बहुमत दाबीको विवादमा कोसी प्रदेश

–हस्ताक्षरमा सभामुखसमेतलाई देखाएकोमा एमालेको विरोध
–पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाको भनाइ

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमतसहितको दाबी पेस गरेर मुख्यमन्त्रीको नियुक्त भएको विषय विवादमा परेको छ । एमालेका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरका ढलेपछि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय २१ असारमा सभामुखसहितको संख्या हिसाब गरेर बहुमत पु¥याएपछि उक्त विषय विवादित बनेको हो ।

कोसी प्रदेशका सभामुख माओवादी नेता बाबुराम गौतमसहित ४७ सांसद देखाएर नेता थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेस गर्नुभएको थियो । उहाँको दाबीअनुसार खापुङले कांग्रेस नेता थापालाई नियुक्त गर्नुभएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताउनुभयो । थापाले बिहीबार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सहित ४७ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो । माओवादीका १३ मध्ये एक सभामुख बाबुराम गौतमसमेत पर्नुभएको छ । थापालाई माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले साथ दिएको प्रमुख सचेतक राईले जानकारी दिनुभयो । माओवादी केन्द्र र जसपाले नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेसँगै प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मत असफल भएपछि थापाले आवश्यक बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको र सोहीबमोजिम थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको राईको भनाइ छ ।

सभामुखसहितको बहुमत देखाउनु असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेको छ । थापाले दाबी पेस गर्नुअघि नै एमालेले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण गर्दै सभामुखलाई हिसाब गरेर पु¥याएको संख्या मान्य नहुने बताएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनले थापाका पक्षमा बलमिच्याइँ गरेर सभामुखसमेतको हस्ताक्षरमा बहुमत पु¥याएकाले एमालेले उक्त निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

संवैधानिक कानुनका विज्ञ काशीराज दाहाल भने उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । सरकार बनाउन दाबी पेस गर्दा दलहरूले कसरी संख्या पु¥याएभन्दा पनि सदनमा विश्वासको मत लिँदा बहुमत देखाउन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कुनै दल वा गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भन्ने देखाउनका लागि सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिँदा दुवै पक्षमा बराबर मत भयो भने सभामुखले बहुमतका लागि निर्णयक मत दिने व्यवस्था संविधानमा छ । सरकारका लागि बहुमत पेस गर्दाको अवस्थामा सभामुखसहितको संख्या पु¥याए पनि त्यसलाई असंवैधानिक भन्न सकिन्न ।’

तर, सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन देखाएर लगेको सरकार गठनको प्रस्तावमाथि सत्ता पक्षकै नेताहरूले समेत टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सभामुखसहित बहुमतको संख्यालाई लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनविपरीत हुने बताउनुभयो । कोइरालाले वक्तव्य नै जारी गर्दै भन्नुभएको छ– ‘प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन । तर, सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन गरेको हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ ।’

संविधानमा भने सरकार गठनको दाबीका सन्दर्भमा सभामुखलाई गणना गर्न नपाइने भन्ने नभएको उहाँको भनाइ छ । सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो । यदि, संसद्मा पेस भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्नेबाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर नै गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादाविपरीत रहेको टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन् । उक्त विषयमा समर्थन र विरोधका स्वरहरू राजनीति वृत्तमा मिश्रित आएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले विश्वासको मत पाएपछि प्रदेश नामकरणका सन्दर्भमा उठेको पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने नव नियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बताउनुभयो । थापाले विश्वासको मत लिँदासम्म राप्रपासमेतलाई विश्वास दिलाएर सुविधाजनक बहुमत पु¥याउने कसरतमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू लागेका छन् । त्यसो हुन नसक्दा पनि सभामुखले प्रयोग गर्न पाउने निर्णयक मतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत कायम गर्न समस्या नहुने गठबन्धनको विश्वास छ ।