महिला आश्रय गृहहरुको प्रथम सम्मेलन सम्पन्न, १७ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । महिला आश्रय गृहहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आश्रय गृह सेवाः सशक्तीकरणमा टेवा भन्ने नाराका साथ आयोजना भएको तीन दिने सम्मेलन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न गरेकोछ ।

आइतबारदेखि मंगलबारसम्म बुढानीलकण्ठमा आयोजना भएको उक्त सम्मेलनमा नेपालका सातै प्रदेशका दुई सयभन्दा बढी सरोकारवाला निकायका आश्रय सञ्चालन गर्ने, आश्रय गृहको आश्रयमा बसेका महिला तथा बालिकाहरुका साथै नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

सम्मेलनले महिला आश्रय गृहहरुको समान कार्य, लक्ष्य र विचारहरु सुनिश्चित गरी एक साझा मञ्चका रुपमा सशक्त राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार गर्ने, महिलाको सुरक्षा र आधारभुत मौलिक अधिकारको संरक्षणमा राज्यको महत्वपुर्ण भुमिका हुनुपर्ने, लैङ्गिक हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाहरुको लागि आवश्यक एकीकृत सेवाहरु (शारीरिक उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय सेवा, सुरक्षित वातावरण, कानुनी सहायता, क्षमता विकास, जीविकोपार्जन, जीवनउपयोगी सिप, सामाजिक पुर्नस्थापना, सहायक सामग्री र सहयोगी सेवाहरु लगायत) प्रदान हुनुपर्ने १७ बुद्धे काठमाडौ घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

सहभागीहरुले जारी गरेको घोषणापत्रले कानूनी मान्यता प्राप्तीका लागि साथी संस्थाले नेतृत्व गरोस भन्ने बिषयमा जोड दिएका थिए । मधेश प्रदेशको नागरिकताको समस्याको बिषयमा मधेश प्रदेशका महिला निकै पिडामा छन् जिल्ला, प्रदेशबाट आएका समस्या पुनः जिल्लामै पठाईन्छ र जिल्लाका सेफ हाउँसले टुंगो लगाउँन नसक्दा ती महिलाले अन्तमा गर्ने आत्महत्या नै हो । सेफ हाउँसहरुलाई कम्तीमा ४ महिनामा समिक्षा बैठक राखी त्यहाँ आश्रीत जिवित छन छैनन खोजी गरियोस् ।

हभागी सुदीप गौतमले आश्रय स्थलमा राखीएका व्यक्तिहरुको पहिचान नखुल्दै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएकोछ । सम्मेलनमा पर्दापछाडिका धेरै घटनाको यथार्थता सम्मेलनमा देखियो । यसको समाधानका लागि महिला आयोग, राज्यले ध्यान देओस् । खुलेर समस्या बाहिर आएको अवस्था छ समाधानको खोजी हुनु जरुरी छ ।

लैङ्गिक हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाहरुको लागि तत्काल उद्धार, राहत, संरक्षण, सुरक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता सहित मर्यादित जीवनयापनका साथ मानवाधिकारको सुनिश्चितता तथा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिईयो ।

सम्मेलनमा सामाजिकिकरण तथा पारिवारिक पुर्नमिलन समेतका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन सेवा प्रदान गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको सहयोगमा संचालित महिला आश्रय गृहहरुको लैङ्गिक हिंसा निवारणमा अहंम भुमिका र महत्व रहेको कुरा स्मरण गर्दै, लैङ्गिक हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपान्तरण सहित उनीहरुको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताईयो ।

समापन कार्यक्रममका प्रमुख अतिथि महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाहरुका समस्या हामी सबै नेपालीको समस्या हो । यो नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक समस्या हो । विकासको बाधक हो र यसको समाधानका लागि राज्यका सम्बन्धीत निकायको ध्यान पुग्नुपर्छ र सबैले आ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नु जरुरीछ ।

समाजमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध सामाजिक जागरण ल्याउनुका साथै पीडित÷प्रभावित महिलाका लागि एकिकृत सेवा प्रदान गर्दै सामाजिक सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय सुनिश्चितता गर्न र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महिला आश्रय गृहहरुले विगतका दिनहरुमा पु¥याएको योगदानलाई कदर गर्दै,विश्व महामारीको रुपमा आएको कोभिड १९ लगायत अन्य विपद् र संकटबाट देशले भोग्नु परेको मानवीय र आर्थिक क्षतिको अवस्थामा समेतको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

