धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल कुनै युद्धमा होमिएका छैन । त्यसैले शक्तिसम्पन्न देशहरुबीच चलिरहेको आणविक हतियारको होड हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय होइन । तर यथार्थ यो भन्दा फरक छ । आणविक हतियार सैन्य लक्ष्य प्राप्तिका लागि मात्र सीमित नभएर सम्पूर्ण क्षेत्रको विनाशको कारकको रुपमा देखिँदै छ । विश्व यति बेला विकासभन्दा पनि आणविक हतियारकै कारण हुन सक्ने मानवीय र ग्रहको क्षतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिँदै छ । दिगो विकासको परिकल्पनामाझ भइरहेको शक्ति राष्ट्रहरुको आणविक होडबाजीले सिंगो विश्वको भविष्य संकटमा छ भन्ने देखाएको छ ।
सन १९४५ मा जापानको शहर हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम हमला भएको ७५ वर्ष बिते पनि त्यो हमलाबाट पुगेको चोटलाई आजसम्म पनि जापानले भुल्न सकेको छैन । बितेका ती ७५ वर्षहरुमा आणविक हतियार निशस्त्रीकरण र उन्मुलनका धेरै वकालत भए तर कुनै पनि प्रयासले हालसम्म उचित निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । निष्कर्षहीनताको यही अवस्था नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
आणविक हतियारहरू अहिलेसम्म सिर्जना गरिएको सबैभन्दा बलिया र सबैभन्दा विनाशकारी हतियारको रुपमा रहँदै आएको छ । यी हतियारहरु कति विनाशकारी छन् भनेर सन् १९४५ मा हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको बम विष्फोटपछि संसारले पहिलोपटक देखेको थियो । त्यसको असर कति वर्षपछिसम्म रहिरहन्छ भन्ने पनि संसारले यही घटनापछि थाहा पाएको थियो । त्यही भएर यस्ता विनाशकारी शक्तिलाई विश्वव्यापीरूपमा प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ भन्ने आवाज त्यस समयदेखि नै उठ्दै आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको एक अध्ययन अनुसार आणविक विष्फोटबाट उत्पन्न हुने विष्फोट तरंग, थर्मल वेभ, विकिरण र रेडियो एक्टिभ फलआउटले मानव शरीरमा विनाशकारी अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ र विद्यमान स्वास्थ्य सेवाहरू यी प्रभावहरूलाई कम गर्न सक्षम नहुने देखाएको छ । यतिमात्रै नभएर परमाणु हतियारको परीक्षणले समेत वायुमण्डललाई धेरै नोक्सानी पु¥याइरहेको छ । त्यसैले कुनै पनि शक्तिशाली शासकको झीनो उत्तेजनामा नै विश्व ध्वस्त हुन सक्ने अवस्था छ । त्यही भएर आणविक हतियारको कुरा सुन्नेबित्तिकै सारा विश्वको ध्यान त्यतातिर जाने गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै द्वन्द्व एसियाली मुलुकहरुमा नै बढेकाले एसिया महादेश आणविक हतियारका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनहरुले बताउँदै आएका छन् । विश्वमा आणविक हतियारको युद्ध शुरु भयो भने सबैभन्दा जोखिमयुक्त ठाउँमा नेपाल हुन सक्ने आँकलन गरिँदै आएको छ । त्यसैले पनि अहिलेदेखि नै यसको अध्ययन गरेर त्यो अवस्थामा न्यून क्षति पु¥याउने विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको सुुझाव छ ।
चीन वा भारतमाथि न्युक्लियर हतियारको प्रयोग भयो भने त्यसका रेडियोधर्मी विकिरणहरुको प्रभाव हिमालयसम्म आइपुग्छन् । यसरी हिमालयमा आएका रेडियोधर्मी विकिरणहरु नदीको पानीमार्फत हिमालयदेखि अरब सागर र हिन्द महासागरसम्म पुग्ने सम्भावना रहन्छ । हिमालयमा आएको यो समस्याको असर त अनुमान नै गर्न नसकिने खालको हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
आणविक हतियारका सम्बन्धमा भियना सम्मेलनसम्म आइपुुग्दा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू नर्वे, मेक्सिको र अस्ट्रियालगायतका सरकारहरूले मानवीय नतिजाहरूको विद्यमान ज्ञानको व्यापकरूपमा मूल्यांकन गर्न आयोजना गर्दै आएका छन् । तर यी र यस्ता सम्मेलनहरु सम्मेलनमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ आणविक ऊर्जासम्बन्धी कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क सीपीएफमा सन् २०२२ सेप्टेम्बर २७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । अस्ट्रियामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रममा सो कार्यढाँचामा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २०२२ देखि २०२७ सम्मको अवधिका लागि आणविक ऊर्जासम्बन्धी कार्यढाँचामा हस्ताक्षर भएको हो । यो हस्ताक्षरसँग नेपालले यो अवधिमा आणविक ऊर्जा एजेन्सी आईएईएमार्फत विकिरण सुरक्षा, आणविक सुरक्षा, खाद्य तथा कृषि एवं स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । त्यसैले पनि आणविक हतियारको विषय नेपालको लागि चासो र चिन्ताको विषय हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र आणविक हतियार नियन्त्रणको प्रयास :
