जब अल्बर्ट आइन्सटाइनले सन् १९०५ मा संसारलाई एउटा विशिष्ट विचार दिएर गए, त्यो थियो सापेक्षावादको सिद्धान्त। सापेक्षावादमा पनि दुई कुराहरु छन्– विशेष सापेक्षता र सामान्य सापेक्षता। यी दुई सापेक्षताहरुलाई पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिले विभाजन गर्दछ । पहिलोमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रवेश नगराईकन समय र शून्यताको विश्लेषण गरिन्छ भने दोस्रोमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिसहितको पदार्थको व्यवहारको विश्लेषण गरिन्छ। राजनीति र अर्थनीतिमा सापेक्षतावादको सिद्धान्तको कस्तो साइनो हुन्छ र विशेष गरी बजेट निर्माण प्रक्रियामा यसको सन्दर्भलाई कसरी जोड्न मिल्ला भन्ने विषयमा विमर्श गरौं।
राजनीति र अर्थराजनीति भनेकै सापेक्षतावादमा चल्ने कुरा हुन् । कुन वर्गको स्वार्थमा नियम कानुन बनाउने भन्ने कुरा राजनीतिक विषय हो । शासनमा आसीन शक्तिले कुन वर्ग स्वार्थको कुरा गर्दछ त्यही अनुकूल नियम कानुनहरु बन्दछन् । मानिलिनुस्, तराईका गरिब किसान मिटर ब्याजको चरम जाँतोमा किन पिल्सिएका रहेछन् त ? किनभने कानुन बनाउने, सरकार चलाउने ठाउँमा तिनीहरुप्रति मन खाने मानिस रहेनछन् । अरु त अरु, स्थानीय प्रहरी र प्रशासन पनि उनीहरुको पक्षमा रहेनछन्। भएको भए, यति लामो समयदेखि अन्यायमा पिल्सिँदा मन खाने धेरै मुटुहरु हुने थिए। यस्तै कुरा उखु किसान वा किसानका अन्य उत्पादन बाटोमा छरिँदा सिमानाबाट खुलेयाम विषादीसहितका तरकारी आउँथेनन् होला। वर्षौंदेखि नेपाली जंगलमा लडा–सडा–पडा सालका रुखहरुको उद्धार नगरी अर्बौंका फर्निचरहरु विदेशबाट भित्रिन्नथे होला। मन्त्रालय, विभाग वा अन्य सरकारी निकायहरुमा चाङका चाङ गाडीहरु हुँदाहुँदै नयाँ गाडी निकासी आदेश जारी हुँदैनथ्यो होला। वा भन्सार र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरुमा मोटरसाइकल र गाडीका खातहरु विनालिलामी त्यसरी थन्किन्नथे होला।
नेपाली जडीबुटीको सदुपयोग नगरी तयारी औषधि खरिद गरिँदैनथ्यो होला। हरेक ऐन, नियम, कानुन एउटा खेलको सिद्धान्तका आधारमा बनाउने गरिन्छ, जसमा एउटा समूहले हार्छ र अर्को समूहले जित्छ। हारिराखेको समूहले राजनीतिक प्रक्रियाबाट जित्ने समूहमा आफूलाई पार्ने प्रयास गरिराखेको हुन्छ। तर दुर्भाग्य, उसैका प्रतिनिधिहरुले सत्तामा गएपछि पहिला जितिराखेकै समूहको पक्षमा काम गर्दछन् र उता चुनावमा जितेर पनि हार्नुपरेको नमीठो अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् बहुसंख्यक मतदाताहरु । केही उदाहरण लिऊँ, नेपाली युवाहरु रोजगारीको निम्ति बाहिरिँदा कसलाई फाइदा हुन्छ र कसलाई बेफाइदा ? पासपोर्ट बनाउँदादेखि म्यानपावर कम्पनीसम्म, एयरलाइन्सदेखि होटल व्यवसायसम्म, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि निजी स्कूलसम्म र देशका उद्योगधन्दादेखि कृषियोग्य जमिनसम्म यसको निकै लामो लहरो तरंगित हुन जान्छ ।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा एउटा ठूलो बहस छ । त्यसमा पनि हार्ने र जित्नेहरुको आ आफ्नै तर्क र लबिङ भैहाल्ने भए । स्थानीय मदिरा वा विदेशी मदिरा भन्ने बहस अथवा गाँजा खेती गर्न दिनुपर्ने वा त्यसो गर्न नहुने बहस । हामी देखिराखेकै त छौं कि काठमाडौंमा मेयर बालेन शाहले गरेका काम निरपेक्षतावादको उपलब्धि त हुन् । उनी दलहरुप्रति सापेक्ष भएनन्, बरु विद्यमान कानुनको सापेक्षता काम गरे।