सरकारका विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य सचेतना, मनोसामाजिक परामर्श, आवास तथा जीविकोपार्जन, उपचार तथा पुर्नलाभका कार्यहरु मार्फत यथाशक्य उपचारात्मक तथा अन्य आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराएर हिंसामा परेका पीडित÷प्रभावित महिलालाई न्याय दिलाउन महिला आश्रय गृहहरुले खेलेको सक्रिय भुमिकाको उच्च सम्मान हुनुपर्छ ।

नेपालमा महिलाहरुको सुरक्षा, सहायता र संरक्षणका लागि गुणस्तरीय र सुविधा सम्पन्न महिला आश्रय गृहहरुको विस्तार र दिगोपनलाई निरन्तरता दिई समृद्ध बनाउन तथा आश्रय गृहहरुका गतिविधिहरुमा एकरुपता र मानव अधिकार मैत्री समावेशी र पहुँचयुक्त सेवाहरुमा विविधता ल्याउन, महिलाहरुको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक सुविधाहरु प्रदान गर्न र आश्रय गृहहरुको आवश्यकता र महत्वलाई बुझ्नुपर्ने बिषयमा वुटवल महानगर पालिकाका उपप्रमुखले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरका एसएसपी लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

सहभागी प्रहरीका एसएसपी सानुराम भट्राईले महिलाहरुलाई उद्धार गरेर मुद्धा मिल्दा घरमा पठाउँने अवस्था हुँदैन । त्यसैले जनचेतनाका लागि जिंगल बजाउने, जनचेतना जगाउने काम गर्ने, बाल श्रमका लागि ४८५ स्थानमा कार्यक्रम संचालन गर्यौ । समस्या हामीलाई पनि पर्दै आईरहेकोछ । मानसिक रुपमा असक्त व्यक्ति घरमा राख्न मिल्दैन । राती समस्या आउँछ, फोन उठ्दैन, मान्छे भेटिन्न यो समस्याको समाधानका लागि सरकारी आश्रमले छिटो भन्दा छिटो निकास निकाल्नुपर्छ । हिरासतमा राख्न मिल्दैन, अन्त कहा राख्ने ? निराक्षर देखि साक्षर सबै प्रकारका व्यक्ति प्रहरी प्रशासनमा पनि छन् सबैलाई एउटै भाडोमा राखेर नहेरीदिनुहोला भन्नुभयो । उहाँले हाम्रा कमी कमजोरीलाई सुधार्दै सहकार्य गर्दै जान्छौ भन्नुभयो ।

कोशि प्रदेश माइती नेपाल क्षेत्रिय प्रवन्धक गोविन्द घिमिरेले २८ बर्ष देखि सुरक्षि सेल्टर होम चलाएको सबै जानकार छु जस्तो लाग्थ्यो होईन रहेछ । १७ बुद्धे घोषणापत्रमा समेटिएका बिषय निकै गम्भिर बिषय छन् । कार्यान्वयनका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ । पिडामा परेकालाई उद्धार गर्दा धेरै यातना पाएकोछु । भारतीय च्यानलले सार्वजनिक गर्दा उद्धार गरेका महिला र हामी सबै जोखिममा पर्यौ । त्यस्तो अवस्थामा उद्धार गरिएका महिलालाई लाश ल्याए जसरी सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा उद्धार गरेका छौं भन्नुभयो ।

स्थानीयकरण गरी सुरक्षा, सशक्तीकरण र समानताका लागि सशक्त आवाज बनाउने अभियानमा राज्यका तीनै तहका सरकारहरु, राजनीतिक दल, नीजि क्षेत्र, सबै सघंसस्थाहरु, विकासका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार लगायत सबै रोकारवालाहरुमा आश्रय गृहहरुको सुविधामा सहकार्य, समन्वय, साझेदारीमा प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताको उच्च सम्मान गर्दै, विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय विभेदको अन्त्य तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता लगायत अन्य कुनै पनि आधारमा आश्रय गृहहरुको सेवा र पहुँचमा विभेद नगरी कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरुप महिलाको समानता, स्वतन्त्रता, समृद्धि र मानव अधिकारको संरक्षण तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक बनाउन महिला आश्रय गृहहरुको विस्तार, गुणस्तरको वृद्धिमा निरन्तर क्रियाशिल रहने अठोट गर्दै, आश्रय गृहका सबै काम, कारवाहीमा ईमान्दारीता, निष्पक्षता, स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै टुंगियो ।

हामी यो सम्मेलनमा महिला आश्रय गृहहरुको समान कार्य, लक्ष्य र विचारहरु सुनिश्चित गरी एक साझा मञ्चका रुपमा सशक्त राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

