सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूले संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ सकेर प्रधानन्यायाधीशको शपथसमेत लिइसक्नुभएको छ । समितिले उजुरी दर्ताको आह्वान गरेलगत्तै उहाँविरुद्ध २० भन्दा बढी उजुरीहरु परे । न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गर्नु औपचारिकता हो भने बग्रेल्ती उजुरीहरु पर्नु पनि नौलो मानिदैन । तर यसपालि भने एउटा फरकपन के देखियो भने उहाँका विरुद्ध बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले नै उजुरी दर्ता गरेपछि भने यो विषयले बढी चर्चा पाउन पुग्यो । ती जिल्ला न्यायाधीशको उजुरीमा न्यायाधीशहरुको गुनासोलाई ध्यान नदिएको कुरा उल्लेख छ । सुनुवाइ समितिमा आपूmसमेत उपस्थित भएर प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने उजुरीकर्ता जिल्ला न्यायाधीशको माग थियो । जिल्ला न्यायाधीशको उजुरीले कति ध्यानाकर्षण ग¥यो÷गरेन वा गरिहालेको भए पनि त्यसले कति अर्थ राख्यो, संसदीय समितिले जानकारी गरायो भने जनजनले थाहा पाउने छन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा बारम्बार यस्ता परिघटना दोहोरिनुको वास्तविकता समयमै न्यायपालिकामा हुने राजनीतिक खिचातानीको अन्त्य गराउन नसक्नुको प्रतिफल हो । स्वयं प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नै न्यायाधीश भएकै बेला उहाँकै संयोजकत्वमा गठित अदालत शुद्धीकरण समितिले देशको न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगतिहरुका बारेमा सत्यतथ्य संकलन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन उहाँसमेतले त्यति बेलाका न्यायिक नेतृत्वलाई सुम्पेको चर्चा चलेको थियो । आपूm कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश रहुन्जेलसम्म पनि त्यो प्रतिवेदनमा देखाइएका समस्याहरुलाई हल गर्ने प्रयत्न हुन सकेन । हुन त देशको कुनै यस्तो निकाय छैन, जहाँ बेथितिले जरा गाडेको नहोस् । जब–जब बेथितिले उग्ररुप लिन्छ र जनजन कडारुपमा प्रस्तुत हुन थाल्छन् अनि मात्र ती आवाजहरुलाई मत्थर पार्न समिति गठनको नाटक रचिन्छ, सत्यतथ्य छानबिन गरिन्छ र प्रतिवेदन पेस गरिन्छ अनि अन्त्यमा प्रतिवेदनलाई औचित्यहीन बनाई एउटा कुनामा थन्क्याउने गरिन्छ ।
देशमा अहिलेसम्म विविध विषयहरुमा थुप्रै समितिहरु गठन भैसकेका छन् । कतिवटा विषयमा कतिवटा समिति गठन भए, गठन भएका समितिले के–कस्तो प्रतिवेदन दिए र समितिले दिएका सुझावहरु के–कति कार्यान्वयन भए भन्ने सवालमा देशको सत्ता सञ्चालन गर्ने पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका कुनै पनि शासकहरुलाई सोध्ने हो भने सही सत्य जवाफ पाउन गाह्रो मात्रै होइन हम्मे–हम्मे नै पर्दछ र परिरहेको छ । न्यायिक सुधारको लागि भनेर पटक–पटक समितिहरु गठन गरिएका थिए । ती समितिहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरुमा पनि अधिकांशरुपमा एउटै कुराहरु समेटिएका थिए, जुन कुराहरु पछिल्लो समितिले पनि समेटेको थियो । न्यायालयजस्तो पवित्र संस्थामा भैरहेका बेथितिहरुका बारे पटक–पटक दोहोरिएर प्रतिवेदन आउँदा पनि देखाइएका विकृतिहरु हटाउनको लागि आवश्यक कार्य गर्न केले छेकेको थियो भन्ने प्रश्नको उत्तर आजसम्म कसैले पनि दिने जमर्को गरेका छैनन् ।
वास्तवमा पदमा छानिएका प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने नियुक्त पाएको मितिले आपूm अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म थुप्रै सुधारका कार्यहरु गरेर न्यायालयलाई न्यायालयको रुपमै स्थापित गरी बिदावारी हुन सक्छन् । सेवा प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका प्रधानन्यायाधीशले इमानदारीपूर्वक चाहने हो भने न्यायपालिकाभित्र देखिएका बेथितिलाई अन्त्य गराई न्यायिक शुद्धता पूर्वावस्थामा फर्काउन कत्ति पनि बेर लाग्ने थिएन । यस्तो आशा प्रायः जनमत तथा सेवाग्राहीले विगतदेखि