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा कार्यविधिको अधीनमा रहेर काम गर्दा धेरै राम्रो गर्न सकिने रहेछ भन्ने दृष्टान्त त स्थापित भयो । अझ अर्को उदाहरण छ– डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौंका सडक चौडा पारियो । त्यति बेला भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तराईका हुनुहुन्थ्यो (शायद हृदयेश त्रिपाठी)। युद्धको मोर्चाबाट सत्तामा आएका प्र.म. र तराईको केन्द्रित राजनीति गर्ने मन्त्रीलाई काठमाडौंवासीको सापेक्षतामा किन बस्नु ? उनीहरु निरपेक्ष भैदिए, बाटो चौडा भयो।
केन्द्रमा सरकार ढल्नेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरु गल्र्यामगुर्लुम हुनुपर्ने कानुन दल सापेक्षता बनाइयो । अतः सापेक्षतावाद र निरपेक्षतावादको सबभन्दा ठूलो प्रयोगशाला समाज विज्ञानमा राजनीति नै हो। तीतो लाग्ला तर यो शाश्वत कुरा हो एम.सी.सी., बी.आर.आई., गोर्खा भर्ती, चुच्चे नक्सा, विदेशी सहयोगमा हाम्रा स्कुलमा गाडी, एम्बुलेन्स तथा पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने प्रावधान पनि सापेक्षतावादकै सिद्धान्तमा बनेको हो। बरु त्यसको लाभ लिने केन्द्र विदेशी भए वा फेरिए। अतः यस्ता सापेक्षतावादी नियम कानुनहरुको यति लामो फेहरिस्त बन्न सक्छ, जुन यो छोटो आलेखमा समेट्न सम्भव नै छैन ।
संसद्मा विधेयक ल्याउनेदेखि ऐन बनाउनेसम्म यही सापेक्षतावादको सिद्धान्त लागू भएको हुन्छ। सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदा पनि ठ्याक्कै यही नियम लागू हुने गर्दछ । कस्तो बजेट ल्याउँदा देशलाई बढी लाभ हुन्छ, सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय अखण्डता मजबुत हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुन्छ, व्यवस्था र सरकारप्रतिको विश्वास प्रगाढ हुन्छ, अर्थतन्त्र सबल र स्थिर हुन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्दछ।
सरकारले समुदाय विषेशको सापेक्षताप्रति भन्दा पनि राष्ट्रहितको आलोकमा उभिएर आर्थिक नीतिहरु निर्माण गर्ने र बजेट निर्माण गर्ने गर्नुपर्दछ । बजेट कार्यक्रमहरु नतिजामुखी हुनुपर्दछ, रुपान्तरणकारी हुनुपर्दछ । उत्पादन, रोजगारी र राजस्वको हिसाबले देशलाई योगदान गर्ने गरी बजेट आउनुपर्दछ। सबैलाई थाहा छ, हामीसँग राजस्वका स्रोतहरु सीमित छन् तर आयातका आधारमा राजस्व बढाउने तरिका प्रतिघात हुन्छ।
यसबाट देशभित्रका स्रोतहरुको परिचालनमा संकुचन आउँछ। आयातबाट कमिसन धेरै हुने हुँदा हाम्रा उत्पादकहरु आयातकर्तामा रुपान्तरित हुँदै छन् । आयातकर्ताभन्दा उत्पादकलाई बढी लाभ हुने, धनीभन्दा गरिबलाई फाइदा गर्ने, शहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा लाभ जाने र स्थानीय सरकारमा अझ बढी आर्थिक अधिकारहरु दिने काम गरिएमा समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन जान्छ।
तसर्थ बजेटले समेट्ने क्षेत्रभन्दा पनि बजेटको आकार र दिशा महत्वपूर्ण हो। यसलाई अझ स्पष्ट भनौं, बजेटलाई जताततै छिरोलेर न मुखमा, न दुनामा पार्नुहुँदैन। बरु सरकारले उचित ठहर्याएको परियोजनामा अलि बढि बजेट दिएर छिटो परिणाम निकाल्ने प्रयास बजेटमा गरिनुपर्दछ। यस प्रयत्नबाट सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एक निर्दिष्ट लक्ष्यप्रति आकर्षित गर्दछ। अतः बजेटको कन्टेन्ट, म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा नीति निर्माताले बुझेकै हुनुपर्दछ।
बजेट सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्दैन । बजेटप्रति आमजनताको विश्वास कसरी जागृत गर्ने भन्ने कुरा विषेश हुन्छ । यसको आधार भनेकै सुशासन र पारदर्शिता हो । सुशासन र पारदर्शिता अर्थराजनीतिको सापेक्षतामा चल्ने भैहाल्यो। अहिलेसम्म बनेका सबै सरकारहरुको क्रियाकलापहरुको यिनको सापेक्षता कता रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न त्यति कठिन भएन। जसरी पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण शक्तिको आधारमा सापेक्षतावाद दुई भागमा विभक्त गरियो, त्यसरी नै राजनीतिको गुरुत्वाकर्षण भनेको अवैध धन हो।
अवैध धनबाट शक्ति आर्जन गर्ने हुनाले त्यो प्राप्त गर्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने काम हुन्छ । जसले यो मान्यतालाई त्याग्छ, उसले देशको सापेक्षतामा, आमजनताको सापेक्षतामा, भावी सन्ततिको सापेक्षतामा नीतिहरु ल्याउँछ, जसरी बालेन, हर्क साम्पाङ, गोपी हमालहरु गरे। यसको विपरीत जो जान्छ, ऊ सत्तावादको दलदलमा भासिन्छ। पौराणिक हिसाबले भन्ने हो भने ऊ नर्कमा भासिन्छ। देश र जनतालाई घात गर्नेहरुको सर्वनाश हुन्छ, अगति पर्दछन्। यो कटुसत्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने नगर्ने कामहरु केही पनि गरिन्न। अब धर्म केही होइन भनेर त्यो सत्ता दर्शनलाई लत्याउँदा हामी कहीँ पुगिँदैन।
जनतामा राज्यप्रति अब केही हुन्छ है भन्ने विश्वास जाग्यो भने त्यो सरकारको पारदर्शिता, सुशासन र सेवाप्रवाहको प्रकृति ठिक्कै रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्यो । होइन भने त्यो के–के काम गर्दा आर्जन हुन्छ, त्यो काम गर्नुपर्यो । हाम्रा कार्यकारी संस्थाहरु, कर्मचारी, विद्यमान ऐन, नीति तथा कानुनहरु, तिनको अनुगमन गर्ने निरपेक्ष संयन्त्र, जनताप्रति जवाफदेहिता (वा रवाफ ?) आदि जस्ता संस्थागत पक्षहरुबाट मात्र एउटा राज्य सफल राज्य बन्न सक्ला । आउने बजेटले सबै काम एकै आर्थिक वर्षमा छुमन्तर गर्छ भन्ने पटक्कै होइन तर एउटा राम्रो कामको शुरुवात राम्रो मान्छेबाटै हुने हो । राम्रो प्रणाली बसालौं । भनिन्छ, महाजनाय सः पन्था । असल मानिस बडा जन हुन्छन्, उनीहरुको बाटो सबैले पक्रने गर्दछन् ।
अन्त्यमा, यो सरकारले राम्रो कामको थालनी गरोस् । कस्ता नीतिहरु ल्याउँदा आर्थिक वृद्धि उच्च हुन्छ, त्यस्तो नीति ल्याओस् । देशमा आशावादको लहर आउने, आर्थिक विकासका निम्ति नयाँ अभ्यास शुरु हुने, वास्तविक क्षेत्र सल्बलाउने, उत्पादकहरु उत्साहित हुने र बिचौलिया, माफियाहरुको रुवाबासी हुने, समाजमा न्यायोचित वितरण कायम हुने, देशमा बलियो र दिगो आर्थिक आधार निर्माण हुने वातावरण निर्माण गर्न धेरै ढिला भयो।
बहुसंख्यक किसान, मजदुर, भूमिहीनहरुको पक्षमा ठोस काम अगाडि आउनुप¥यो । कर्चुकाएर ल्याएको बजेटले देशका तमाम समस्याको हल हुँदैन। यी सबै काम गर्न कोही त अगाडि आउनुपर्दछ, आऊलान् पनि । तसर्थ वर्तमान सरकारबाटै यो भयो भने महाजनाय सः पन्था हुन्छ । राम्रो बजेटको निम्ति अग्रिम शुभ कामना !