हामी महिलाको सुरक्षा र आधारभुत मौलिक अधिकारको संरक्षणमा राज्यको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछौ । यसका लागि राज्यलाई महिलाको सुरक्षा, आश्रय गृहहरुको विकाश र प्रर्वद्धनमा विशेष महत्व दिन र आवश्यकता अनुसार आश्रय गृहहरुको सेवा र गुणस्तर वृद्धि गर्न आग्रह गर्दछौ ।

लैङ्गिक हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाहरुको लागि आवश्यक एकीकृत सेवाहरु (शारीरिक उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय सेवा, सुरक्षित वातावरण, कानुनी सहायता, क्षमता विकास, जीविकोपार्जन, जीवनउपयोगी सिप, सामाजिक पुर्नस्थापना, सहायक सामग्री र सहयोगी सेवाहरु लगायत) प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित आश्रय गृहहरुको सेवा र पहुँचलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, वित्तिय र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने संकल्पमा, हामी सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका साझेदार संस्था, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र समाजका अन्य सदस्यहरुलाई महिला आश्रय गृहहरुलाई सर्मथन र सहयोग गर्न अपिल गर्दछौ ।

द्महिला आश्रयगृहहरुको क्षमता र संस्थागत विकासका लागि संरचना, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको समेत उतिकै भूमिका रहने कुरालाई मनन गर्दै, सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्य, स्रोत साधनमा पहँुच तथा दिगोपनाका लागि स्थानीयकरण गर्न सरकारका सबै तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज र संघसंस्थाहरुको प्रतिवद्धता र ऐक्यवद्धताका लागि आग्रह गर्दछौ ।

विपद् तथा महामारीको समयमा समेत हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाको सुरक्षा र संरक्षणमा आश्रय गृहको महत्वपूर्ण भुमिका रहने भएकोले यसलाई राज्यको अत्यावश्यक सेवाभित्र समेट्न आग्रह गर्दछौं ।

पीडित÷प्रभावित मैत्री सेवा प्रवाहका लागि प्रभावकारी सुरक्षित प्रेषणको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले सेवालाई भरपर्दो र सहज बनाउनका लागि प्रेषण प्रणाली (च्भाभचचब िःभअजबलष्कm) र घटना अभिलेखीकरण सम्बन्धि व्यवस्था (ऋबकभ ःबलबनझभलत क्थकतझ) मा एकरुपता ल्याउन आश्रय गृहसम्बन्धी मापदण्डलाई सुदृढ गर्न आग्रह गर्दछौं । सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाबाट सञ्चालित आश्रयगृहरुको सञ्चालनमा एकरुपता ल्याउन साझा मापदण्ड तय गरि आश्रयगृहरुबाट प्रदान गरिने सेवाको आधारमा वर्गिकरण गर्न आग्रह गर्दछौं ।

आश्रयगृहमा समावेशिताको सुनिश्चितता गर्दै, सबै वर्ग र समुदायको आवश्यकतालाई समेट्न, आश्रय गृहहरुको सेवा र सुविधामा सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित÷प्रभावित महिला तथा उनीहरुसँग आश्रित बालबालिकालाई हुन सक्ने जोखिमलाई महशुस गर्दै सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, गोपनियता तथा उनिहरुको संवेदनसिलतामा विशेष ध्यान पु¥याउँदै, सबै खाले सेवा र सुचनाहरुको प्रवाह र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै खण्डीकृत तथा एकिकृत तथ्याङ्गक प्रणाली स्थापना गर्न सेवा प्रदायकहरुमा आग्रह गर्दछौं ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा आश्रय गृह र यस सम्बन्धी सेवाहरुलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न, नियमित अनुगमन, मार्गदर्शन, समन्वय र विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं ।

लैङ्गिक हिंसा ∕ पीडित प्रभावितका सहयोगका लागि तिन वटै तहका सरकारले संचालनमा ल्याएको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष, राहत तथा उद्धार कोष लगायतका अन्य कोष तथा राहतका अन्य आर्थिक सयोगहरुको वृद्धि गरी पीडित÷प्रभावितका सहज पहुँचको प्रक्रियालाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै कोषलाई आश्रय गृहका पीडित÷प्रभावितका आवश्यक सहयोग र दिगो जीविकोर्पाजनका कार्यक्रम सुनिश्चितता गर्न आग्रह गर्दछौं ।

लैङ्गिक हिंसाका घटना व्यवस्थापनमा कार्यरत विकास साझेदारहरुले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष नियमावलीले राखेको प्रावधान अनुरुप केही प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन गर्न र उक्त बजेट हिंसा पीडित ∕ प्रभावितका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्थाको प्रभावाकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दछौ ।

महिला आश्रयगृहहरुको भौतिक संरचना निर्माण, संचालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र मापदण्डहरुमा निर्देशनात्मक सुधार गर्न र आश्रय गृहका संचालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्य लगायत समग्र विकासका लागि मेन्टरिङ्ग, ऋबचभ ायच ऋबचभनष्खभचक, नियमित प्रशिक्षण तथा अन्य सेवा सुविधा प्रदान गर्न तीन वटै तहका सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौ ।

आश्रय गृह संचालक, संघ संस्थाहरुको सामाजिक उद्यमसिलता विकासमा टेवा पु¥याई आश्रय गृहको दिगो व्यवस्थापन, पीडित ∕ प्रभावितहरुको आत्मनिर्भरता विकास र जीवन रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौ ।

महिला आश्रय गृहहरुले रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सहायता, उद्यमशिलता प्रोत्साहन, रोजगारी र अन्य आवश्यकीय योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न विशेषतः समृद्धि योजना निर्माण गरी सरकारको विभिन्न नीति, योजना, संरचना, सुविधा र सहयोगमा समेट्न माग गर्दछौ ।

नीजि व्यवसायिक सघं संस्थाहरुले समाज र मुलुक प्रतिको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत हाल प्रदान गर्दै आईरहको अनुदान तथा सहयोगको क्षेत्रलाई विस्तार गरी हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाका लागि संचालित आश्रय गृहहरुमा सहयोग गर्न, हिंसा पीडित÷प्रभावित महिलाहरुलाई रोजगारीका अवसरमा क्षमता र अनुभवका आधारमा अवसर प्रदान गर्र्न आवश्यक नीति तथा कानुनहरुमा परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दछौ ।

महिला आश्रयगृहहरुमा विशेषज्ञ मनोविमर्श सेवा, स्वास्थ्य उपचार र हेरचाह, शिक्षा तथा सिप विकास, कानुनी सहायता तथा न्यायमा पहुँच प्रदान गर्ने, सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक सशक्तीकरण र अन्य सेवाहरुलाई निरन्तरता दिने, प्रभावितहरुका बालबालिकाको शिक्षा, सचेतना, रोजगारी र विकासमा सहायता गर्ने, कार्यमा तीनै तहका सरकारबाट सहयोगको निरन्तरताको सुनिश्चितताको माग गर्दछौ ।

लैङ्गिक हिंसा पीडित ∕ प्रभावितहरु घर परिवारमा पुनःस्थापित हुन नसक्ने अवस्थामा उनीहरुको सिप सहित क्षमता विकास गर्ने दीर्घकालिन प्रयोजनका लागि प्रदेशस्तरीय आधुनिक, प्रविधिमैत्री र सुविधा सम्पन्न बहुउद्देशीय क्षमता भएको तालिम केन्द्र र दीर्घकालिन पुनःस्थापना गृह र प्रत्येक जिल्लामा अल्पकालिन आवास गृहको माग गर्दछौ ।

महिला आश्रय गृहको प्रादेशिक सम्मेलन गरि त्यहाँबाट प्राप्त सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि राष्ट्रिय सम्मेलन हरेक २ वर्षमा आयोजना गर्न यससँग सरोकार राख्ने सरकारी निकाय, सबै संघसंस्था, संजालका सदस्यहरु, सरकारी निकायहरुलाई सहकार्य, सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गर्दछौ ।

यो काठमाडौं घोषणापत्र महिला आश्रय गृहहरुको संचालन व्यवस्थापन, सुदृढिकरण तथा दिगोपनका लागि सम्मेलनबाट पारित भएतापनि यसको प्रयोजन यस्तै प्रकृतिका अन्य आश्रय गृहहरुको लागि समेत उपयुक्त रहने र कार्यान्वयन गर्न सकिने छ ।

यस घोषणा पत्रमा महिला मात्र उल्लेख भएतापनि यसले किशोरी, बालिका तथा आश्रित बालबालिका समेत समेट्ने छ ।

हामी सम्मेलनमा सहभागीहरु यस अघि जुनसुकै दस्तावेजहरुमा आश्रयस्थल, आश्रय गृह वा अन्य कुनै शब्द उल्लेख भएको भएतापनि यस सम्मेलनले सुरक्षित आवास गृह प्रयोग हुने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्दछौ ।