नै गरी आएका थिए । जनमत र सेवाग्राहीले गरेको त्यो आशा आजको विन्दुसम्म आइपुग्दा देशको न्यायपालिकाबाट सत्यतामा रुपान्तरण भएको अनुभूति जनजनलाई हुन सकेन । वास्तवमा न्यायिक बेथितिलाई सत्यतामा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक बेथितिमा कठोर प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म आफ्ना र आफन्त अनि स्वार्थ केन्द्रित कार्यहरुमा रमाउने प्रचलन कायम रहिरहन्छ तबसम्म यस्ता र यस्ता खाले प्रतिवेदनले कुनै निष्कर्ष र सही नतिजा निकाल्न सघाउ पु¥याउँदैन । गलत देखिएको अवस्थामा आफन्तकै विरुद्धमा भए पनि कठोर निर्णय लिन सक्ने साहसी नेतृत्वको न्यायपालिकामा अभाव भएको वर्षौं बितिसक्यो । विडम्बना, त्यो अभाव आजको दिनसम्म हट्न सकेन । अदालतमा त्यस्तो किसिमको नेतृत्वको आवश्यकताको अनुभूति भएको धेरै समयदेखि हो । न्यायिक क्षेत्रका केही नेतृत्वले म गर्न चाहन्छु तर यसले र उसले रोकिदिन्छ भन्ने गुनासा पनि यदाकदा नदेखिएको र नसुनिएको होइन । वास्तवमा नेतृत्व तहले त्यस्ता गुनासो पोख्ने नै होइन । कस–कसले रोक्न खोजेको हो, त्यसका विरुद्ध पनि कठोर प्रहार गर्न सक्नुपर्दछ ।
न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थालाई सुधार गरिनुपर्ने सम्बन्धी सम्पादकीय, आलेखदेखि लिएर सामान्य आलेखहरु पनि प्रशस्त खबर बजारमा आइसकेका छन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले कायम मुकायमको पदभार ग्रहण गरेपश्चात् सञ्चारमाध्यमलगायत विभिन्न अनौपचारिक र औपचारिक बैठकहरुमा न्यायपालिकामा बृहत् सुधारको खाँचो रहेको र विभिन्न आवरणमा भूमिका खेलिरहेका बिचौलियाहरुविरुद्ध कठोर पाइला चाल्दै कुनै पनि किसिमको दबाब र प्रलोभनविना न्यायपालिकालाई वास्तविक न्यायपालिकाकै रुपमा रुपान्तरण गराइछाड्ने प्रतिबद्धता अभिव्यक्त भएको थियो ।
न्यायपालिकामा नराम्रो अभ्यास कस्तोसम्म छ भने, संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपश्चात् पनि छनौट भएका प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुले नै सरकारको विरुद्ध नजान खबरदारी गरिरहेका हुन्थे । बेला–बेलामा अप्रत्यक्षरुपमा महाभियोगको हतियार देखाएर प्रभावित गराउन खोज्ने कुरा सामान्य भैसकेको अवस्थामा न्यायिक सुधारको परिकल्पनाले साकार रुप लिने कुरा कल्पनाभन्दा वाहिरको कुरा हो । बेलाबेलामा विभिन्न दलका नेतृत्वहरुले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिनुपर्दछ, कुनै पनि प्रकारको दबाब र हस्तक्षेपबाट न्यायिक क्षेत्रमा विचलन आउन दिइनुहुँदैन भन्ने कुराको जति झ्याली पिटाइएको भए तापनि त्यसको सार्थक नतिजा प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा सत्तासीन दलका सदस्यहरुबाट नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीशलाई खबरदारी गर्ने नाममा महाभियोगको दण्डामार्फत तर्साउने कामलाई पनि सामान्यरुपमा लिन थालियो । तर्साउने मात्र होइन, व्यवहारमा पनि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर छलफलविनै बाहिरिन बाध्य पारिएका चोलेन्द्र प्रकरण अमूर्त उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
पत्रकारका सामुन्ने अन्तर्वार्ता दिने क्रममा वरिष्ठ कहलाइएका वकिलहरुले विद्युतीय सञ्चारमाध्यममै हाकाहाकी ‘न्यायाधीशहरुले घूस खान्छन्, मैले पनि खुवाएकै हो’ भनी पटक–पटक सम्बोधन गर्दा पनि वास्तविकता के–कस्तो हो त भन्ने कुराको छानबिन भएको जनजनले कहिल्यै जानकारी पाएनन् । सबै जना एउटालाई ताने अर्को तानिने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी तैँ चुप मै चुपको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आइरहेका छन् । अन्तर्वार्ताकै दौरानमा कस–कसले अथवा कुन–कुन न्यायाधीशले घूस खाएका छन् भन्न मिल्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा त्यो भनेमा आफू पनि नरहने र पत्रकार पनि नरहने भनी दिएको जवाफलाई वास्तविकता के हो त भनेर सत्यताको कसीमा ल्याउने काम कहिल्यै कसैबाट भएन । यस मानेमा पनि देशको न्यायपालिकाको विकृति कस्तोसँग झाँगिएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
