनावश्यक विषयमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ थियो।

यस्तै छलफलको क्रममा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट स्वार्थमुखी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सांसद विकास कोष लागू गरेर जनविरोधी काम गरेको आरोप लगाउनु भयो। रावलले भन्नुभयो, ‘यो बजेटले देश र प्रदेशको जीवन रक्षा गर्न सक्दैन। सरकारले नीतिगतभन्दा पनि नेतागत बजेट ल्यायो।’

उहाँले सत्ता गठबन्धनले कुनै प्रगति गर्न नसकेको र बजेटले थप निराशा पैदा गरेको जिकिर गर्नुभयो। भूकम्प पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको, भूमिहीन, सुकुमबासी गरिब जनताको समस्यामा सम्बोधनमा सरकार मौन रहेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका रावलले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि बजेट बाधक रहेको बताउनुभयो। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर गराउने नारा लिए पनि त्यो अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताउनुभयो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेशको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेको दाबी गर्नुभयो। असार १ गते आएको बजेट माथिको छलफल सुरु गर्न प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थमन्त्री शाहीले बजेटले नयाँ आधार तय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो। ‘सुदूरपश्चिम विकासको लागि एउटा आधार बन्ने छ। यो बजेटले अरू बजेट सिर्जना गर्ने गरी बजेट बनाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्यम विकासका विषयहरू छन्। उत्पादन र रोजगारीको विषयहरू राखिएका छन्। यो बजेट यथार्थ परक छ।’

अर्थमन्त्री शाहीले आगामी विकसित यात्राको लागि, नयाँ र सुन्दर गन्तव्यमा पुग्नका लागि बजेटले आधार तयार गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आकारका हिसाबले बजेट सानो भएपनि त्यसमा समेटिएका योजनाहरू महत्त्वपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले सबै योजनाहरू समेट्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो।