काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावित निर्णयबाट सरकार पछि हटेसँगै साविकका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू कायमै रहने भएका छन् । सरकारले बजेटसँगै ल्याएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा इकाई बनाउने प्रस्तावका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका दुवै बेन्चका सांसदहरूले असहमति जनाएपछि उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त प्रस्तावित विषयलाई फिर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, त्यसरी नै चल्न दिने र निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन खोजेको छ त्यसअनुसार गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ ।’ अनावश्यक खर्च घटाउन भन्दै ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एउटा इकाइ बनाउने गरी बजेटमा नै समावेश गरेर ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता लिएको विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले स्वगत गरेका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायमै राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णयले गर्दा संविधानले नै परिकल्पना गरेको निर्वाचनको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता संकुचित हुने अवस्था आएकोमा आफ्नो गलत निर्णयका कारण व्यहोर्न पर्ने दुष्प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उक्त निर्णयबाट पछाडि हटेकोमा सरकार र अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद छ ।’
सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले तथा रास्वपालगायतका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने प्रष्ट पारेपछि अवरुद्ध संसद पुनः सञ्चालन भएको थियो । यसअघि एमाले र राप्रपा सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा.. महतले ल्याएको आ.ब ०८०÷०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन खारेजीको गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदहरूले निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका थिए । सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री समेतको सल्लाहअनुसार अर्थमन्त्री डा. महतले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेका थिए ।
मंगलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने र निर्वाचनको निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नगरिने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो–‘यो कार्यालयलाई अझ कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेबारे थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने के प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनोस् । कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्यारा छन् भने त्यो समाधान गर्न सरकार तयार छ ।’ मन्त्री महतले बजेटमा निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने विषय राखे पनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेको र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि गएर पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने जानकारी गराइसकिएको मन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो । सरकार र कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको र त्यसको आधारभूत संरचनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री महतले त्यसका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने समेत बताउनुभयो । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि खालको हस्तक्षेप र व्यवधान नगर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट बुधवार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट पास गर्ने तयारी छ । त्यसको अघिल्लो मंगलबार अर्थसहित पाँच मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरूले उठाएको जवाफ दिने कार्यसूची थियो । तर, संसद्को बैठक शुरू हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू उठेर सदन अवरोध गर्न खोजेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिनुभएको थियो ।
सभामुखले समय दिएपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाईका रूपमा राख्ने बजेटको घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । एमालेका सांसदहरूले समेत रास्वपाका सांसदलाई साथ दिँदै अर्थमन्त्रीको जवाफ चाहिने अडानमा राखेपछि संसद् बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । त्यसपछि शुरू भएको बैठकमा अर्थमन्त्रीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।