ओ शासक, कहिले सुध्रने ?

जनताको नाम भजाएर जनताकै लागि राजनीति गर्न भनी आएका शासकहरु जनताका मुख्य समस्याहरु समाधान गर्ने विषयमा कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिन सकेका छैनन् । उनीहरु कसरी हुन्छ आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्ने दौडमा छन् । देश र जनताको हितमा उनीहरुको ध्यान नै देखिँदैन । ‘मै खाऊँ मै लाऊँ सुखसयल वा मोज म गरुँ’ भन्ने भावना हाम्रा शासकहरुमा अत्यधिक छ ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिपछि यहाँका तीन प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु लगातार शासन सत्तामा छन् । अहिले पनि सत्तामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रकै वर्चश्व छ । तर जनताको मुख्य सरोकारको रुपमा रहेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषयमा फेरि पनि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् ।

सर्वसाधारण जनता बढी ठगिनुपरेकै यहाँ व्याप्त स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्याले हो । स्वास्थ्य र शिक्षा गुणस्तरयुक्त बन्न सकेको छैन । नागरिकहरु यी दुवै सुविधा लिनुपर्दा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकेका छैनन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवामा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कैयौँ विकृतिलाई रोक्न सरकारी निकाय असफल छ । शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै विकृति छ । सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । अहिले त मुुलुकमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकार छ । तीनवटा सरकार रहँदा पनि मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारको लागि तीनवटै सरकारमा रहेका शासकहरु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार देखिँदै आएका छन् ।

नयाँ संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरे पनि सो शासन व्यवस्थाको वास्तविक मर्मानुसार काम हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएपछि पटक–पटक सत्तामा रहँदै आएका विभिन्न दल र तिनका नेता शासकहरुले संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाइदिएका छन् । जनता महँगीले आक्रान्त बनेको विषय, बिहान र बेलुकी के खाऊँ भन्ने समस्याले सताइएको विषय, बिरामी हुँदा सिटामोल अनि जीवनजलसमेत नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको विषय यी शासकहरुको दिमागमा कहिल्यै पनि घुस्दैन ।

जनता चिच्याइरहेका छन्, रोदन र वेदनाले छट्पटाइरहेका छन् तर हाम्रा शासक–प्रशासकहरु सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर निरोले जसरी नै मस्ती तालमा बाँसुरी बजाइरहेका छन् । यिनै नेता र शासकहरुले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ का विभिन्न धाराहरुमा मौलिक हक र राज्यको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै गरी संविधानको भाग ४ का विभिन्न धाराहरुमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । तर शासकहरुले संविधानको सो भाग र धाराहरु राम्ररी पढ्न छोडिसकेका छन् । शायद ती भाग र धारामा के लेखिएको छ भन्ने कुराको समेत उनीहरुलाई कुनै हेक्का छैन । अकूत सम्पत्ति आर्जनमा व्यस्त हुँदा ती सबै महत्वपूर्ण पक्षहरु शासकहरुले बिर्सिएको देखिन्छ ।

मौलिक हकमा जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, रोजगारीको हक, श्रमसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, उपभोक्तासम्बन्धी हकलगायतका नागरिकका महत्वपूर्ण हकको व्यवस्था गरिएको छ । शासकहरुले संविधानको धारा ५० मा लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न विभिन्न खालका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष करिब करिब शून्यजस्तै छ ।

समग्र मुलुक र जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थामा सुुधार गर्ने गरी नीति बनाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको भए पनि नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन सशक्तरुपमा हुन सकेको छैन । यस्ता सबै खाले हर्कतहरु रोकेर शासकहरुले अब समयमा नै सच्चिई संविधानमा भएका जनहितका धारा–उपधारालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अब नेता तथा शासकहरु सुध्रिनै पर्छ ।