काठमाडौं । सर्वोेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हरिकृष्ण कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकालका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेलगतै प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेका कार्कीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जम्मा १७ दिन मात्र काम गर्न पाउनुहुनेछ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कार्कीको जन्ममिति २०१५ साउन २० गते उल्लेख रहेका कारण उहा“ २०८० साउन २० गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ५० दिन पदमा रहने भए पनि कार्कीले इजलासमा भने २० दिनमात्र बिताउन पाउनुहुनेछ । २० दिनमा पनि ३ दिन शनिबारको बिदा परेका कारण इजलासमा बस्न उहा“सँग १७ दिनको मात्र समय रहनेछ । अवकाशमा जाने समयभन्दा कम्तीमा एक महिना पहिलेदेखि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने चलन रहेका कारण कार्कीले असार २० गतेपछि इजलासमा बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुहुने छैन ।
कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै उच्च र जिल्लामा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो भने खुलेको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहु“दा न्याय सम्पादन प्रभावित बन्दै आएकोमा उहाँको नियुक्तिले विभिन्न अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
झन्डै १६ महिनादेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएपछि धेरै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य प्रभावित बनेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ साल फागुन१ गतेदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीशविहीन थियो । जबरापछि कायममुकायमको भरमा अदालत चलिरहेको थियो । संसदीय सुनुवाई समितिले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश रहेका कार्कीलाई प्रधानन्याधीशमा अनुमोदन गरेको थियो ।
लामो समयसम्म सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । न्यायपरिषद्का अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पा“च, उच्च अदालतमा ४३ र जिल्ला अदालतमा ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त छ । दिपायल उच्च अदालतबाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा सञ्चालन हु“दै आएको छ ।
संविधानको धारा १३६ मा सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने भएकोले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढने अपेक्षा गरिएको हो । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, संघीय कानुनमन्त्री र दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेलगतै कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहा“ले न्यायपालिकालिकालाई स्वच्छ पारदर्शिता बनाउन जोड दिने बताउ“दै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सेवाग्राहीबाट प्राप्त राय सल्लाहसम्बन्धी पक्षमा पु¥याउने, सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्ने, अदालतमा बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, बिचौलियामाथि सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मुद्दाको पेशी स्वचालित मेसिन प्रणाली चालु नभएसम्मका लागि गोलाप्रथाबाटै गरिने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार सर्वोच्चमा ३७ हजारभन्दा बढी मुद्दा छन् । जसमध्ये पा“च वर्ष पुराना २१ सय र दुई वर्षभन्दा पुराना ४८ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फस्र्यौट दर बढाउन विभिन्न निर्णय गरे पनि न्यायाधीश अभावमा त्यसले सार्थकता नपाएको स्थिति छ ।