शक्ति राष्ट्रहरुका बीचमा आणविक हतियारको होडबाजीलाई रोक्न र समग्र विश्वलाई शान्ति र समृद्धितर्फ अघि बढाउनका लागि सन् २०१७ जुलाई १७ मा आणविक हतियार निषेध सन्धिमा सहमति भएको थियो । यस सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरुले आफ्ना राज्य पक्षहरूलाई आणविक हतियारको विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, स्थानान्तरण, स्वामित्व, भण्डारण, प्रयोग वा आणविक हतियार प्रयोग गर्न धम्की वा आणविक हतियारहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा राख्न निषेध गर्ने नीति लिएका छन् । यो सन्धि संयुक्त राष्ट्र संघले अपनाएको पहिलो बहुपक्षीय सन्धि हो, जसले आणविक हतियारहरूको प्रयोग र मर्मतलाई निषेध गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।
२३ डिसेम्बर २०१६ मा नै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले यो सन्धिलाई पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । दिगो ग्रहमा सबैका लागि शान्ति र सभ्य जीवनको लागि प्रयास भन्ने नाराका साथ शुरु गरिएको अभियान संयुक्त राष्ट्र संघले यो सन्धिको छलफललाई अगाडि बढाएको थियो । सन्धिको पक्षमा १२२ राष्ट्रहरुले मतदान गरेका थिए भने सिंगापुरले सन्धिसम्बन्धी सम्मेलन बहिष्कार नै गरेको थियो । नेदरल्यान्डले सन्धि सम्झौताको सबै प्रक्रियामा सहभागी भए पनि अन्त्यमा असहमति जनाउँदै विपक्षमा मतदान गरेको थियो । हालसम्म आणविक हतियार निषेध सन्धि पक्षराष्ट्रहरु ५६ रहेका छन् भने यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरुको संख्या ८६ पुगेको छ । नेपालले पनि आणविक हतियाररहित विश्वको परिकल्पना गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । राष्ट्र संघको ७२ औँ महासभामा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
आणविक हतियार कार्यक्रम उन्मूलन गर्ने यो विश्वकै पहिलो कानुन भएकाले पनि सन्धिलाई चासोका साथ हेरिँदै छ । यी सर्तहरुअन्तर्गत नेपालले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त नगर्ने र आणविक हतियार निर्माणमा अर्को राज्यलाई सहयोग नगर्ने कानुनी प्रतिबद्धता गरिसकेको छ । आणविक हतियार कार्यक्रम उन्मूलन गर्ने जिम्मा आणविक हतियारधारी राष्ट्रहरुमा निर्भर गर्दछ तर नेपालजस्ता सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक भारको रूपमा न्यूनतम लागत भने हुनेछ ।
कुनै पनि परिस्थितिमा आणविक हतियारको प्रयोगको अस्वीकार्यता र सन्धिको ग्रहणले आणविक निशस्त्रीकरणलाई नयाँ गति दिने आशामा केन्द्रित विश्वव्यापी अभियानको रुपमा अगाडि सारिएको छ । नेपालले यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको भएकाले सन्धिको पूर्ण पालना गर्नु त पर्ने नै छ, साथै पक्षराष्ट्रकै रुपमा नेपालले आफूलाई अगाडि ल्याउन सकेमा शान्ति क्षेत्रको रुपमा पहिला नै घोषणा भैसकेको नेपालले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने थियो । यद्यपि नेपालले आणविक हतियारलगायत सबै सामूहिक विनाशकारी हतियारको निशस्त्रीकरणमा निरन्तर र सैद्धान्तिक अडान कायम राख्दै नै आएको छ ।
यो एउटा ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो, जसको उद्देश्य आणविक हतियार र हतियार प्रविधिको प्रसारलाई रोक्न, आणविक ऊर्जाको शान्तिपूर्ण प्रयोगमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्न र आणविक निशस्त्रीकरण र सामान्य र पूर्ण निशस्त्रीकरण प्राप्त गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाएको छ । विनाशकारी मानवीय नतिजाहरूको बारेमा आणविक हतियारको कुनै पनि प्रयोग सन्धिले स्वीकार गरेको छैन ।
आणविक हतियारले मानव सभ्यताका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याउँछ भन्ने नयाँ मान्यता छ । यसै बमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघले लामो समयदेखि आणविक निशस्त्रीकरणका उद्देश्यलाई प्राथामितामा राख्दै आएको छ । आणविक ऊर्जाको खोजबाट उठेका समस्याहरू समाधान गर्न आयोगको स्थापनामा गर्ने विषय सन् १९४६ मै महासभाले पारित गरेको थियो । त्यसै बमोजिम संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९४६ मा आणविक हतियारको उन्मूलन र सम्पूर्ण पक्षका आणविक ऊर्जाको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघीय आणविक ऊर्जा आयोगसमक्ष बारुच योजना प्रस्तुत गरेको थियो । आणविक हतियार निशस्त्रीकरण सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको अत्यावश्यक आधारशिला र आणविक निशस्त्रीकरण र अपरिचालनका सन्दर्भमा केन्द्रविन्दु रहेको छ । जुन दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यदेखि नै यससम्बन्धमा प्रशस्त प्रयासहरु भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले १९७५ को जैविक हतियार महासन्धि र १९९७ को रासायनिक हतियार महासन्धिमार्फत यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यी सन्धिलाई सबैभन्दा हानिकारक हतियार प्रतिबन्ध गर्ने सन्धिको उदाहरणका रुपमा लिने गरिएको छ । आणविक हतियार राष्ट्रहरूले प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने एनपीटी समीक्षा सम्मेलनहरूमा आणविक हतियारहरूको मानवीय प्रभावलाई पर्याप्तरूपमा सम्बोधन गर्न असफल भएपछि यो विषयलाई अब हुने सम्मेलनमा विशेषरुपमा उठाउने भएका छन् ।
(लेखक निरौला द्वन्द्व तथा शान्ति व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ ।)