–प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सहसचिव, उपसचिवहरू कामविहीन
–ऐन नियमको धज्जी
–सीपीएको भूमिका कमजोर
–सरुवा मापदण्ड बन्न नसक्दा विकृति बढ्यो
–प्रशासकहरू गुलाम बनेको आरोप
–सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको दाबी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा कुनै चासो नदिँदा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा नै प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता नदेखिँदा प्रशासन संयन्त्र दिनानुदिन भताभुंग बन्न पुगेको हो ।
प्रशासकहरू आफैंले पनि सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को धज्जी उडाउने काम गर्दै आइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत लापरबाही गर्दा कैयौं उच्च कर्मचारीहरूले समेत दुख पाइरहनु परेको छ । सचिव तथा सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरू हप्तौंसम्म जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायमा सहसचिवहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा हाजिर गर्दै फर्कनुपरेको बताइएको छ ।
सरकारका अधिकृतहरूका अनुसार प्रशासनिक नेतृत्वले ऐन नियम र कानुमा नै भएको विषयमा स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा प्रशासन भताभुंग र भद्रगोल अवस्थामा पुगेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफंैले प्रशासनलाई थितिमा राख्न सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कैयौं सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू कामविहीन अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक संयन्त्र कामयावी बन्न नसक्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन नै कमजोर बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकृतहरूको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै सचिव डम्प गर्ने कार्यालयका रूपमा स्थापित गरिँदै आइएको छ ।
कुनै मन्त्रालयबाट कुनै सचिवलाई हटाएर अर्को सचिवलाई लैजानुपरेमा मन्त्रालयबाट हटाइएका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै ‘डम्प’ गरेर राख्ने गरिएको छ । अहिले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतहरूलाई समेत काजमा ल्याएर काम नदिई हाजिर गरेर मात्रै राख्ने प्रवृत्ति विकास हुन थालेको कार्यालयकै एक उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग बताए । ‘कसैलाई घरायसी काम परेमा कार्यालयमा आउँदै हाजिर गरेर फर्कनकै लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने अत्यन्तै खराब प्रवृत्ति देखिन थालेको छ, यसले सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत गम्भीर असर पु¥याउने निश्चित छ’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती उपसचिवले भने ।
अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा हुने बेथितिहरूको बारेमा अनुगमन गरेर बेथिति सच्चाउन लगाउने मुख्य भूमिकामा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैं बेथितिमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतका दर्जनौं कर्मचारी जिम्मेवारी नदिएर त्यसै राख्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय बदनाम बन्न पुगेको छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सीपीए) ले पनि अन्य मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउँदा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सो मन्त्रालयको आलोचना हुन पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा कुनै स्पष्ट मापदण्ड र नीति अपनाउन सकेको छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूले सरुवामा हस्तक्षेप गर्दासमेत मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व निरीह बन्न पुगेको आरोप लागेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवको सरुवामा समेत गम्भीर लापारबाही र त्रुटि गर्न थालेको छ । केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको भएपनि सतर्कता केन्द्रका सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको अन्यत्र सरुवा नहुँदा पौडेलले केन्द्रमा कुनै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । सतर्कता केन्द्रमा प्रशासनतर्फको सहसचिवको एउटा दरबन्दी भए पनि अहिले त्यहाँ दुई जना सहसचिव रहन पुगेका छन् ।
प्रशासन सञ्चालनमा मुख्य सचिवले स्ट्यान्ड लिन नसक्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको अस्वाभाविक हस्तक्षेप बढिरहेको प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल बताउनुहुन्छ । त्रितालले प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वको गुलामजस्तै बन्न पुग्दा प्रशासन भद्रगोल र पंगु बन्न पुगेको बताउनुभयो । मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा ध्यान दिन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले गलत कार्य गर्न खोज्दा पनि रोक्न नसकेर गुलामी गरेकाले प्रशासन भताभुंग अवस्थामा पुगेको त्रितालको दाबी छ । त्रितालले विद्यमान ऐन नियम र कानुनका प्रावधानलाई प्रशासकहरूले समेत कागजको खोस्टो बनाउनु दुःखद् र विडम्वनापूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ‘एसम्यान’ निकायजस्तै बनेको छ । विशेष गरी विकासे अड्डा, कमिसन बढी आउने निकाय, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र, शहरी विकास, राजस्व प्रशासनलगायतका निकायमा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कानुनतः मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकारको रूपमा रहेका हुन्छन् । मुख्यसचिवले राजनीतिक नेतृत्ववाट हुने कुनै पनि हस्तक्षेप रोक्नुभन्दा उल्टो साथ दिने गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गराउन मुख्यसचिवले आवश्यकताअनुसार अडान लिनुपर्ने सुझाव कर्मचारीको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्यसचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकाय हुने सरुवामा व्यापक विकृति र मनलाग्दी गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसन, भौतिक मन्त्रालय, शहरी विकास तथा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइलगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल व्यापक भइरहेको दाबी स्रोतको छ ।