निर्विवाद सत्य के हो भने, हरेक क्षेत्र र त्यसको प्रयोगमा गुण–अवगुणका अवशेष हुन्छन् नै । आपूmले राज्यबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग मात्र होइन जानी–जानी दुरुपयोग गर्ने र कहिलेकाहीँ अञ्जानवश दुरुपयोग हुन जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र हुन्छ । जनजन जानकार छन् यस विषयमा । कुनै पनि नियम कानुनको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग नै गर्छु, दुरुपयोग होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मैदेखि अंगिकार गर्नै पर्दछ । कम्तीमा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय र न्यायिक निर्णय दिने व्यक्तिले आपूmलाई प्राप्त कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा सदुपयोग नै गर्नेछन् भन्ने विश्वास तथा मान्यताबाट अभिपे्ररित हुनै पर्दछ । त्यही कारणले नै राज्यले संविधान तथा देशको कानुनमार्पmत कानुनी अधिकारलगायत कतिपय अवस्थामा स्वविवेकीय निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत न्यायिक संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको हुन्छ । ती अधिकारहरुको अन्जानमै भए पनि दुरुपयोग हुनासाथ जनता तथा सेवाग्राहीले दुःख पाइहाल्छन् । यस्ता कार्य कुनै पनि बहानामा हुन पुगे भने जनताको न्यायपालिका तथा निर्णयकर्तामाथिको विश्वास डगमगाउन थाल्छ । अहिले न्यायपालिकामाथि जनताको विश्वास खस्किनुको कारण यही भएर हो ।
राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् भन्ने सत्यतालाई वर्षौंदेखि कसैले आत्मसात् गरेनन् । सबै कुरा राजनीतिलाई मान्ने गलत परम्पराको विकास हुन पुग्यो । न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्नेलाई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानिन थालियो । कुनै पनि संकटावस्थाबाट गुज्रिरहेको अनि निकास दिन गाह्रो भएको अवस्थामा र कतैबाट पार नलागेपछि जाने ठाउँ भनेको अन्ततः न्यायालय नै हो भन्ने कुरालाई राज्यका सबै अंगहरुले बिर्सिदिए । राज्यका सर्वोच्च अंगका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो तर्पmबाट न्यायिक निरुपण वा न्यायिक कसीमा खरो उत्रिने सवालमा जान–अन्जानमा कुनै त्रुटि हुन गइहाल्छ कि भन्ने कुराको हरदम चिन्तित भैरहनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गर्नै नसक्ने स्थितिमा सरोकारवालाहरुलाई पु¥याइयो । विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थपे्ररित क्रियाकलापहरुले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र भनेर मानिदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि राजनीतिक भुङ्ग्रोमा राखेर तौलिँदा देशको न्यायपालिकालाई आजको दिन भोग्न बाध्य बनाइयो ।
कुनै पनि देशको विकासलाई मापन गर्नुपर्दा उक्त देश न्यायिक सुशासनमा कत्तिको खरो उत्रेको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । न्याय खलबलिएको देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । न्यायपालिका स्वतन्त्र निकाय हो कि दलको फेरो समातेर हिँड्ने निकाय हो ? प्रत्येक जनले वर्षौंदेखि उठाइआएको यो सवालको जवाफ अहिलेसम्म सरोकारवालाहरुले दिन सकेका छैनन् । जबसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र निकाय हो, दलको फेरो समातेर हिँडने निकाय होइन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी प्राप्त हुँदैन तबसम्म न्यायपालिका यस्तै भुङ्ग्रोमा परेर तडपिरहन्छ । आफ्नो बाँकी अवधिभित्र न्यायपालिका सुधारका लागि पछिसम्म स्मरण भइरहने कदम चाल्नुहुनेछ भन्ने कामना गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)